- उदय नारकर, महाराष्ट्र राज्य सचिव मंडळ सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षफडणवीस सरकारच्या दु:शासनाने कळस गाठला भीमा-कोरेगावप्रकरणी. त्या सरकारने चोर माजघरात लपवून ठेवले आणि संन्यस्त वृत्तीने काम करणाऱ्या विचारवंतांना फासावर लटकावण्यास शोधून आणले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शरद पवार यांना या कारस्थानाचा सुगावा लागला. उद्धव ठाकरे सरकारने त्या कारस्थानाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमायचा मनोदय जाहीर केला, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दुसरे कारस्थान रचले. अचानक हा तपास महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातून काढून ‘एनआयए’मार्फत आपल्या हाती घेतला. त्यावेळी पुणे न्यायालयात भीमा-कोरेगावचा खटला चालू होता. अमित शहांनी एका दगडात महाराष्ट्र शासन आणि पुण्यातील न्यायिक प्रक्रिया, यांचा असा डबल एन्काऊंटर केला. या दबावाविषयी केशव उपाध्येंनी एक शब्द उच्चारलेला नाही तेव्हा उपाध्येंच्या लेखाचे ‘दांभिक’ या एकाच शब्दात वर्णन करता येईल!
अर्थात, दांभिकपणा हाच रा. स्व. संघाचा स्थायीभाव आहे, त्याला बिचारे उपाध्ये तरी काय करणार? ‘बाबरी मशिदीला धक्का लावणार नाही,’ हे न्यायालयाला दिलेले वचन यांच्या नेत्यांनी शरयू नदीला अर्पण केले. दिल्लीत आपल्याच प्रजेला उद्देशून ‘गोली मारो सालों को’ हे बाणेदार उद्गार इतिहासात अजरामर केले. दिल्लीतील भाजपच्या दंगेखोरांवर खटले भरले तर बहुसंख्य समाजात असंतोष पसरेल, असे जाहीर इशारे दिले. उत्तर प्रदेशचे पोलीस स्वत:च न्यायाचा तराजू हातात घेत ‘आरोपींना’ देहदंड देऊ लागले. अशारितीने एकाबाजूला न्यायदेवतेला वाकुल्या दाखवायच्या आणि दुसरीकडे तिची पूजा बांधत असल्याचा आव आणायचा, हा दांभिकपणा नव्हेतर काय ?
‘एनआयए’च्या कस्टडीत असलेल्या वरवरा राव यांची प्रकृती चिंताजनक झाल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्याची सार्वत्रिक मागणी झाली. त्याचा उपाध्येंना राग आलेला दिसतो. आम्ही ज्यांना तुरूंगात घातले; त्यांना मदत करा, असे म्हणायची कुणाची हिंमत तरी कशी होते? असा त्यांचा पवित्रा आहे. तुरूंगातील व्यक्तींवर उपचार करण्याची शासनाची घटनादत्त जबाबदारी आहे. ती अमित शहांच्या गृहखात्याने पार पाडली असती तर कुणालाही अशी मागणी करण्याची उठाठेव करावी लागली नसती. ८१ वर्षीय वृद्धाला वास्तविक शासनाने त्याआधीच सुविधांयुक्त रुग्णालयात हलविणे आवश्यक होते. विकास दुबेला उज्जैनहून आणायला जाण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांना खास विमान उपलब्ध झाले. पण वरवरा राव यांना रुग्णालयात न्यायला साध्या अॅम्ब्युलन्सची व्यवस्थाही ‘एनआयए’ने केली नाही. त्यासाठी सामुदायिक आवाज उठवावा लागला. उपचारासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला महाराष्ट्र शासनाच्या सचिवांवर आदेश बजावावा लागला. खरेतर, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेच मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केल्याचा’ आरोप भाजपच्या प्रवक्त्यांना करायचा असावा.
कोविडचा प्रादुर्भाव होत असताना गंभीर प्रकृती झालेल्या वरवरा राव यांना जामीन दिला पाहिजे, अशी लेखक-कवींनी मागणी केली, त्यात गैर काय आहे?२४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने तुरूंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी हंगामी जामीन देण्याच्या, त्यांना आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरवायच्या सूचना दिल्या होत्या. या सर्व सूचना गृहमंत्रालयाने वरवरा राव, गौतम नवलाखा, आनंद तेलतुंबडे यांच्या बाबतीत केराच्या टोपलीत टाकल्या. ही न्यायालयाची अप्रतिष्ठा नव्हे? भीमा-कोरेगांवप्रकरणी या आरोपींच्या विरुद्ध पोलिसांच्या हाती काहीच ठोस पुरावा लागलेला नाही. त्यांना अडकविण्यासाठी काही भक्कम आरोपाची गरज होती. त्याच्या परिणामी ‘पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट’ हा तत्कालीन फडणवीस सरकारने पोलिसांना मागाहून सुचविलेला मूर्खपणा आहे.वरवरा राव यांचा किंवा आणखी कुणाचाही माओवादी हिंसक कारवायांशी काही संबंध असल्यास त्याचा जरूर तपास झाला पाहिजे.
भीमा-कोरेगांवप्रकरणी फडणवीसांच्या पोलिसांनी पुण्यातील शिवाजीनगर आणि सांगलीतील गणपती आळी सोडून थेट नागपूर, दिल्ली, हैद्राबाद गाठले! तेथून उचललेल्या प्राध्यापक, वकील, कवी, पत्रकारांना २५ महिने कारावासात टाकूनही सरकारला त्यांचा गुन्हा सिद्ध करता आलेला नाही. त्यांना किती वर्षे तुरूंगात खितपत ठेवायची बात उपाध्येंच्या मनात आहे? उपाध्ये सत्याचा अपलाप करत आहेत. न्यायालयांनी या आरोपींचे माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे निरीक्षण प्रथमदर्शी पुराव्यांआधारे नोंदविले आहे; हा त्यांचा दावा खोटा आहे. या आरोपींचा माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयांनी काढल्याचा आव त्यांनी आणला आहे, अशी लबाडी करून उपाध्ये जनतेची सरळसरळ दिशाभूल करत आहेत.