- किरण अग्रवाल
पक्षीय भूमिका वा तत्त्वांचे अडसर दूर ठेवत व राज्यातील सत्तेची समीकरणे जुळवत आकारास आलेली महाविकास आघाडी आणि त्यानंतर अन्य राज्यांतही होऊ घातलेल्या अशाच प्रकारच्या राजकीय आघाड्या पाहता राजकारणात काहीही अशक्य नसते, यावर पुन्हा एकवार शिक्कामोर्तब होऊन गेले आहे; त्यामुळे भाजप व ‘मनसे’चीही ‘युती’ घडून आल्यास आश्चर्य वाटून घेता येऊ नये. पण, असे करून शिवसेनेला काटशह देण्याच्या नादात स्वत:ची मतपेढी असलेल्या महानगरी तंबूत ‘मनसे’च्या उंटाला शिरकाव करू देणे भाजपस राजकीयदृष्ट्या परवडणारे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होणेही गैर ठरू नये.
विधानसभेत सर्वाधिक संख्याबळ असूनही विरोधी पक्ष नेतेपद सांभाळण्याची वेळ आलेले देवेंद्र फडणवीस व ‘मनसे’चे नेते राज ठाकरे यांची अलीकडेच गुप्त भेट झाल्याची चर्चा असून, भाजप व मनसे एकत्र येणार असल्याचीही वदंता आहे. ‘मनसे’चा झेंडा बदलणार असल्याच्याही चर्चा याचसंदर्भाने घडून येत आहेत. या सर्वच चर्चांना अद्याप कोणीही नाकारलेले नसल्याने त्यात तथ्य असावे, असा अंदाज बांधता यावा. शिवाय, भाजप-मनसे सोबत येणार असेल तर त्यात गैर काही ठरू नये. कारण, भिन्न विचारसरणीचे काँग्रेस व शिवसेना एकत्र येऊ शकतात, तर भाजप-मनसेच्या सामीलकीला कशाचा अडसर ठरावा? एकमेकांना टोकाचा विरोध करणारे पक्ष व त्यांचे नेते प्रसंगी हातात हात घेत एकत्र नांदल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राज ठाकरे यांनी उमेदवार उभे न करता नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यावर टीकेचा भडीमार केला होता, तर तद्नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘मनसे’चे उमेदवार उभे करून तेच विरोधाचे सूत्र कायम ठेवले होते, त्यामुळे उभयपक्षीयांचे सूर कसे जुळणार, असा बालीश प्रश्न करणारे करतातही; पण त्याला अलीकडच्या राजकीय स्थितीत काडीचाही अर्थ नाही. तसेही तत्पूर्वी राज ठाकरे यांनी मोदींच्या नेतृत्वातील गुजरातच्या प्रगतीचे गोडवे गायले होते, हे विसरता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, भाजप व मनसे या दोघांनाही कुण्या सहकाऱ्याची गरज आहे. भाजपची पारंपरिक सहकारी असलेली शिवसेना त्यांच्यापासून दुरावल्याने व तिच्यामुळेच सत्ताविन्मुख राहण्याची वेळ ओढवल्याने भाजपला नव्या जोडीदाराचा शोध आहे. एकपक्षीय राजकारण दिवसेंदिवस अवघड होत चालल्याने ही गरज निर्माण झाली आहे. यातही शिवसेनेला काटशह देण्यासाठी ‘मनसे’ला जवळ करणे हाच पर्याय त्यांच्याजवळ असणे स्वाभाविक आहे. ‘मनसे’च्या दृष्टीने विचार करता, राज ठाकरे यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचे मैदान गाजवूनही या पक्षाला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. विधानसभेत ‘मनसे’चा एकच आमदार निवडून येऊ शकला. खरे तर सत्तेसाठी नव्हे, विरोधकाची भूमिका सक्षमतेने पार पाडण्यासाठी त्यांनी मते मागितली होती. पण, मतदारांनी त्यातही नाकारले. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जवळीकता असली तरी तो पक्षही शिवसेनेसोबत सत्तेत गेला. त्यामुळे ‘मनसे’समोर भाजपखेरीज सक्षम सोबतीचा पर्याय उरलेला नाही. तेव्हा उभय पक्षांची परस्परपूरक गरज वा अपरिहार्यता म्हणून यासंबंधीच्या चर्चांकडे पाहता यावे.
काँग्रेससोबत गेल्याने शिवसेनेला आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा मवाळ करावा लागल्याची टीका होत आहेच, त्यामुळे तोच मुद्दा हाती घेऊन व ‘झेंडा’ बदलून ‘मनसे’ला कात टाकता येणारी आहे. असे केल्याने त्यांना भाजपजवळ जाणे शक्य होईल. अर्थात, आजकाल तत्त्व-भूमिकांचे ओझे न बाळगता युती वा आघाड्या साकारतात हा भाग वेगळा; पण हिंदुत्वाचा कॉमन अजेंडा या दोन्ही पक्षांना परस्परांशी जोडून घेण्यास उपयोगी ठरू शकतो. अडचण आहे ती या दोघांच्या कॉमन मतपेढीची. कारण, भाजपचा प्रभाव शहरी व महानगरी क्षेत्रात आहे. ‘मनसे’ही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या महानगरी भागात अस्तित्व दर्शवून आहे. यात महापालिका असो, की अगदी विधानसभा; ‘शत-प्रतिशत’ यश मिळवण्याचे भाजपचे स्वप्न लपून राहिलेले नाही. ‘मनसे’ आज अस्तित्वासाठी झगडतेय. त्यामुळे त्यांना भाजपची साथ लाभदायी ठरू शकेलही; पण ‘मनसे’ला सोबत घेऊन आपल्या मतपेढीत वाटे-हिस्सेकरी वाढवून घेणे भाजपला परवडणारे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात, लहान भावाची भूमिका स्वीकारण्यास ‘मनसे’ तयार असेल तर सूर जुळून येतीलही. कारण ‘एकला चलो रे’ची स्थिती आता राहिली नाही हे एव्हाना भाजपच्याही लक्षात आले असेलच.