पुढील ५० वर्षे भाजपच सत्तेवर राहील, असे भाजप नेत्यांना वाटते. त्यासाठी त्यांनी भारतीय मतदारांना गृहीत धरले आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल हेच सांगतो. गृहीत धरणे मतदारांना आवडत नाही. भाजपचा पराभव होईल का, सांगता येत नाही; पण मतदारांना गृहीत धरू नका, इतका संदेश तरी गेला आहे. विरोधक मुक्त भारत असू शकत नाही, हे मतदारांनी गृहीत धरले आहे.भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मिळविल्याने भारतीय राजकारणाने एक नवे वळण घेतले होते. १९८४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर प्रथमच 30 वर्षांच्या कालावधीनंतर एका पक्षाला बहुमत मिळाले होते. या बहुमताच्या जोरावर विविध राज्यांत भाजपने पाय पसरायला सुरुवात केली होती. २०१४ ते २०१८ अखेर या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत बहुतांश सर्वच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. यामध्ये देखील भाजपने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. पंजाब, बिहार, तमिळनाडू, कर्नाटक, आदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतक्याच राज्यात भाजपला यश मिळाले नाही. मात्र, भाजप स्पर्धेत होता. कर्नाटकात घवघवीत यश मिळाले नाही, परिणामी सत्ता स्थापन करता आली नाही. तमिळनाडूत कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाचे राजकारण चालत नाही. त्यामुळे भाजप किंवा काँग्रेस स्पर्धेत येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बिहारमध्ये कडाक्याची लढाई झाली. त्यात पराभव झाला, पण नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाने भाजपशी हातमिळवणी करीत सत्तेत भागीदार करून घेतले.
अशा पार्श्वभूमीवर भाजपचा विजयीरथ पुढे सरकत होता. त्यावेळी भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी आगामी पन्नास वर्षे भाजपचीच सत्ता राहील, असे उद्गार काढले होते. त्याची आज आठवण होते आहे. कारण सतराव्या लोकसभेसाठी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुका एकतर्फी झाल्या नाहीत. भाजप विरुध्द काँग्रेस यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. त्यामध्ये एकूण ६५ लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये सत्तांतर झाले. भाजपला पायउतार व्हावे लागले. लोकसभेच्या मागील निवडणुकीच्यावेळी या राज्यात भाजपची सत्ता होती. या पक्षाने ६५ पैकी ६२ जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व पटकाविले होते. उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरयाना, पंजाब, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल, आदी राज्यांमध्येही भाजपचा दणदणीत विजय झाला होता. या पश्चिम आणि उत्तर भारतातील यशावर भाजपने बहुमत गाठले होते.
हा विजयाचा महामेरू कायम राहणार, असे भाजपच्या पक्षाध्यक्षांना वाटत राहिले. आसाम, त्रिपुरा, आदी राज्यांत भाजपने कधी सत्तेची स्वप्ने पाहिली नव्हती. तेथेही सत्ता आली. उत्तर प्रदेशसारख्या अवाढव्य राज्यात प्रचंड बहुमताने सत्ता आली. बिहार राज्यात राजकीय नाट्य घडले. संयुक्त जनता दलाने एका रात्रीत आघाडी तोडली आणि भाजपबरोबर युती करून सत्तेवर कायम राहिले. भाजपच्या या वाटचालीचा वारंवार अर्थ असा लावला जात आहे की, पुढील निवडणूक भाजपसाठी अजिबात अवघड नाही. काहीनी असे म्हटले आहे की, काँग्रेसने २०१९ विसरावे आणि २०२४ ची तयारी करावी. सलग पन्नास वर्षे सत्तेवर राहण्याचा हा मानस आहे, असेच वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न होता. त्यासाठी भाजपने कामही केले होते. निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र विकसित करून आपण कायमचे सत्तेवर राहू शकतो. ही त्या मागची आखणी आहे. प्रत्येक गल्ली आणि मतदान केंद्रनिहाय माणूस नियुक्त करायचा, त्या माणसावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा तयार करायची, वारंवार पाहण्या करायच्या, त्याआधारे गणिते आखण्याची अशी ही योजना आहे. देशाला एका राजकीय निवडणुकीच्या चक्रव्यूहामध्येच भेदून टाकले की झाले! सरकार चालवणे म्हणजे, निवडणुका जिंकण्याची तयारी करणं, असा त्याचा सरळ अर्थ आहे. त्या आधारे भारतीय जनतेला गृहीत धरून निवडणुका जिंंकता येतील का? पाचपैकी तीन राज्यांत भाजपची सत्ता होती. त्या तिन्ही ठिकाणी सत्तांतर झाले. (पराभव पूर्ण झाला असे म्हणता येणार नाही.) या तीन राज्यांपैकी छत्तीसगढमधील सरकार तुलनेने चांगले होते. त्यांनी चांगले काम केले होते, असे सांगितले जात होते; पण तो प्रचारच होता. प्रचार करण्यात आघाडी आणि जोडण्या करण्यावर भर देण्यात भाजप नेहमी पुढे असतो. त्याला सोशल मीडियाची मदत होते आहे. त्यातून एक वातावरण तयार करता येते आणि निवडणुका जिंकता येतात, असा भ्रम तयार करून घेण्यात आला आहे.
