ग्रामीण क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न अन् कोरडवाहू शेतीचे काय करणार?

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला आणि जे जमते तेच सांगणार, जे करणे शक्य आहे तेच करणार, असा दादा स्टाईल अर्थसंकल्प त्यांनी महाराष्ट्रासमोर मांडला आहे.

या अर्थसंकल्पात कोकणातील सागरी महामार्ग करणे, समृद्धी महामार्गावर अधिक लक्ष देणे, पुण्याची मेट्रो गतीने पूर्ण करणे, मुंबई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर साताऱ्यात औद्योगिक वसाहत उभारणे आदी काही गोष्टी मंजूर केल्या आहेत. या आशादायक तरतुदी वाटतात. ‘बारामतीच्या तहसीलदाराकडे काम आहे, मी आठवड्यातून दोन दिवस बारामतीत असतो. तहसीलदार तेथेच असतो. मग तू मुंबईला कशाला आला? असे रोखठोक सांगून टाकणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ-नियोजन मंत्री अजित (दादा) पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला आणि जे जमते तेच सांगणार, जे करणे शक्य आहे तेच करणार, असा दादा स्टाईल अर्थसंकल्प त्यांनी महाराष्ट्रासमोर मांडला आहे. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या खुर्चीवर महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून कोणताही नेता असला तरी धोरण आणि नीतीमध्ये काही मूलभूत बदल होत नाही हेही अधोरेखित झाले आहे. त्या खुर्चीतील व्यक्तीच्या प्रवृत्तीनुसार थोडीशी स्टाईल बदलते, एवढेच म्हणता येईल. युतीची सत्ता गेली आणि आघाडीचे राजकारण सुरू झाले, तेव्हा महाराष्ट्राची तिजोरी रिक्त झाल्याचा आरडाओरडा करण्यात आला होता. कर्जाचा डोंगर झाला आहे, असेही म्हटले गेले होते. आता त्या छोट्या डोंगराचे पर्वतरांगांमध्ये रूपांतर झाले आहे. सुमारे पावणेपाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्रावर आहे. उत्पन्नाच्या २४ टक्क्यांपर्यंत कर्ज काढता येते. आता कोठे ते १६ टक्के आहे. अजून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास वाव आहे. असे कोणतेही सरकार सत्तेवर आल्यावर समर्थनच करते. कर्जाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी महाराष्ट्राचा समतोल विकास, पायाभूत सुविधांना गती, ग्रामीण क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न, विशेष करून कोरडवाहू शेतीचे काय करणार? याची उत्तरे या अर्थसंकल्पातही मिळालेली नाहीत. केवळ १० हजार २३५ कोटी रुपयांची सिंचनासाठी तरतूद करून ८० टक्के कोरड्या महाराष्ट्राचे भले कसे होणार, हा कळीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी धाडसी निर्णय अपेक्षित होते. महाराष्ट्रात मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे.

पुणे आणि नागपूरसारखी महानगरे, पिंपरी-चिंचवडची औद्योगिकनगरी तसेच पुण्याची आयटी इंडस्ट्री, मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री, ग्रामीण भागातील साखर कारखानदारी, इतके असूनही दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर गेला आहे. हरयाणासारखे राज्य प्रथम स्थानावर आहे. कर्ज, बेरोजगारी, सिंचन, वाढत्या शहरांच्या गरजा, शेतकरी आत्महत्या आदी गंभीर विषय हाताळण्याची दिशा काही दिसत नाही. कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने घेऊन अंमलबजावणी वेगाने केली. ज्यांनी कर्जे वेळेवर फेडलीत त्यांना ५० हजार रुपये देऊन प्रोत्साहित केले. बेरोजगार तरुणाला कौशल्य ज्ञान देत भत्ता देण्याची संकल्पना उत्तम आहे. दादा त्यांच्याकडे येणाºया प्रत्येक माणसाला दिलासा देणारा तडकाफडकी निर्णय घेतात. तसाच या अर्थसंकल्पात दिलासा दिला. मात्र, प्रश्नांच्या मुळाशी जाणारी दिशा आणि धोरण स्पष्टपणे जाणवत नाही. कोकणातील सागरी महामार्ग करणे, समृद्धी महामार्गावर अधिक लक्ष देणे, पुण्याची मेट्रो गतीने पूर्ण करणे, मुंबई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर साताºयात औद्योगिक वसाहत उभारणे आदी काही गोष्टी मंजूर केल्या आहेत. या आशादायक तरतुदी वाटतात. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेस शताब्दीनिमित्त ११ कोटी रुपये मंजूर केलेत. खरेतर, या संस्थेच्या महाराष्ट्रातील योगदानाबद्दल शंभर कोटी रुपये तरी द्यायला हवे होते.

पुण्याच्या बालेवाडी क्रीडानगरीची उभारणी स्पर्धेसाठी केली, पण आता ती विद्यापीठात रूपांतरित होते, याचा विशेष आनंद आहे. मराठी नाट्य चळवळीला बळ द्या, पण महाराष्ट्रात नाट्यगृहे नाहीत, म्हणजे पुन्हा मूलभूत समस्यांपर्यंत जायचे नाही, हाच कित्ता दादांनीही गिरवावा याचे आश्चर्य वाटते. २८ लाख कोटींचा हा अर्थसंकल्प सर्वांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात असताना कर्ज, वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील ५५ टक्के खर्च कमी करण्याचे काही धोरण हवे होते. पर्यटनास पाठबळ, सामाजिक न्याय खात्यास बळ देत असताना काही जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या प्रश्नांची दखल घेतलेली दिसत नाही. मराठवाड्याच्या वाळवंटीकरणावर वॉटर ग्रीडसारख्या योजनेवर तुटपुंजी तरतूद न करता अधिक पैसे देणे गरजेचे होते. तरीदेखील दादांसारखा स्टाईल अर्थसंकल्प समतोल आहे, असे म्हणावे लागेल.