एसईबीसी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्रासाठी निराशाजनक आहे; पण मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही आणि महाविकास आघाडी सरकारने हारही मानलेली नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत निकालपत्र हाती आल्यानंतर त्यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षण कायदा झाला तेव्हा आम्ही विरोधी पक्षात होतो. त्यावेळीही मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका होती. त्यामुळेच या कायद्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारला आम्ही संपूर्ण समर्थन दिले. त्यानंतर आम्ही सत्तेत आलो. हा कायदा भलेही फडणवीस सरकारच्या काळात झाला असेल; पण तो टिकवलाच पाहिजे, हाच एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या प्रयत्नांमध्ये आम्ही यापूर्वीही कोणती कसूर राहू दिली नाही व यापुढेही ती राहू देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून आज अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा! या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आरक्षण देण्याचा अधिकार रहात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे कोणतेही अधिकार बाधित होणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने संसदेची विशेषाधिकार समिती व सभागृहाच्या पटलावर स्पष्ट सांगितले होते; मात्र मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रारंभी केंद्र सरकारचे प्रमुख विधी सल्लागार ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना हे अधिकार रहात नसल्याची भूमिका घेतली. त्यावर मराठा समाजात संतापाची लाट उसळल्याने ती केंद्र सरकारची नव्हे तर ॲटर्नी जनरल यांची भूमिका असल्याची सारवासारव केली गेली. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार प्रभावित होत नसल्याचे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत सांगितले. तरीही मराठा आरक्षणावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार रहात नसल्याचे सांगितले आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार प्रभावित होतात की नाही, याविषयी केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्यास आवश्यक ती दुरुस्ती करून हे अधिकार सुनिश्चित करावेत, अशी विनंती मी अनेकदा केली. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने केंद्रीय विधिमंत्र्यांना बैठकीसाठी विनंती केली. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनीदेखील ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे वेळ मागितली होती; परंतु या दोन्ही भेटी नाकारल्या गेल्या. मी जाणीवपूर्वक केंद्राकडे बोट दाखवतो, असा ठपका ठेवून भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी टीका केली; परंतु शेवटी व्हायचे तेच झाले. ही घटना दुरुस्तीच मराठा आरक्षणाला अडसर ठरण्याची माझी भीती दुर्दैवाने खरी ठरली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी फडणवीस सरकारने एसईबीसी कायदा केला. हा कायदा केंद्राच्या घटना दुरुस्तीनंतर झाल्याने राज्याला मराठा आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले. यामुळे काही गंभीर मुद्दे उपस्थित झाले आहेत.
पहिली बाब म्हणजे १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होत नाही, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतरही न्यायालयाने राज्यांना अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. दुसरी बाब म्हणजे भाजपच्या केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नव्हते तर मग भाजपच्याच तत्कालीन फडणवीस राज्य सरकारला याची जाणीव नव्हती का? एसईबीसीतून आरक्षण देण्याची केंद्रीय मागास आयोग व राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची जी प्रक्रिया आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली, ती प्रक्रिया त्याचवेळी का पूर्ण केली गेली नाही? मराठा आरक्षण कायदा ‘फुलप्रुफ’ व कायद्याच्या सर्व कसोट्यांवर टिकणारा असेल, अशी ग्वाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. आज देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, २०१८ चा मराठा आरक्षण कायदा हा जुनाच कायदा असून, घटना दुरुस्तीनंतर त्यामध्ये केवळ सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे या कायद्यालाही घटना दुरुस्ती लागू होत नाही, असाही त्यांचा दावा आहे; पण फडणवीस यांच्या सरकारने केलेल्या कायद्यातच मराठा आरक्षणाचा हा कायदा लागू झाल्यानंतर जुना कायदा निरस्त होईल, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. असे असतानाही फडणवीस ही असत्य माहिती का देत आहेत? मी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे अजूनही मराठा आरक्षणाचे सर्व दरवाजे बंद झालेले नाहीत. केंद्र सरकारने सहकार्याची भूमिका घेतली तर निश्चित महाराष्ट्राला न्याय मिळू शकतो.
जे १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत घडले, तेच आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत झाले. संविधानामध्ये आरक्षणाची कोणतीही मर्यादा नमूद केलेली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्रा साहनी प्रकरणामुळे आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा ‘केस लॉ’ झाला आहे. आज देशातील अनेक राज्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचे १० टक्के आरक्षणही ५० टक्क्यांच्या वर जाणारे आहे. खरे तर संविधानात आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. तरीही केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले व त्यास संरक्षणही दिले. संविधानात तरतूद नसताना घटना दुरुस्ती करून आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले जाऊ शकते, तर मग संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नसताना ‘केस लॉ’च्या आधारे निश्चित झालेली मर्यादा घटना दुरुस्ती करून निरस्त का केली जात नाही, किंवा ती वाढवली का जात नाही हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. यावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नाही. केंद्राने घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा निरस्त केली असती किंवा वाढवली असती तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुलभ झाला असता; पण ईडब्ल्यूएस आरक्षणाप्रमाणे मराठा आरक्षणाला संरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती केंद्र सरकार दाखवू शकले नाही, हे दुर्दैव आहे.
या सर्व बाबी मी राजकीय हेतूने किंवा जबाबदारी टाळण्याच्या हेतूने नमूद करतो आहे, असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर मी मागील अनेक आठवडे हे मुद्दे मांडतो आहे. त्यावेळीही माझा हेतू राजकीय नव्हता व आताही नाही. मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील कायदेशीर गुंते हे केंद्र व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे या आरक्षणासाठी केंद्राच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीही राज्य शासन तयार आहे. केंद्राने आणि भाजपने त्याला सहकार्य केले तर सकल मराठा समाजाचा संघर्ष व बलिदान निश्चितपणे सार्थकी लागेल, याचा मला विश्वास आहे.
(लेखक, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम तथा अध्यक्ष, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती, आहेत )