भाजपला २०१४ मध्ये ज्या ज्या राज्यातून घवघवीत यश मिळाले त्या राज्यातील राजकीय वातावरण कायम राहिलेले नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरयाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, आदी राज्यांनी प्रचंड माप भाजपच्या पदरात टाकले होते. तेवढे यश आता मिळण्याची शक्यता नाही. राजस्थान आणि गुजरातमध्ये तर शंभर टक्के यश मिळविले होते. आता त्यापेक्षा अधिक यशाचा टक्का वाढविता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक यश मिळाले. बिहार आणि महाराष्ट्रातही ही परिस्थिती होती. दिल्लीत सर्वच जागा म्हणजे शंभर टक्के यश. हरयानात नव्वद टक्के यश मिळाले होते. आता ती परिस्थिती राहिली नाही, हे स्पष्ट दिसते आहे. सत्ता राबवून पुन्हा मतदारांसमोर जातो, तेव्हा आपले कर्तृत्व सांगावे लागते. विरोधी पक्षांवरील टीकेच्या आधारे सत्तेवर असलेल्या पक्षाला निवडणुका जिंकता येणे सोपे नसते. दहा वर्षांच्या युपीए सरकारच्या कारभारावर टीका करीत नवा भारत घडविण्याचे अभिवचन देणे सोपे असते. प्रत्यक्षात तो भारत घडविताना अनेक अडचणींवर मात करायची असते. ते जमणे अवघड असते.
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा निकाल आता हेच दर्शवितो आहे. भाजपच्या यशाच्या पट्ट्यातील तीन राज्ये होती. त्या पट्ट्यात पूर्वीप्रमाणे ९० ते १०० टक्के यश आता मिळणे कठीण ठरणार आहे. या यशाच्या पट्ट्यात कमी होणाऱ्या यशाच्या टक्क्यांची भरपाई कोठे भरून काढणार? हा भाजपला सतावणारा प्रश्न असणार आहे. अनेक आघाड्यांवर अपयश आल्यानंतर राम मंदिराचा मुद्दा सर्वत्र उपस्थित करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. शेतकरी वर्गाच्या अडचणीत भरच पडल्याने ग्रामीण भाग अस्वस्थ आहे. बेरोजगारीने शहरेही अस्वस्थ आहेत. लोकांना मूलभूत प्रश्नांसंबंधीचे काही निर्णय घेतले जातात का, यावर मतदान निश्चित होत असते. काही वर्षांपूर्वी (आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनापूर्वी) आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रिपदी एन. चंद्राबाबू नायडू होते. त्यांनी शहरे विकसित करण्याचा सपाटा लावला.
प्रशासन गतिमान करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू केला. आयटी मुख्यमंत्री अशी जगभर ख्वाती झाली होती. भारताच्या दौºयावर तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन आले होते. त्यांनी आवर्जुन हैदराबादला भेट देऊन एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या कामाची माहिती घेतली होती. कौतुक केले होते. मात्र, याच नायडू सरकारने समाजातील अनेक कष्टकरी घटकांकडे दुर्लक्षकेले होते. अशा पार्श्वभूमीवर निवडणुकाझाल्या. तेव्हा जगभर प्रसिद्धी पावलेल्या नायडू सरकारचा दारुण पराभव करण्यात आला. हा ताजा इतिहास आहे.
