हिंगणघाटच्या घटनेचा बोध, घ्या नवीन कायद्याचा शोध

महाराष्ट्राची प्रतिमा कलंकित करणाऱ्या एकापाठोपाठ एक तीन घटना घडल्या.

- संजीव उन्हाळे 

महाराष्ट्राची प्रतिमा कलंकित करणाऱ्या एकापाठोपाठ एक तीन घटना घडल्या. एकतर्फी प्रेमातून हिंगणघाटला एका प्राध्यापिकेला भररस्त्यात पेट्रोल टाकून पेटविण्यात आले. त्यानंतर औरंगाबादच्या सिल्लोड तालुक्यातील अंधारलेल्या घरात महिला एकटी आहे हे पाहिले आणि तिने प्रतिकार करताच रॉकेल टाकून पेटवून दिले, तर मुंबईतील काशिमीरा भागात बलात्काराचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी एकीच्या अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून तिला जाळण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेसाठी या तिन्ही घटना लज्जास्पद आहेत.

एकंदर कायद्याचा धाक कमी झाल्यामुळे अशा घटना घडत आहेत. महिला अत्याचाराबद्दल आंध्र प्रदेश सरकारने स्वतंत्र दोन विधेयके सभागृहात मांडून ‘दिशा’ कायदा अंमलात आणला. अगोदरच्या फौजदारी कायद्यात मे २०१९मध्ये सुधारणा घडवून आणल्या. या कायद्याप्रमाणे संबंधित पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सगळी चौकशी सात दिवसांच्या आत केली जाते. आरोपीला गजाआड करून चौकशी अहवाल न्यायालयाकडे जाणे आणि सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केवळ चौदा दिवसांचा कालावधी ठेवला आहे. २१ दिवसांमध्ये अशी प्रकरणे तडीस नेली जातात. एवढेच नव्हे तर या गुन्ह्याच्या संदर्भात जिल्हास्तरावर पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या नेतृत्वाखाली विशेष जिल्हा पोलीस यंत्रणा स्थापन केलेली आहे. ही सर्व यंत्रणा तत्काळ न्याय देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.

सर्वसाधारणपणे दहा वर्र्षांपर्यंत शिक्षा असेल, तर साठ दिवसांच्या आत आणि त्यापेक्षा अधिक शिक्षा असेल, तर नव्वद दिवसांच्या आत फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे न्याय मिळणे अपेक्षित असते. तथापि, पुरावे वेळेवर मिळत नाहीत या सबबीखाली विलंब लावण्यात येतो. सर्वोच्च न्यायालयातील सॉलिसीटर कोमल कंधारकर यांच्या मते भारतीय दंड संहितेमध्ये केलेली ही सुधारणा अतिशय क्रांतिकारक आहे. यामध्ये केवळ महिलाच नव्हे, तर लहान मुलांच्या हक्कांचीसुद्धा काळजी घेण्यात आली आहे. एरवी, बरेचसे गुन्हेगार केवळ न्यायवैद्यक पुराव्याच्या आधारे सुटतात. इतर गुन्ह्यांमध्येही अडकलेले अनेक समाजकंटक बलात्कारांच्या गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले असतात. अशा गुन्हेगारांना साधा जामीनही मिळू नये, याची व्यवस्था कायद्यामध्ये करणे गरजेचे आहे.

सॉलिसीटर कंधारकर यांच्या मते, बलात्कार आणि सार्वजनिक ठिकाणी घडणारा विनयभंग यामध्ये असलेली सीमारेषा ही अत्यंत पुसट असते. विशेषत: मुंबईत रेल्वेसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा घटना राजरोसपणे घडतात. यामागे विकृत मनोवृत्ती असते. कायद्याप्रमाणे विनयभंगास सहा महिने ते तीन वर्षे इतकीच शिक्षा आहे. महाराष्ट्र शासनाने अशा प्रकरणांमध्येसुद्धा वाढवून शिक्षेची व्यवस्था करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

हिंगणघाटच्या घटनेमध्ये खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा तर नोंदविणे आवश्यक आहेच. अशा विकृत मनोवृत्तीच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, असे मत कंधारकर यांनी व्यक्त केले. वस्तुत: तुरुंगवासाची शिक्षा देऊनही अशा विकृत मनोवृत्तीमध्ये फारसा बदल घडण्याची शक्यता नसते. महाराष्ट्र शासनाने आंध्र प्रदेश सरकारपेक्षाही कडक कायदा आणावा. कारण बलात्कार आणि खून याबद्दलच मोठी शिक्षा देण्यापेक्षा विनयभंगापासून त्याची तीव्रता लक्षात घेऊन शिक्षेची वाढ करण्याची गरज आहे. विशेषत: कायद्यामध्ये याचा फारसा उल्लेख नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. बदलत्या परिस्थितीत या सर्व प्रकारांना आयपीसीमध्ये वेगळी कलमे आणून त्याचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने केवळ सहा कायद्यांचा उल्लेख केलेला आहे. वस्तुत: महिला जेव्हा कामाला जातात, शिक्षण घेतात, अशा प्रसंगी जे गुन्हे घडतात, त्याबद्दल कोणताही कायदा नाही. केवळ भारतीय दंड संहितेवर अवलंबून राहावे लागते. हिंगणघाटच्या घटनेतही हेच घडले. राज्य शासनाने याबद्दल संवेदनाक्षम असणे गरजेचे आहे. निर्भया प्रकरणानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने २०१३ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर निर्भया फंडची केवळ निर्मितीच केली नाही, तर त्यासाठी दहा हजार कोटींची तरतूद करून ठेवली.

तथापि, २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्र शासनाने यातील एकही पैसा वापरला नाही. हिंगणघाटच्या घटनेचा बोध घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आंध्रच्या धर्तीवर भारतीय दंड संहितेमध्ये योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे. ज्या समाज व्यवस्थेमध्ये स्त्री-पुरुष समानता मानली जाते, तेथील कायदेही झीरो टॉलरन्सचे असणे आवश्यक आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राने एक पाऊल पुढे टाकण्याची ‘हीच ती वेळ’ आहे.