विलीनीकरणाचे गौडबंगाल

सुक्यासोबत ओलेही जळून प्रामाणिक व सामान्य ठेवीदारांचे नुकसान होण्याचे भय आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाकडे नव्या धोरणाचा वा नव्या धडाडीचा भाग म्हणून न पाहता त्यांच्या घसरणीला सावरण्याचा उपाय म्हणूनच पाहिले पाहिजे.

भविष्यात कधीतरी देशातील सर्वच बँकांचे परस्परांत विलीनीकरण करून त्या साऱ्यांची एकच महाबँक करण्याचा विचार केंद्राच्या मनात फार पूर्वीपासून घोळत आला आहे. त्यानुसार याआधी देशातील लहानसहान पाच बँका स्टेट बँकेत विलीन करून अगोदरच महाकाय असलेल्या त्या बँकेला सरकारने अतिमहाकाय बनविण्याचे पाऊल उचलले. आता बँक आॅफ बडोदा व विजया बँक यांचे देना बँकेसोबत एकत्रीकरण करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय त्याच मूळ धोरणाचा सूचक ठरावा असा आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते किंवा या बँकांना बळकटी येते असे मात्र नाही. या विलीनीकरणाचा खरा लाभ बुडत्या बँकांना होतो आणि त्या त्यांच्या सगळ्या भल्याबुºया व्यवहारांसह तरून जातात. बँक आॅफ बडोदा ही बँक तिच्या कर्जाची थकबाकी मोठी असली तरी देशातील एक मजबूत बँक आहे. विजया बँकेनेही आर्थिक क्षेत्रात फार मोठा पल्ला गाठून आपले नाव आता सर्वतोमुखी केले आहे. त्या तुलनेत देना ही घसरणीच्या मार्गावर असलेली व थकबाकीच्या प्रचंड ओझ्याखाली दबलेली बँक आहे. तिच्या व्यवहाराची तपासणी म्हणून आर्थिक यंत्रणांकडून सध्या सुरू आहे. तिला बुडू द्यायची नसेल तर तिला एखादा बळकट आधार देणे गरजेचे आहे. या बँकेचे बडोदा व विजया बँकेत होणारे विलीनीकरण हा तशा आधाराचा भाग आहे. त्यामुळे बडोदा व विजया या दोन्ही बँकांवर देना बँकेच्या थकबाकीचे ओझे येईल. पण तसे होताना तिच्या मालमत्तेत व ठेवीत त्या दोन्ही बँकांच्या मालमत्तेची व ठेवींचीही भर पडेल. परिणामी त्या दोन बँकांच्या नफ्यात काहीशी कमतरता आली तरी देना वाचेल आणि झालेच तर तिच्यात झालेल्या घोटाळ्यांकडे किंवा तिने प्रमाणावाचून वाटलेल्या कर्जांच्या व्यवहारांकडे लोकांचे लक्ष जाणार नाही. देशातील बँकांच्या घसरगुंडीने सर्वाधिक बदनाम झालेली बँक पंजाब नॅशनल ही आहे. तिच्या गैरव्यवहारांची चौकशीही सुरू आहे. मात्र तिच्या प्रामाणिक ठेवीदारांना वाचवायचे तर त्यासाठी असेच उपाय करणे गरजेचे आहे. नाहीतर सुक्यासोबत ओलेही जळून प्रामाणिक व सामान्य ठेवीदारांचे नुकसान होण्याचे भय आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाकडे नव्या धोरणाचा वा नव्या धडाडीचा भाग म्हणून न पाहता त्यांच्या घसरणीला सावरण्याचा उपाय म्हणूनच पाहिले पाहिजे. सामान्यपणे लोक बँकांच्या व्यवहारातील बारीकसारीक गोष्टींकडेच नव्हे तर त्यांच्या मोठ्या व्यवहारांकडेही फारशा काळजीने पाहत नाहीत व त्यांची चर्चाही करीत नाहीत. त्यामुळे असे उपाय करून आपण काहीतरी भव्यदिव्य करीत असल्याचे सरकारला दाखविता येते. त्यात प्रामाणिक माणसांच्या ठेवी वाचविण्याचा भाग जसा असतो तसे त्यात झालेले गैरव्यवहार व त्यांची कर्जे बुडविणारी लबाड माणसे दडविण्याचाही विषय असतो. बँका बुडविणारे आणि देशाला हजारो कोटींचा गंडा घालून विदेशात पळून जाणारे अनेक जण सरकारच्या मर्जीतले असतात. त्यांच्या तशा व्यवहारात त्यांना साथ देणारे बँकांचे संचालक व वरिष्ठ अधिकारीही सरकारची मर्जी संपादन केलेले असतात. ज्यांना ती करता येत नाही त्यांच्यामागे लगेच सरकारचा ससेमिरा लागतो. मात्र ज्या भाग्यवंतांना ती मिळाली असते त्यांच्यासाठी मग विलीनीकरणासारखे उपाय हाती घेऊन त्यांना तात्पुरता का होईना दिलासा देणारे असते. देशातील बँकांच्या कर्जांची थकबाकी काही लक्ष कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचली आहे. यातील विसंगती ही की लहान माणसांनी कर्जे थकविली किंवा त्यांचे हप्ते फेडण्यात त्यांना अपयश आले तर या माणसांविरुद्ध बँका तत्काळ कारवाई करतात. त्यांच्या घरादाराचा व शेतमालाचा लिलाव करतात. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकºयांच्या आत्महत्या बँकांनी केलेल्या कर्जवसुलीच्या कारवाईपायीच झाल्या आहेत. मात्र लहानांच्या थकबाकीविषयी एवढी सावधगिरी बाळगणाºया या बँका बड्यांच्या लबाडीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे विलीनीकरणाची कारवाई कर्र्जबुडव्यांएवढेच प्रामणिक ठेवीदारांनाही सुरक्षेचे आश्वासन देते एवढेच.