हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या एका विधानामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना कापरे भरले आहे. नेतृत्व आणि इतर विषयांबाबत भाजप आणि संयुक्त जनता दलाच्या संसदीय मंडळात निर्णय होईल, असे शाह यांनी म्हटले होते. 'आम्ही एकत्र बसू आणि ठरवू' असे ते म्हणाले तेव्हापासून बिहारमध्ये राजकीय वादळ उठले आहे. आता माफक बहुमत असल्याने भाजप आपला मुख्यमंत्री राज्यात बसवेल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये नक्की काय होईल, कोणकोणते बदल होतील, ते आपल्या हिताचे असतील का, याची चिंता आता नितीश कुमार यांना लागून राहिली आहे.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत निवडणूक निकालानंतर मुख्यमंत्री ठरवला जाईल, यावर भाजपने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची सहमती मिळवली होती. आता बिहारमध्ये भाजप नेते खासगीत हेच सूत्र मांडत आहेत. २०२० साली संयुक्त जनता दलाने भाजपपेक्षा काही फार जास्त जागा मिळवल्या नव्हत्या; तरी विशिष्ट परिस्थितीत नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री केले गेले, याकडे ते लक्ष वेधतात.
अमित शाह यांच्या विधानामुळे बिहारमध्ये राजकीय धुरळा उडाला असून, निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री कोण? हे गुलदस्त्यात ठेवले गेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष आता बिहारमधील घडामोडींकडे लागले आहे.
आघाडीच्या उद्योगपतींची दोन दिवसांची शिखर बैठक राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी आयोजित केली. ते भाजपचे आहेत. या बैठकीचे उद्घाटन नितीश कुमार यांनी केले नाही. नेहमीप्रमाणे ते आजारी पडले.
एखादा निर्णय घ्यायचा नसला किंवा आपल्या उपस्थितीने अडचण निर्माण होईल, असे वाटले की नितीश कुमार सोयीस्करपणे आजारी पडतात, असे म्हटले जाते. ते यावेळीही पुन्हा दिसून आले आहे. अस्वस्थ झालेल्या भाजप नेत्यांनी पाटण्यात बैठक घेऊन असा ठराव केला की, २०२५ च्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी आणि नितीश कुमार हे मुख्य चेहरे असतील. संयुक्त जनता दलाने या वादात उडी घेतली आणि निवडणुकीत २४३ पैकी १२० जागा संयुक्त जनता दलाला द्याव्या लागतील, असे आधीच जाहीर करून टाकले. तर उरलेल्या १२३ जागा भारतीय जनता पक्षासह इतर मित्रपक्षांकडे जातील. बिहारच्या बाबतीत अंतिम काय होईल ते अजून ठरायचे आहे.
भाजप-काँग्रेसची लिटमस टेस्ट
लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा जिंकल्याने काँग्रेस पक्ष उत्साहित झाला. त्याचबरोबर हरयाणात धडाकेबाज यश मिळाल्यामुळे भाजपही जोरात आला. त्यात महाराष्ट्राच्या यशाने भर टाकली. परंतु, दोन्ही पक्ष २०२५ च्या फेब्रुवारीत दिल्लीत होणाऱ्या निवडणुकीत कठीण कसोटीला सामोरे जात आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसला या निवडणुकीत आपले सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. तरच त्यांना या निवडणुकीत काही करिश्मा दाखवता येऊ शकेल.
दिल्लीतील निवडणुकीत यापूर्वी तीनदा या पक्षांनी सपाटून मार खाल्लेला आहे. देशाच्या राजधानीत काँग्रेस पक्ष तर नावालाच शिल्लक राहिला आहे. यावेळी असे होऊ द्यायचे नसेल, तर जनतेच्या मनात उतरावे लागेल. हातात घटनेचे पुस्तक घेऊन फिरणारे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल यांना चीतपट करण्याचे मनोरे रचत आहेत. गेल्या ११ वर्षांत केजरीवाल यांनी अगदी सावकाश पण धोरणीपणाने दिल्लीतील लोकांची मने जिंकली. रेवड्या वाटपाच्या उपक्रमात तर त्यांनी फार आधीच मातब्बरी मिळवली आहे. हे प्रदूषित आणि घाण झालेले शहर भाजपच्या ताब्यात गेले तरी 'आप'चा पराभव करायचाच, असा काँग्रेसचा मनसुबा आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची 'निवडणूक युद्ध यंत्रणा' रा. स्व. संघाच्या पाठिंब्यावर १९९८ सालापासून 'मिशन दिल्ली'च्या मागे लागलेली आहे. १९९८ ते २०१३ या दरम्यान दिल्लीत काँग्रेसचे राज्य होते. त्यानंतर केजरीवाल चलतीत आले. २०१३ साली 'आप'ला २९ टक्के मते मिळाली. २०१५ आणि २०२० साली पक्षाची मते ५४ टक्क्यांपर्यंत गेली. दुसरीकडे २०१५ साली भाजपला ३२ टक्के मते मिळाली. २०२० साली ती ३८ टक्के झाली. सध्या भाजपने दिल्लीत हिंदू-मुस्लीम वादाचा पत्ता उतरवला आहे. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश आले, तरच ही आकडेवारी किमान ४२ ते ४४ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. एकूणच या दोन राष्ट्रीय पक्षांसाठी ही लिटमस टेस्ट ठरणार आहे.