Ayodhya Verdict - ...तर २५ वर्षांतले राजकारण थांबले असते!

माझी अनेक वर्षांची मागणी आहे की राजकारण आणि धर्म हे एकत्र आणू नका. घटनेत बदल करून हे थांबवायला हवे.

- माधव गोडबोले
माझी अनेक वर्षांची मागणी आहे की राजकारण आणि धर्म हे एकत्र आणू नका. घटनेत बदल करून हे थांबवायला हवे. जोपर्यंत आपण घटनेत बदल करून हे थांबवत नाही तोपर्यंत या गोष्टी परत परत वेगवेगळ्या स्वरूपात समोर येत राहातील.
अयोध्याराम मंदिरप्रकरणाच्या निकालासबंधी कुणाच्या मनात काहीही प्रश्न असले तरी सर्वोच्च न्यायालय हे शेवटचे अपील आहे, हे लक्षात धरून सर्वांनी हा निर्णय मान्य करायलाच पाहिजे. बाबरी मशीद पाडल्याचा या निकालावर परिणाम झालाय का? असे मला अनेक जण विचारत आहेत. पण मुळातच ती एक गुन्हेगारी स्वरूपाची केस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष न्यायालय तयार करून लखनऊमध्ये सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले, की या केसचा निर्णय ठरावीक कालबद्ध पद्धतीनेच झाला पाहिजे. तो लांबू नये. या केसचे न्यायाधीश निवृत्त होणार होते. त्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिल्याचे माझ्या वाचनात आले. या केसचा दोन ते तीन महिन्यांत निकाल लागण्याची शक्यता आहे. आपल्याला माहिती आहे, की या प्रक्रियेत सत्र न्यायालयाने पहिला निर्णय दिल्यानंतर मग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण जाईल. कदाचित पुढील दहा ते पंधरा वर्षे ही केस चालेल. पण निदान एकदा तरी २७-२८ वर्षांनंतर सत्र न्यायालयाचा निर्णय येऊ घातला आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे.
अयोध्येच्या या जागेवर पूर्वी हिंदू मंदिराचे अवशेष होते. या पुरातत्त्वीय पुराव्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला यात दुमत नाहीच. फक्त ते हिंदू मंदिर होते वगैरे असे थेट न म्हणता ‘नॉन मुस्लीम स्ट्रक्चर’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या काळात हिंदू, जैन, बौद्ध रचनेची मंदिरे होती का? यात न्यायालय पडले नाही. फक्त ‘नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर’ होते ते पाडले व त्यावर हे मंदिर उभारण्यात आले. न्यायालयाने ते ‘पाडले’ असाही कुठेही उल्लेख केलेला नाही. १९९३ मध्ये नेमका हाच प्रश्न उद्भवला होता. त्या वेळी पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होते. गृहमंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रपतींमार्फत याच प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्लागार म्हणून मत मागितले होते. या मशिदीच्या जागेवर पूर्वी एखादे हिंदू मंदिराचे स्ट्रक्चर होते की नाही ते सांगावे म्हणजे त्या आधारावर निर्णय देणे सोपे जाईल. परंतु १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यात असे म्हटले गेले की यात आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. दुसरा एक मुद्दा उपस्थित केला होता की सर्वोच्च न्यायालयाला तज्ज्ञ म्हणून हे ठरवण्याचा अधिकारच काय? माझ्या दृष्टीने हा चुकीचा मुद्दा होता. सर्वोच्च न्यायालय अनेक बाबतींत निर्णय देते. प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला तज्ज्ञ होण्याची आवश्यकता नसते. न्यायालय त्या-त्या विषयांतील तज्ज्ञांची मते मागवून, वेळ पडल्यास कमिटी नेमून त्यांची मते घेऊन मग आपले मत बनवते आणि निर्णय देते. त्यामुळे हे म्हणणे योग्य नव्हते. त्याच आधारे २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देते. तोच जर १९९४ साली दिला असता तर २५ वर्षांतले राजकारण थांबले असते! पण या सर्व न्यायासनाच्या बाबतीतल्या गोष्टी आहेत. एवढेच म्हणू की हा निर्णय लांबला.
काशी, मथुरासारख्या ठिकाणीही अशाच स्वरूपाचा वाद सुरू आहे. या निकालाचा त्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र १९९३ साली जो कायदा मंजूर झाला त्या कायद्याप्रमाणे कुठल्याही धार्मिक स्थळांचे परिवर्तन केले जाणार नाही. मात्र त्यात बाबरी मशीद आणि राम मंदिर यांना अपवाद ठरविण्यात आले होते. ही केस वेगळी चालू शकते. परंतु इतर कुठल्याही धर्मस्थळांत बदल केला जाणार नाही. त्या कायद्याप्रमाणे कुठलेही बदल होऊ शकत नाहीत. पण आपल्याला माहिती आहे की कायदा कसा धाब्यावर बसविला जातो. यात राजकारण किती केले जाईल, यावर सर्व अवलंबून राहील. मी अपेक्षा तरी ही करतो की अयोध्येसारखे आणखी कोणतेही प्रकरण पुढे येऊन उभे ठाकणार नाही. सध्या तीच एक भीती लोकांना वाटू लागली आहे. अपेक्षा करू या की ती वेळ येणार नाही. यासाठी माझी अनेक वर्षांची मागणी आहे की राजकारण आणि धर्म हे एकत्र आणू नका. घटनेत बदल करून हे थांबवायला हवे. जोपर्यंत आपण घटनेत बदल करून हे थांबवत नाही तोपर्यंत या गोष्टी परत परत वेगवेगळ्या स्वरूपात समोर येत राहतील. आपल्याला समोर दिसत असूनही त्याबद्दल काही करण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षांची तयारी नाही. आणखी एक गोष्ट आग्रहाने मांडू इच्छितो की सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आता सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. आता एक ‘धर्मनिरपेक्षता आयोग’ स्थापन करण्याची गरज आहे. लोकांना जे प्रश्न पडतात की ही गोष्ट धर्मनिरपेक्षतेला धरून आहे की नाही? त्यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी एक व्यासपीठ असले पाहिजे. संविधानिक तरतूद करून हा आयोग स्थापन केला जावा. पण हे सोपे नाही. असे काही करण्याची राजकीय व्यवस्थेची तयारी नाही. एखादी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली की आम्ही लढा देतो. पण असे प्रश्न उद्भवूच नयेत यासाठी कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
(माजी केंद्रीय गृहसचिव)