अनुशेष वित्तीय, भौतिक, भावनिक एकात्मतेचा!

 अनुशेषाचे आकडे वाचताना त्यांच्यामागील कारण-परिणामांचीही शृंखला ध्यानात ठेवणो आवश्यक आहे अन्यथा विकसित प्रदेशात ‘पर दु:ख शीतल’सारखी टिप्पणी नेहमी ऐकावयास मिळते. विदर्भ हा वरील तिन्ही प्रकारचे अनुशेष व त्यांच्या कारण-परिणाम शृंखलांनी ग्रस्त आहे. कसे ते पाहू -

 

देशिक अनुशेष म्हणजे विकासाच्या एखाद्या घटकाची जी राज्याकरिता सरासरी पातळी आहे, त्या पातळीच्या खाली एखाद्या प्रदेशाची पातळी असणो. प्रदेशाच्या प्रत्यक्ष पातळीपासून राज्य सरासरीच्या पातळीर्पयतचा फरक हा सामान्यपणो अनुशेष म्हटला जातो. उदाहरणार्थ संपूर्ण राज्यात दर हजार चौ.कि.मी.मध्ये ग्रामीण, जिल्हा रस्त्यांची लांबी किती आणि त्या तुलनेत एखाद्या प्रदेशात कमी लांबी असेल, तर त्या दोहोंमधील फरक हा त्या प्रदेशाचा अनुशेष (विकास होणो बाकी) आहे. हा झाला भौतिक अनुशेष. तेवढय़ा रस्त्यांकरिता चालू किमतीप्रमाणो येणारा खर्च हा वित्तीय अनुशेष. जर विशिष्ट काळात विशिष्ट खर्चात प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो, पण सरकारने तो प्रकल्प काही वर्षार्पयत बंद केला आणि कमी पैसा दिल्याने मंदगती झाला आणि बाजारात सतत भाववाढ चालू असेल, तर मूळ प्रस्तावित खर्चाइतका खर्च झाल्याबरोबर सरकार म्हणते, की प्रस्तावित रक्कम खर्च झाली आणि त्यामुळे वित्तीय अनुशेष संपला (म्हणजे सरकारची त्या प्रदेशाप्रती जबाबदारी जणू काही संपली)़ असे म्हणणो याचा अर्थ वित्तीय अनुशेष संपला, पण भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. समन्यायी विकासाचा मूळ अर्थ भौतिक अनुशेष दूर करणो हा असतो. वित्तीय अनुशेष हे त्याचे पैशातील रूपांतर होय. भावनिक एकात्मतेचा अनुशेष म्हणजे विकसित प्रदेशाच्या बेदरकार नेतृत्वाने मागे असलेल्या प्रदेशातील लोकांना समानतेची वागणूक न दिल्यामुळे, आढय़तेतून धोरणो आखणो व त्यांची तशीच अंमलबजावणी होणो यातून मागास प्रदेशाचा विकास खोळंबणो.

विदर्भ 1956-2क्14 (द्विभाषिक मुंबई राज्यात विदर्भ समाविष्ट झाल्यापासूनच्या 58 वर्षात) या काळात तिन्ही प्रकारच्या अनुशेषांनी ग्रस्त आहे. एवढेच नव्हे, तर तो अनुशेष जितका जुना असेल तितका काळ दरवर्षीच नव्हे तर दर हंगामात अन्नधान्य, भाजीपाला, कारखानी वस्तूंच्या रूपाने रोजगार व संपत्ती निर्माण न झाल्याने लोक बेकार, दरिद्री राहून सर्व प्रदेशात नैराश्य येते. त्याचे परिणाम म्हणजे विकसित प्रातांबद्दल द्वेष-मत्सर-दुरावा, स्वत:च्या विकासाबद्दल आत्मविश्वास नष्ट होणो, संबंधित राज्यातून बाहेर पडण्याची इच्छा प्रबळ होणो, जमेल त्यांनी स्थानांतर करणो, जे आर्थिक व्यवहारांमध्ये रुतून बसले आहेत, त्यांच्यापैकी काहींनी आत्महत्या करणो इत्यादी होत.

 

विदर्भात ग्रामीण रस्त्यांचा सर्वाधिक अभाव

 

60}

वीज उत्पादन करीत असताना सुद्धा केवळ 13} कृषी वीजवापर आणि राज्यात सर्वात कमी निर्मित सिंचन क्षमतेची टक्केवारी मिळून विदर्भातील शेतीची सर्वात कमी उत्पादकता, अविकसित ग्रामीण बाजार या सगळ्यांमुळे वारंवारची दुष्काळी परिस्थिती 

आणि या सगळ्या कारणांवर कळस म्हणजे शेतमालाच्या अपु:या किमती, यामुळे आताच्या काळात महाराष्ट्रातील सुमारे 45 हजार शेतकरी आत्महत्यांपैकी 34 हजार आत्महत्यांना हा विविधांगी अनुशेष कारणीभूत आहे, 

हे अधोरेखित होणो अत्यावश्यक आहे.

 

अनुच्छेद 

 

317(2)

 

द्वारा राज्यपालांनी सुचविलेले निधीवाटप न्यायालयाने राज्य सरकारवर बंधनकारक नसून ते शिफारशीच्या स्वरूपात आहे, असा निर्वाळा दिल्याने सरकारवर समतोल विकासासाठी अंकुश उरला नाही़ हा जो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याला केळकर समितीने बगल देऊन प्रादेशिक विकास मंडळांचे (कार्यकारी) अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे असावे, असे सुचविले आहे. आमच्या मते मुख्यमंत्री तर मुळातच सगळ्या शासकीय व्यवहाराचे प्रवर्तक-नियंत्रक असतातच, तुम्ही त्यांना अध्यक्षपद द्या किंवा देऊ नका. परंतु अध्यक्ष असलेल्या प्रादेशिक विकास मंडळाचे निर्णय विधानसभेतील राजकीय गटबंधनांनी नाकारले तर नवे पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

विदर्भाचा महाराष्ट्रातील बहुआयामी अनुशेष

रस्तेविकास (कि.मी.)         इतर जिल्हा          ग्रामीण मार्ग   दर चौ.कि.मी.  1981-2क्क्1                  मार्गरस्त्यांची

कार्यक्रमउद्दिष्टसाध्यउद्दिष्टसाध्यलांबी

उर्वरित महाराष्ट्र26,16425,29165,22758,16क्क्.88

मराठवाडा 9,235 8,77925,86522,315क्.83

विदर्भ15,6क्113,45145,88526,126क्.63

 

-डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले