प्रकाशाच्या उत्सवाने देशात आर्थिक आघाडीवर आनंदाची पेरणी केली आहे. जवळपास सगळ्या क्षेत्रांमध्ये तेजी आहे. बाजारपेठा फुलल्या आहेत. मोठी उलाढाल होत आहे. साहजिकच कराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होत आहे. गंगाजळी वाढत आहे. कोरोना महामारीमुळे अर्थचक्र अडखळल्याच्या स्थितीत दोन वर्षांच्या खंडानंतर देश सण-उत्सवाचे वातावरण अनुभवतो आहे. ऑक्टोबर महिन्याचे जीएसटीचे संकलन १ लाख ५२ हजार कोटींहून अधिक आहे. हा आतापर्यंतच्या संकलनाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आकडा आहे. याआधी गेल्या एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन १ लाख ६१ हजार कोटींच्या पुढे होते. त्यासाठी मार्चअखेरचा करभरणा कारणीभूत होता.
आर्थिक वर्षाच्या मध्यभागी त्याच्या जवळपास कर संकलन ही अत्यंत सुखावणारी बाब आहे. दिवाळीच्या काळात सोन्याची मागणी १४ टक्क्यांनी वाढली. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये देशात तब्बल ४०० टन सोने ग्राहकांनी खरेदी केले. दसरा-दिवाळी ही वाहन बाजारासाठीही पर्वणी असते. गेल्या महिन्यात दुचाकी व चारचाकी वाहनांची विक्री तीस टक्क्यांनी वाढली. नोव्हेंबर महिन्याचा पहिला दिवस शेअर बाजारासाठीही ऐतिहासिक ठरला. ९ महिन्यांनंतर सेन्सेक्स ६१ हजारांच्या पुढे गेला. बहुतेक मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरचे व्यवहार चढत्या दराने होत असल्यामुळे त्या बाजारात पैसे गुंतविणारे आनंदात आहेत. असे हे सारे फीलगुड वातावरण असले तरी समाजातल्या दुबळ्या वर्गाला त्याचा काही लाभ होतो का किंवा झाला का, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आहे.
आनंदी वातावरणात, तेजीच्या प्रकाशपर्वात खालच्या अंधाराची जाणीव आपण सगळ्यांनी ठेवायला हवी. देशाच्या तिजोरीत इतका पैसा येत असेल, बाजारात धन, धन दिवाळीचे आनंदी वातावरण असेल तर सरकारने, सामान्यांचे अर्थकारण सांभाळणाऱ्या व्यवस्थेने देशवासीयांच्या काही कळीच्या मुद्द्यांकडे, जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे, व्यथा-वेदनांकडे लक्ष द्यायला हवे. महागाई व शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यात ठळक आहेत. महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोल व डिझेलचे दर गेल्या काही महिन्यांपासून आकाशाला भिडलेले आहेत. आता काही राज्यांची निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे त्यात भलेही वाढ होणार नाही; परंतु आधीच वाढविलेल्या किमतींमुळे वाहनधारक त्रस्त आहेत. त्यातून दिलासा देण्याचा निर्णय झालाही होता म्हणे. सलग पाच दिवस रोज चाळीस पैसे याप्रमाणे दोन रुपये कपात घोषितही झाली होती. परंतु, तेल कंपन्यांनी त्यात खोडा घातला. केंद्र सरकारने कालच व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचे भाव ११५ रुपयांनी कमी केले आहेत. त्याचे स्वागतच.
तथापि, घरगुती वापराच्या सिलिंडरच्या किमतींमुळे त्रस्त गृहिणींच्या वेदना सरकारने समजून घ्यायला हव्यात. नुकताच जगातील १२१ देशांचा भुकेचा निर्देशांक जाहीर झाला. त्यात भारताचा क्रमांक १०७ आहे. ही स्थिती आर्थिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशासाठी खचितच भूषणावह नाही. बाजारपेठांमध्ये झगमगाट असताना लोक भुकेने व्याकुळ का आहेत, याचाही विचार व्हावा. देशापुढे गरिबी व भुकेचा मोठा प्रश्न आहे. कोरोना महामारी व लॉकडाऊनच्या काळात देशातील ऐेंशी कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवावे लागले, इतके या समस्येचे स्वरूप मोठे आहे आणि त्यातही केवळ महामारीच्या काळातच भुकेचा प्रश्न गंभीर होता असे नव्हे, तर ते संकट बऱ्यापैकी दूर झाल्यानंतरही भूक हा देशापुढील गंभीर प्रश्न आहेच.
भूक व महागाई इतकाच किंबहुना त्याहून गंभीर प्रश्न देशाच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टीने झालेल्या शेतीच्या नासाडीचा आहे. खरिपाची पिके पूर्णपणे हातून गेली. शेती खरवडून निघाली. ऐन दिवाळीतही पावसाने तडाखा दिल्यामुळे रब्बीची लागवडही संकटात आली. परिणामी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होती. गोडधोड, नवे कपडे, रोषणाई वगैरे गोष्टी शहरी भागात होत्या. खेड्यापाड्यांवर महापूर व अतिवृष्टीने झालेल्या हानीचे दु:खद सावट होते. दिवाळीचा आनंद ग्रामीण भागात अपवादानेच दिसला. अशावेळी आर्थिक समृद्धीचा काही वाटा या अस्मानी संकटात सापडलेल्या असंघटित अशा दुबळ्या वर्गाकडे वळवायला हवा. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना या संकटाच्या काळात मदतीचा हात द्यायला हवा. नुकसानीची पाहणी, पंचनामे, मदतीची घोषणा व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात मदत ही प्रक्रिया शक्य तितकी गतिमान करून तातडीने दिलासा मिळावा.