अतुल कुलकर्णीसंपादक, मुंबई
राज्यात जनता दरबार घेण्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ठाण्यात जनता दरबार भरवण्याची घोषणा केली. त्यावर शिंदे सेनेकडून आम्ही ठाण्यात जनता दरबार घेऊ, असे प्रत्युत्तर देण्यात आले. त्यावर पुन्हा नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी नवी मुंबईत जनता दरबार घ्यावा, असे आवाहन केले. कोणीही, कुठेही जनता दरबार घेऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या जिल्ह्यात शिंदेसेना किंवा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे मंत्री, पालकमंत्री म्हणून नेमण्यात आले, त्या सगळ्या ठिकाणी भाजपने त्यांच्या मंत्र्यांना संपर्क मंत्री करून टाकले आहे. आता त्या - त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि संपर्क मंत्री दोन वेगवेगळे जनता दरबार भरवतील. त्या - त्या पक्षाचे नेते आपापल्या मंत्र्यांच्या जनता दरबारात जातील. मंत्रीदेखील अधिकाऱ्यांना येणाऱ्यांची कामे करा, असे आदेश देतील. यात अधिकाऱ्यांची अवस्था अडकित्त्यातल्या सुपारीसारखी होईल. एका मंत्र्याने काम करा आणि दुसऱ्याने काम करू नका, असे सांगितले तर त्या स्थितीत अधिकाऱ्यांनी कोणाचे ऐकायचे, हा एक नवा प्रश्न निर्माण होईल. सरकारच्या सुसंवादी कारभाराला यामुळे विसंवादाची ठिगळं लागतील.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ते कोणत्याही आमदाराच्या पत्रावर काहीच लिहीत नसत. सर्व पत्र ते अधिकाऱ्यांना देत असत. त्यातून त्यांच्याविरोधात नाराजीची बिजे रोवली गेली. नंतरच्या काळात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा त्यांनी तो अनुभव लक्षात घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक आमदाराच्या, प्रत्येक पत्रावर पॉझिटिव्ह शेरा देणे सुरू केले. आपण जे पत्र घेऊन जाऊ, त्यावर मुख्यमंत्री ‘काम करावे’ असे लिहून देतात, हा समज आमदारांच्या मनात पक्का झाला. एक आमदार एका अधिकाऱ्याची बदली करा म्हणून सकाळी पत्र घेऊन जायचा. दुपारी दुसरा आमदार तीच बदली रद्द करा म्हणून पत्र घेऊन जायचा, तर संध्याकाळी तिसरा आमदार तिसऱ्याच अधिकाऱ्याचे नाव घेऊन जायचा. काही आमदार तर स्वतःच स्वतःच्या पत्रावर ‘मंजूर करावे’ असेही लिहायचे आणि मुख्यमंत्र्यांना सही करायला सांगायचे. कोणी नाराज होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्रीही त्याचा मान ठेवायचे. मात्र, त्यातून अधिकाऱ्यांची बिकट अवस्था झाली. शेवटी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कुणाही मंत्र्याने कोणत्याही अर्जावर मंजुरीचा शेरा मारला म्हणजे काम झाले, असे समजू नये. निवेदन किंवा अर्जावरील सरकारचे असे शेरे तथा आदेश यापुढे प्रशासनाला बंधनकारक नसतील. हे आदेश नियमात बसतात की नाही, हे तपासूनच प्रशासन अंतिम निर्णय घेईल, असा शासन निर्णयच सामान्य प्रशासन विभागाला काढायला लावला. पन्नास वर्षात पहिल्यांदा असा आदेश निघाला होता.
संपर्क मंत्र्यांच्या बाबतीत अशी वेळ फडणवीस येऊ देणार नाहीत, याची खात्री असली तरी महाराष्ट्रात सगळे मंत्री वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जनता दरबार, बैठका घेऊ लागले तर या गोष्टी नियंत्रणापलीकडे जातील. जनता दरबाराच्या वादाची सुरुवात ठाण्यातून झाली आहे. त्याला कारण ही साधे, सोपे आहे. ठाणे जिल्ह्यात सहा महानगरपालिका आहेत. त्यात ठाणे आणि नवी मुंबई या महत्त्वाच्या महापालिका आहेत. मुंबई आता नवी मुंबई आणि ठाण्याच्या दिशेने वाढत चालली आहे. येत्या काही वर्षात कल्याण - डोंबिवली ठाण्याच्या जवळ आले तर आश्चर्य वाटणार नाही. पालघरमधील वाढवण येथे देशातले सर्वांत मोठे बंदर उभारण्याचे काम मंजूर झाले आहे. त्यामुळे वाढवण बंदर ते इगतपुरी महामार्गाचा प्रकल्प गेम चेंजर ठरेल. चारोटी इगतपुरी महामार्ग पालघर आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यातून जाईल. मुंबई - सुरत राष्ट्रीय महामार्गावरील तवा येथून हा महामार्ग सुरू होऊन समृद्धी महामार्गाशी इगतपुरी येथे जोडला जाईल. यामुळे पालघरमधील डहाणू, विक्रमगड, जव्हार आणि मोखाडा या तालुक्यातील ३३ गावांमधून, तर नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी तालुक्यातल्या ९ गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. यामुळे नाशिक, पालघर चौथ्या मुंबईचा भाग होतील. गणेश नाईक पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपला नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघर हा संपूर्ण प्रदेश पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात हवा आहे.
संपर्क मंत्री किंवा जनता दरबार या सांगायच्या गोष्टी झाल्या. त्या मागची कारणे वेगळीच आहेत. ठिकठिकाणी जनता दरबार घडवले जातील. मात्र तिथे येणाऱ्या लोकांचे प्रश्न सोडवणार कोण? अधिकारी दबावाखाली येऊ लागले. निवडक आमदार, मंत्र्यांची दादागिरी वाढीस लागली तर यातून नको ते प्रश्न निर्माण होतील. पिंपरी - चिंचवड भागात उद्योजकांना कोणते पक्ष कसे वागवतात, हे सगळ्यांना माहिती आहे. उद्योजकांना धमक्या देणाऱ्यांना मकोका लावू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. अशा धमकीबहाद्दरांना एक उदाहरण म्हणून तरी मकोका लावला पाहिजे. त्याशिवाय सरकार गंभीर आहे हे लक्षात येणार नाही. राज्यात नवे उद्योग येतील. मात्र, त्यांना पोषक वातावरण मिळाले नाही. धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यासारखी अवस्था अनेक जिल्ह्यात होणार असेल तर परिस्थिती बिघडायला वेळ लागणार नाही. दरबारमध्ये अडकून पडण्यापेक्षा या प्रश्नांकडे टाइम बाऊंड कार्यक्रम आखून कोण लक्ष देईल?