या अर्थसंकल्पात कोकणातील सागरी महामार्ग करणे, समृद्धी महामार्गावर अधिक लक्ष देणे, पुण्याची मेट्रो गतीने पूर्ण करणे, मुंबई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर साताऱ्यात औद्योगिक वसाहत उभारणे आदी काही गोष्टी मंजूर केल्या आहेत. या आशादायक तरतुदी वाटतात. ‘बारामतीच्या तहसीलदाराकडे काम आहे, मी आठवड्यातून दोन दिवस बारामतीत असतो. तहसीलदार तेथेच असतो. मग तू मुंबईला कशाला आला? असे रोखठोक सांगून टाकणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ-नियोजन मंत्री अजित (दादा) पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला आणि जे जमते तेच सांगणार, जे करणे शक्य आहे तेच करणार, असा दादा स्टाईल अर्थसंकल्प त्यांनी महाराष्ट्रासमोर मांडला आहे. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या खुर्चीवर महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून कोणताही नेता असला तरी धोरण आणि नीतीमध्ये काही मूलभूत बदल होत नाही हेही अधोरेखित झाले आहे. त्या खुर्चीतील व्यक्तीच्या प्रवृत्तीनुसार थोडीशी स्टाईल बदलते, एवढेच म्हणता येईल. युतीची सत्ता गेली आणि आघाडीचे राजकारण सुरू झाले, तेव्हा महाराष्ट्राची तिजोरी रिक्त झाल्याचा आरडाओरडा करण्यात आला होता. कर्जाचा डोंगर झाला आहे, असेही म्हटले गेले होते. आता त्या छोट्या डोंगराचे पर्वतरांगांमध्ये रूपांतर झाले आहे. सुमारे पावणेपाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्रावर आहे. उत्पन्नाच्या २४ टक्क्यांपर्यंत कर्ज काढता येते. आता कोठे ते १६ टक्के आहे. अजून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास वाव आहे. असे कोणतेही सरकार सत्तेवर आल्यावर समर्थनच करते. कर्जाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी महाराष्ट्राचा समतोल विकास, पायाभूत सुविधांना गती, ग्रामीण क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न, विशेष करून कोरडवाहू शेतीचे काय करणार? याची उत्तरे या अर्थसंकल्पातही मिळालेली नाहीत. केवळ १० हजार २३५ कोटी रुपयांची सिंचनासाठी तरतूद करून ८० टक्के कोरड्या महाराष्ट्राचे भले कसे होणार, हा कळीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी धाडसी निर्णय अपेक्षित होते. महाराष्ट्रात मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे.
ग्रामीण क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न अन् कोरडवाहू शेतीचे काय करणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2020 05:23 IST