अयोध्येचा निवाडा कराच!

अनेक अडचणीनंतर अंतिम सुनावणीस मुहूर्त लागल्यावर व त्यासाठी घटनापीठ स्थापन केल्यानंतर निकाल देण्याऐवजी न्यायालयाने मध्यस्थीची भाषा का करावी? अन्य दिवाणी प्रकरणाप्रमाणे हाही जमिनीच्या मालकीहक्काचा वाद आहे़ लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशीद वादाचा केव्हा आणि काय निकाल होतो याची संपूर्ण देश आतुरतेने वाट पाहात असताना सर्वोच्च न्यायालय मात्र हा वाद मध्यस्थीने न्यायालयाबाहेर सोडविण्याचा आग्रह धरत असल्याचे दिसते. गेल्या २६ फेब्रुवारी रोजी ही सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठावरील न्या. शरद बोबडे यांनी ही सूचना सर्वप्रथम केली तेव्हा हिंदू पक्षकारांनी त्यास स्पष्ट विरोध केला होता व मुस्लीम पक्षकारांनी त्यावर विचार करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्या वेळी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. एक म्हणजे पक्षकारांमध्ये सहमती नसेल तर त्यांच्यावर मध्यस्थी लादली जाणार नाही. दोन, मध्यस्थीचे प्रयत्न व सुनावणी हे दोन्ही एकाच वेळी स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकते. त्या वेळी यावर विचार करण्यासाठी दोन आठवड्यांची वेळ दिली गेली होती. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी पुढील सुनावणी झाली तेव्हा न्या. बोबडे यांनी पुन्हा मध्यस्थीचा विषय काढला. एवढेच नव्हेतर, हा वाद न्यायालयीन निवाड्याऐवजी मध्यस्थीने सुटणेच अधिक श्रेयस्कर ठरेल, याविषयी ते आग्रही दिसले. हा केवळ एका पक्षकाराच्या जयाचा व दुसऱ्याच्या पराजयाचा विषय नाही. या वादामुळे देशाच्या राजकीय सामाजिक जीवनात जी दरी निर्माण झाली आहे, ती भरून निघणे, भंगलेली मने पुन्हा जोडली जाणे महत्त्वाचे आहे, असा त्यांचा सूर होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीही मध्यस्थी झाल्यास चांगलेच होईल, असे म्हटले; पण न्यायालयातील पक्षकारांमध्ये मध्यस्थीने होणारी तडजोड न्यायालयाबाहेरील लाखो-करोडो लोकांवर कशी थोपविता येईल, याविषयी त्यांनी शंका व्यक्त केली. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८९ अन्वये न्यायालय मध्यस्थीचा आदेश केव्हा देऊ शकते व प्रस्तुत प्रकरणात तो दिला जाऊ शकेल का यावरही खल झाला. अखेर मध्यस्थीच्या मुद्द्यावरील निर्णय राखून ठेवून सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली. खरेतर, अन्य कोणत्याही दिवाणी प्रकरणाप्रमाणे हाही जमिनीच्या मालकीहक्काचा वाद आहे. त्यास श्रद्धा व धर्माचा रंग दिला जात असला तरी आम्ही त्याकडे फक्त दिवाणी वाद याच नजरेने पाहू, असे आधीचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा म्हणाले होते. तसेच करायचे असते तर मुद्दाम घटनापीठ नेमण्याचीही गरज नव्हती. शिवाय मध्यस्थीच करायला सांगायची होती तर ते नेहमीचे तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठही सांगू शकले असते. विषय मध्यस्थीनेच सोडवायचा असेल तर तो तीर घटनापीठाच्या नथीतून मारण्याचे द्राविडी सोपस्कार करण्याची गरजही नव्हती. घटनापीठावरील प्रत्येक न्यायाधीशाने कोणतीही भीड, मुरवत न बाळगता निष्पक्ष न्यायनिवाडा करण्याची शपथ घेतली आहे. आम्ही कायद्याचे राज्य व राज्यघटना यांचे रक्षण करण्यास बांधील आहोत. त्यातून उद््भवणारी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळणे हे सरकारचे काम आहे, असा पवित्रा हेच न्यायालय वारंवार घेत आले आहे. अयोध्या प्रकरणात तोच खंबीरपणा न दाखविणे किंवा तो करणे शक्य होईलतोवर टाळणे म्हणजे न्यायालय बहुमताच्या जनभावनेपुढे झुकल्यासारखे होईल. अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित संघ परिवाराच्या बड्या नेत्यांविरुद्धचे रेंगाळलेले फौजदारी खटले कालबद्ध मुदतीत निकाली काढण्याचा आदेश देण्याची कणखर भूमिका याच न्यायालयाने घेतली. बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर लगेचच राष्ट्रपतींनी खरेच अयोध्येची ही वादग्रस्त जागा भगवान श्रीरामाचे जन्मस्थान आहे का, यावर अभिमत मागितले होते. परंतु हा कायद्याचा व पुराव्यांचा नव्हे, तर श्रद्धेचा विषय असल्याने आम्ही त्यात पडणार नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत द्यायला त्या वेळी नकार दिला होता. त्यामुळे न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य करू, असे दोन्ही पक्ष सांगत असताना श्रद्धेसह इतर सर्व अनुषंगित मुद्दे बाजूला ठेवून निव्वळ कायद्यानुसार निखळ निवाडा करणे, हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. प्रकरण प्रलंबित असल्याचा फायदा वा गैरफायदा घेण्याची संधी कोणालाही मिळू नये, यासाठी हा निवाडा लवकर होणे गरजेचे आहे.