- किरण अग्रवाल
उन्हाचा चटका जाणवू लागला आहे; पण पाणीटंचाई निवारणाचे आराखडे अद्याप तयार नाहीत. जिल्हा परिषद यंत्रणेत या संदर्भात आताशी कुठे झुंजूमुंजू झाल्याचे पाहता, यंदा सामान्यांचा घाम गळण्याबरोबरच यंत्रणेत पाणीही मोठ्या प्रमाणात मुरण्याची चिन्हे आहेत.
यंदा उन्हाळा नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र असण्याचे संकेत आहेत; परंतु तहान लागल्यावर विहीर खोदायला घेण्याची आपली मानसिकता असल्याने संभाव्य पाणीटंचाईचे आराखडे तयार करण्याचे काम आताशी कुठे हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आतापासूनच हंडे मोर्चाचे नियोजन करून ठेवायला हरकत नसावी; कारण त्यांची तयारी वाया जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
यंदा पावसाळा चांगला झाला, त्यापाठोपाठ थंडीही बरी राहिली; ऊनही आतापासूनच चटका देऊ लागले आहे. तसेही तापमान यंदा आजवरचे विक्रम मोडीत काढणार असल्याचे संकेत आहेतच; त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यांत कसे व्हायचे याची चिंता आतापासूनच लागून राहणे स्वाभाविक ठरले आहे. उन्हाच्या चटक्यांसोबत घशाला जी कोरड पडते, त्याचीही चिंता असते. अकोला व बुलढाणा असो की वाशिम जिल्हा; या वऱ्हाड प्रांतातील ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी आठ ते पंधरा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. उन्हाळ्यात ही स्थिती आणखी बिकट होण्याचीच शक्यता आहे; पण त्यावरील उपाययोजनांसंदर्भात यंत्रणा जितक्या गंभीर असायला हव्यात तितक्या दिसत नाहीत.
अकोल्याचेच उदाहरण घ्या, जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून नुकतेच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिले गेले आहेत. फेब्रुवारीच्या मध्यात आपण आहोत, पण आताशी निर्देशाच्याच पातळीवर काम आहे. बरे, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना विश्वासात घेऊन हा आराखडा तयार करायचा व अहवाल सादर करायचे तर त्यापुढील त्या अहवालास मिळणारी मंजुरी व प्रत्यक्ष उपायोजना यांना आणखी किती विलंब होणार, हे सांगता येऊ नये. म्हणजे ग्रामस्थांचे व पाणीटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या माताभगिनींचे मोर्चे यायला लागतील तोपर्यंत उपाययोजना साकारण्याची चिन्हे नाहीत.
मुळात उन्हाची तीव्रता व पाणीटंचाईसारख्या मुद्द्यांवरही यंत्रणा इतक्या बेपर्वाईने वागतात कशा व दप्तरदिरंगाई होते कशी, हा यातील खरा प्रश्न ठरावा. जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेकडून पाठपुरावा करेपर्यंत तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांकडून आपापल्या तालुक्यांचे प्रस्ताव का पाठविले जात नाहीत? यातही कळीचा मुद्दा असा की, दरवर्षी पाणीटंचाई जाणवणारी ठिकाणे प्रशासनालाही माहीत आहेत. तरी पुन:पुन्हा तेथील उपाययोजनांचे अहवाल मागवून प्रतिवर्षी त्याच त्या योजनांवर खर्च करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजनांकडे का लक्ष दिले जात नाही, असा भाबडा प्रश्नही अलीकडे कोणी उपस्थित करीत नाही; कारण पाणी कुठे मुरते हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. टँकर लॉबीमागे दडलेले अर्थकारण लपून राहिलेले नाही. या अर्थकारणामागे असलेली लॉबी मोडून काढायची तर प्रस्तावाच्याच पातळीवर दिरंगाई करणाऱ्या घटकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायला हवे; पण तेच होत नाही. पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यंत्रणा अशा साऱ्याच पातळीवर आनंदीआनंद आहे, गांभीर्य कुणालाच नाही.
पावसाळा बरा झाल्याने प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती चांगली आहे म्हणून पाणीटंचाई जाणवणारच नाही या भ्रमात राहता येत नाही. अनेक ठिकाणच्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना मोडकळीस आलेल्या असल्याने पुरवठा अनियमित होत असल्याच्या आजच तक्रारी आहेत. उन्हाळ्यात त्यांत वाढच होईल. काही योजनांची कामे जलजीवन मिशनअंतर्गत हाती घेण्यात आलेली आहेत; परंतु ती पूर्ण व्हायला दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. तोपर्यंत निव्वळ वाट बघण्याची भूमिका घेता येणार नाही. प्रशासकीय यंत्रणेत मनुष्यबळाचा अभाव आहे हे खरे; म्हणूनच जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेऊन कोणत्या ठिकाणी संभाव्य पाणीटंचाई जाणवेल ते स्पॉट शोधून त्या ठिकाणच्या उपाययोजनांचा आराखडा तातडीने होणे गरजेचे आहे. अन्यथा कागदोपत्री प्रक्रियेत उन्हाळा निघून जायचा. आता फेब्रुवारी संपत नाही तोच मार्च एंडची बिले काढण्याची घाई होईल. तेथेच तर हात ओले करण्याची संधी असते. म्हणूनच सारा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे दिसते.
सारांशात, उन्हाळा अगदी तोंडाशी आला तेव्हा पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांचे आराखडे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ते तर तातडीने केले जावेच; परंतु ग्रामस्थांच्या तहानेशी खेळ मांडणाऱ्या या विलंबाला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांना जाब विचारला गेल्याखेरीज यात गतिमानता येणार नाही.