दृष्टिकोन - शिक्षणातील भाषिक अडथळा थांबलाच पाहिजे

आपल्या देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल, २०१० पासून लागू असून, त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार व्यवहार्य असेल, तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल, अशी तरतूद आहे

विलास इंगळे 

शालेय शिक्षण विभागाचा जून, २०१३ रोजीचा राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामंध्ये १ली ते ५वीच्या विद्यार्थ्यांना गणित व ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यास परवानगी देण्याबाबत असा केवळ शासन निर्णयच आहे. प्रस्तुत निर्णयानुसार गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरूपात शिकविण्याची परवानगी संबंधित शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकविण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन कोणतीही सक्ती करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट नमूद आहे.
परंतु याबाबत कोणतीही नियमावली, प्रसिद्धी किंवा अधिकृत माहिती शिक्षण मंडळाने मुळात जाहीर केलीच नाही़ बालकांना इंग्रजी भाषेची केवळ तोंडओळख करून देण्याचे धोरण आजही कायम आहे़ राज्यातील विविध स्थानिक प्राधिकरणाने जसे की, जिल्हापरिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका यांना कोणताही अधिकार नसताना अशास्त्रीय, असंवैधानिकपणे केवळ ठराव घेऊन सेमी-इंग्रजीचे वर्ग म्हणजेच पहिल्या वर्गातील बालकांपासून गणित विषय इंग्रजी माध्यमातून पाठ्यपुस्तके दिली़ हे सर्व अनुचित प्रकारे व विना परवानगीने शाळांनी गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून लादले आहे़ बालकांना मातृभाषेतून शिकण्याचा हक्क हिरावून घेतला आहे़ परवानगी देणारे शिक्षण संचालक (प्राथ.) पुणे यांना सेमी-इंग्रजी शिकवीत असल्याचे कळविलेदेखील नाही़ या वर्षीपासून इयत्ता पहिल्या वर्गाचे इंग्रजी भाषा विषयाचे पाठ्यपुस्तक हे प्रथम भाषा इंग्रजी झाल्यासारखेच तयार केले़ बालकांना शिकण्यास व शिक्षकांना शिकविण्यास साहाय्यक मातृभाषा काढून टाकली आहे़ या सर्व बाबी शैक्षणिक क्षेत्रातील अत्यंत धक्कादायक वास्तव आहेत़ यामुळे बालकांची शिकण्याची व शिक्षकांची शिकविण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक तणावपूर्ण ठेवली आहे.

आपल्या देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल, २०१० पासून लागू असून, त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार व्यवहार्य असेल, तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल, अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ तयार करून, त्यातील भाग तीन राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये मधील कलम ७ (क) शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून अवरोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदामुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करील, अशा स्पष्ट तरतुदी असतानादेखील स्थानिक प्रशासनाकडून अक्षम्य अनुचित व बोगस प्रकार सुरूच आहे.

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणात बृहन्मुंबई व नागपूर मनपा आणि यवतमाळ, अकोला, वाशिम, अमरावती, नाशिक, गोंदिया, बुलडाणा, भंडारा, अहमदनगर, वर्धा व इतरही जिल्हात सेमी इंग्रजी (बोगस) अतिशय गंभीर व अशैक्षणिक असून, गणितासारखा व्यवहारी विषय पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून न शिकविता, इंग्रजीतून मोफत पाठ्यपुस्तके देऊन लादल्याने ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील व वंचित घटकातील बालके अशिक्षित राहण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला असल्याने, बालकांच्या शिक्षण गळतीचे प्रमाणदेखील वाढीस लागेल. बोगस सेमी-इंग्रजीबाबत राज्याचे मा.शिक्षण संचालक (प्राथ.) पुणे यांना १६ आॅगस्ट, २०१७ रोजी तत्काळ बंद होण्याकरिता अवगत केले असून, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग कार्यालयाससुद्धा तक्रार दिली आहे.

परंतु कोणतीच कार्यवाही केली नसून, केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. याबाबत राज्यपालांचे सचिव यांनी प्रधान शिक्षण सचिव यांना सादर प्रकरणी योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश ५ डिसेंबर, २०१८, १३ व १४ फेब्रुवारी, २०१९ दिले असूनही प्रथम भाषा इंग्रजी आणि बोगस सेमी-इंग्रजी त्वरित थांबविणे अपेक्षित असूनही त्याबाबत ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे बालकांच्या शिक्षण (मिळविण्याचे) हक्काच्या संरक्षणासाठी सक्षम उच्च न्यायालयात दाद मागणेच क्रमप्राप्त झाले आहे. तरी सर्व मराठी भाषिकांनी आपल्या पाल्याला त्याचे हक्काचे मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी आग्रही असावे व लादल्या जाणाऱ्या इंग्रजीकरणाचा विरोधच करायचा आहे, याची नोंद कायमच ठेवावी.

(लेखक मराठी शाळा, भाषा संरक्षणचे प्रशासक आहेत)