आपले मतदार खूप हुशार आहेत. त्यांना मस्ती केलेले आवडत नाही. गरिबांसाठी, वंचितांसाठी आणि सर्वांसाठीच विकासाची संधी देणारे नम्र नेते आवडतात. शिवाय त्याची प्राथमिकता हा देश असतो. राज्य असते. तो केवळ पक्षीय राजकारणाकडे पाहत नाही. लोकसभेच्या निवडणुका या देशाची दिशा ठरविणाºया असतात, तेव्हा हा मतदार राष्ट्रहिताचा विचार करतो. राष्ट्राच्या संरक्षणाचा विचार करतो. अर्थकारणाच्या दिशेचा विचार करतो. १९७७ मध्ये देशाच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित होतो आहे, असे दिसताच जनता पक्षाची नीट स्थापनाही झाली नव्हती, त्या पक्षाला बहुमताने सत्तेवर बसविले होते.
मात्र, विचारांची आणि विकासाची एकसंध दृष्टी नसल्याने जनता पक्ष सरकार चालवू शकला नाही. (त्यामध्ये भाजपवाल्यांचाही समावेश होता.) तेव्हा देशासमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित राहिला होता. सत्तेपासून वंचित पण बोलण्याला, दिसायला प्रामाणिक वाटणाºया विरोधकांना सत्ता दिली. केवळ पावणेतीन वर्षांत देशावर राजकीय संकट आले. १९७७ मध्ये ज्या मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरुन खड्यासारखे बाहेर फेकून दिले तेच १९८० मध्ये पुन्हा इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेस पक्षाकडे सत्तेची सूत्रे देण्यात आघाडीवर होते. या मतदारांना देशाची एकात्मता अखंडता आणि सार्वभौम त्व महत्त्वाचे वाटत होते. इतका प्रगल्भ आपला मतदार आहे. तो मीडियाच्या प्रचारालाही भूलत नाही.
मीडिया त्याला निर्णय घेण्यात मदत करू शकते. मात्र, तो तटस्थ असला तर! अन्यथा त्याच्या प्रचाराला साद घालत नाही. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत जवळपास संपूर्ण मीडिया भाजपसोबत होता. तरी भाजपला यश मिळविता आले नाही. ज्यांच्या त्यांनी भूमिका निभावल्या पाहिजेत, अशी भारतीय मतदारांची अपेक्षा असते. पैसा वापरून एकामर्यादेपर्यंत प्रभाव टाकता येतो; पण संपूर्ण समाजाला विकत घेता येत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. सत्ताधारी पक्षावर नाराजी असेल तर त्याच्या विरोधात राहण्याला पाठिंबा मिळत राहतो. २०१४ मध्ये असे झाले होते.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीने पहिल्यांदा पाच वर्षांची कारकिर्द पूर्ण केली होती. वाजपेयी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आणि ह्या पाच वर्षांच्या कार्यकालाच्या जोरावर निवडणुका सहजपणे जिंकता येतील, असा समज भाजपच्या धोरणकर्त्यांनी करून घेतला होता. त्याला ‘ इंडिया शायनिंग’ असे नाव दिले होते. विरोधी पक्षांकडून आव्हान उभे करण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. नेता कोण असणार, हे स्पष्ट नव्हते. सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा पुरेसा आहे, यावरच भाजपचा भर होता. त्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला; पण अपयश आले. वाजपेयी पुन्हा कधी सत्तेवर आले नाहीत.
सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधानपदावरील निवडीचे नाट्य ताजे आहे. त्यामुळे पन्नास वर्षांच्या सत्तेचा डाव कोणी आखत असतील तर त्यांनी भारतीय मतदारांना गृहीत धरले आहे, हे स्पष्ट आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल हेच सांगतो आहे. मतदारांना गृहीत धरणे आवडत नाही. भाजपचा पराभव होईल का, सांगता येत नाही; पण मतदारांना गृहीत धरू नका, इतका संदेश तरी गेला आहे आणि विरोधकही आहेत. विरोधक मुक्त भारत असू शकत नाही, हे मतदारांनी गृहीत धरले आहे.