नोबेल विजेत्या अभिजित बॅनर्जींचे गरिबीवरील अर्थशास्त्रीय संशोधन हे महत्त्वाचे व उपयोगी जरूर आहे, पण ते आजच्या ‘टिपिकल’ अमेरिकी पद्धतीने केलेले आहे. याचा अर्थ असा की, अमेरिकन अर्थशास्त्री हे एका विषयातील छोटा हिस्सा घेतात व त्या छोट्या परिघातच खोलवर शिरतात. म्हणजे एखाद्या गरिबाला अन्न द्यावे, रोकड द्यावी, कपडे द्यावेत, जेणेकरून तो समाधानी होईल व आस्तेकदम गरिबीतून बाहेर पडेल. या सीमित मुद्द्यावर हे अर्थशास्त्री गणिती पद्धतीने व जमल्यास प्रायोगिक पद्धतीने विश्लेषण करतात, तसेच काही तथ्याधारित उपयोगी उपाय मांडतात.
परंतु या विश्लेषणाची मोठी मर्यादा अशी की, गरिबी असूच नये किंवा गरिबी लादणाऱ्या विविध कारणांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी समग्र रचनेची मांडणी इथे होत नाही. अन्य भाषेत मांडायचे झाल्यास, हे सीमित अर्थशास्त्रीय विश्लेषण म्हणजे शरीरातील एखादा अवयव नीट काम करीत नाही, म्हणून मर्यादित उपायांनी तो कार्यान्वित करायचा, परंतु समग्रपणे खोलात जाऊन त्या अवयवाला दुर्बळ करणाºया मोठ्या कारणांवर काम केल्यास त्या अवयवाची समस्या ही कायमची मिटेल आणि अन्य अवयवांनाही भविष्यात क्षती पोहोचणार नाही, असे दूरगामी उपाय शोधायला हवेत. गरिबी लादणारी मोठी व सर्वव्यापी कारणे ही भ्रष्ट भांडवलशाहीत, जातीव्यवस्थेत, कामचुकार नोकरशाहीत, उद्दाम राजकारणात, नैसर्गिक साधनांच्या ºहासात, अंधश्रद्धांमध्ये, शिक्षणाच्या व संधींच्या अभावात दडलेली असतात.
अमेरिकन व युरोपीयन अर्थशास्त्री आजपर्यंत बाजार सार्वभौम आहे. बाजार योग्य-अयोग्य ठरवू शकतो. बाजार बक्षीस देतो वा दंडित करतो, या गृहितकावर आधारित संशोधन करीत आले. याउलट साम्यवादी देशातील (चीन, रशिया) अर्थशास्त्रींनी दुसरी टोकाची भूमिका मांडली़ सर्वकाही सरकार नावाची व्यवस्था ठरवेल. खासगी मालकी, उद्योजकता व संपत्तीप्रधान हेतू हे समाजविघातक असतात. या अतिरेकी साम्यवादी मांडणीमुळे उलट अनियंत्रित भांडवलशाही फोफावली. अमेरिकन अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाची एक गंभीर मर्यादा म्हणजे तुकड्यांमध्ये केलेले अनेकांचे सूक्ष्म विश्लेषण हे नीटपणे एकमेकांशी जोडले जात नाही. गरिबीचा हाच बागुलबुवा वापरत श्रीमान ट्रम्प अमेरिकचे अध्यक्ष झाले.
बॅनर्जी साहेबांनी ज्या तिसºया जगातील गरिबीवरील छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक उत्तरे शोधली आहेत, ती समस्यांचे एकूणच अक्राळविक्राळ स्वरूप पाहता तोकडी आहेत. गरीब देशांच्या सरकारांना हाताशी धरून तेथील संसाधनांची केलेली लूट, औषधांच्या अवास्तव किमती, ऊर्जेच्या अनिश्चित किमती, गरिबांना द्यावयाच्या सवलतींवरचे निर्बंध, मोठ्या उद्योगपतींना व कंपन्यांना दिलेल्या छुप्या सवलती. जटिल समस्यांची समग्र व टिकाऊ उत्तरे शोधणे आम्हास शक्य आहे. यासाठी राजकीय व प्रशासकीय अर्थकारणाकडून आम्हाला सामाजिक अर्थकारणाकडे जावयास हवे. यासाठीचे उद्देश, ढाचे, प्रक्रिया, परिमाणे आणि विविध घटकांच्या भूमिका काळजीपूर्वक व कल्पकतेने ठरवायला हव्यात.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही आज विस्कळीत झालेली आहे, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेचे लागलेले दीर्घकालीन ग्रहण आजही गेलेले नाही. किंबहुना, स्पर्धात्मक राजकारणात चातुर्वर्ण्यांचा अनिर्बंध वापर आज प्रचंड वाढला आहे. अगदी कार्लमार्क्सपासून ते लॉर्ड केन्ससारख्या दिग्गज अर्थशास्त्रींना आमचे हे चातुर्वर्णीय गौडबंगाल माहीत नव्हते. आमची अर्थव्यवस्था ही विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांप्रमाणे सरळ रेषेत जाणारी नाही. तिचे अंत:प्रवाह अनेक आहेत नि म्हणून तिच्या अंत:प्रेरणासुद्धा बºयाच आहेत. आमचे म्हणून जे सत्व आहे, ते बहुजनांच्या कार्यकलापात दडलेले आहे.
बहुजनांकडे आमचे गंभीर दुर्लक्ष होते आहे. यामुळेच आमच्या अर्थव्यवस्थेचे संतुलन बिघडले आहे. आमच्या अर्थकारणाची जवळपास सर्व नऊ घरांची मांडणी (3 * 3) कमजोर झाली आहे. शेती, सेवाक्षेत्र व उत्पादन क्षेत्र एका बाजूला आणि दुसºया बाजूला मोठे खासगी उद्योग, लघुउद्योग व सार्वजनिक उद्योग, असे ‘नवघर’ आम्ही असंतुलित करून ठेवले आहेत. यासाठी ‘एकात्म मानवतावादा’च्या सुस्पष्ट प्रक्रिया, परिमाणे व भूमिका ठरवायला हव्यात. बॅनर्जी यांना जाहीर झालेल्या नोबेल पुरस्काराच्या निमित्ताने ही संक्षिप्त चर्चा इथे आपण करतो आहोत, हेही नसे थोडके!