हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्लीयेत्या ७ जुलैनंतर संसदेत भाजपचा एकही मुस्लीम प्रतिनिधी असणार नाही. एकूणच अल्पसंख्याकांशी नाते कसे सांभाळावे याबाबत भाजप चाचपडत आहे!
मुस्लिमांबद्दल भाजपची भलतीच विचित्र कोंडी झालेली दिसते. त्याविषयी चर्चा करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील. येत्या सात जुलैला अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी राज्यसभेतून निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर संसदेत भाजपचा एकही मुस्लीम प्रतिनिधी असणार नाही. २९ जूनला एम. जे. अकबर निवृत्त होत आहेत. सईद जफर इस्लाम यांची केवळ दोन वर्षाची कारकीर्द ४ जुलैला संपुष्टात येईल. २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपतर्फे उभा राहिलेला एकही मुस्लीम उमेदवार निवडून आला नाही. लोकसभेतला भाजपचा एकमेव चेहरा म्हणजे शहानवाज हुसेन! २०१४ची लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर त्यांना बिहारमध्ये मंत्री करण्यात आले. २८ राज्य विधानसभा आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशात भाजपाकडे एकही मुस्लीम आमदार नाही. याआधी अशी परिस्थिती नव्हती.
जम्मू-काश्मीर आणि आसामात प्रत्येकी एक व राजस्थानमध्ये दोन असे एकूण ४ मुस्लीम आमदार पक्षाकडे होते. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत भाजप मुस्लीम उमेदवार देऊ शकला असता. १५ राज्यातल्या एकूण ५७ जागांसाठी ही निवडणूक झाली. परंतु पक्षाने सहेतूकपणे तसे केलेले नाही. निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना जिंकून येण्याची क्षमता या एकमेव कसोटीमुळे पक्षावर कदाचित काही मर्यादा येत असतील. परंतु सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ या मार्गावरून जात आहे. सर्व जाती धर्मांच्या लोकांसाठी एकूण १२ लाख कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजना जाहीर केल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी करत असतात.
नूपुर शर्मा नामक गोंधळनूपुर शर्मा प्रकरणामुळे भाजपच्या शस्त्रागारातील फटी उघड झाल्या आहेत. २७ मे रोजी नूपुर शर्मा यांनी टीव्हीवरील चर्चेत प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल काही विधाने केली. त्यानंतर तीन-चार दिवस उलटून गेले तरी कोणतीच प्रतिक्रिया उमटली नाही. महाराष्ट्रात आणि इतरत्र एफआयआर दाखल झाले तेव्हा १ जूनला हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. भारतीय जनता पक्षाच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे बेचैन झालेल्या मुस्लिमांना आधार देण्यात विरोधी पक्षांचे संघटित प्रयत्नही दिसले नाहीत. ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणानेही मुस्लीम समाज अस्वस्थ झाला. भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी काशी, मथुरा आमच्या अजेंड्यावर नाही, असे ३१ मे रोजी सांगूनही कदाचित त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती या समाजाला वाटली. ‘प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची गरज नाही, न्यायालयाचा निर्णय ज्ञानवापी प्रकरणात उभय पक्षांनी स्वीकारला पाहिजे,’ असे सरसंघचालक मोहन भागवत ३ जूनला नागपूरमध्ये म्हणाले; परंतु याचाही उपयोग झाला नाही. शुक्रवारी देशाच्या विविध भागात हिंसक प्रदर्शने झाली. केवळ २.७ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या छोट्याशा कतार या देशाने भारतीय राजदुताला बोलावून आपला प्रखर निषेध नोंदवला. त्यादिवशी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनाही काही अवघड प्रसंगांना सामोरे जावे लागले. अर्थातच भाजप प्रवक्त्याने काय म्हटले किंवा संघ परिवार काय भूमिका घेत आहे, यापासून सरकारने पूर्णतः अलिप्तता दर्शवली. नूपुर शर्मा यांना पक्षाने निलंबित केले आणि नवीन जिंदाल यांना काढून टाकले. परंतु संघ परिवारातल्या मंडळींना हे आवडले नाही. अल्पसंख्यकांविषयीचे मुद्दे आणि राजकारणापासून धर्म वेगळा कसा ठेवावा, याविषयी भाजप चाचपडत आहे
मुस्लीम उपराष्ट्रपती? नूपुर शर्मा प्रकरणामुळे भाजपच्या टोपीतून उपराष्ट्रपतिपदासाठी एखादा आश्चर्यचकीत करणारा उमेदवार पुढे येईल काय? राज्यसभेत खासदार नियुक्त केले जातात; पण तेथेही मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे सत्तारूढ पक्ष अवघडलेला आहे. त्यामुळे असाही एक विचार प्रवाह दिसतो, की काही मुस्लीम विद्वानांना राज्यसभेवर घ्यावे. वरिष्ठ सभागृहातल्या सात जागा राष्ट्रपती ठरवत असतात. दुसरा एक मार्ग म्हणजे उपराष्ट्रपतिपदासाठी मुस्लीम उमेदवार उभा करणे. राजकीय पंडित आणि नेत्यांना धक्के देण्याबाबत नरेंद्र मोदी माहीर आहेत. भाजपने मुस्लीम उपराष्ट्रपती दिला, तर अरब जगताशी संबंध पक्के होण्यास मदत होईल, शिवाय सरकार त्याच्या त्याच्या मार्गाने जाणार असल्याचा संदेशही परिवारातल्या कट्टर मंडळींना जाईल. सध्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी आणि केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हे दोन चेहरे भाजपसमोर आहेत, असे म्हटले जाते. आरिफ यांची निवड मोदींनी केली असली तरी ते पुढे येतील, अशी शक्यता कमी आहे. कारण ते मनातले बोलून दाखवतात. नकवी पक्षाशी एकनिष्ठ आहेत. विश्वासू आहेत, शिवाय फार बोलत नाहीत. नकवी यांना राज्यसभेचे तिकीट का दिले गेले नाही, याचे भाजपच्या नेत्यांना अजूनही आश्चर्य वाटते... पण हेही खरे, की मोदी विनाकारण काहीही करत नाहीत.जाता जाता - राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीत राजनाथ सिंह यांचा समावेश झाल्यामुळे संरक्षणमंत्री रायसीना हिल्समध्ये राहायला जातील, ही शक्यता मावळली आहे. उपराष्ट्रपतिपदासाठी त्यांची निवड अधिक योग्य होईल, अशी बोलवा आहे.