कामचुकारपणा करू पाहणाऱ्या वरिष्ठांसाठीही ‘सेल्फी हजेरी’!

कार्यालये, मग ती कोणतीही असो; अगर मॉल्ससारख्या मोठ्या वाणिज्य आस्थापना, तेथील मोठ्या संख्येतील कर्मचा-यांसाठी आजवरच्या पारंपरिक हजेरी वह्यांऐवजी बायोमेट्रिक हजेरीची व्यवस्था आकारास आली आहे.

किरण अग्रवाल

साधने ही सुविधेसाठी असतात, पण म्हणून साधनांशिवाय कामे खोळंबू लागतात किंवा कर्तव्यात कसूर घडून येऊ पाहतो तेव्हा प्रश्नांचे काहूर माजणे स्वाभाविक ठरून जाते. अर्थात, कर्तव्याला नैतिक भावनेची जोड लाभली तर साधनांची अवलंबिता हा मुद्दाच उरत नाही, पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. म्हणूनच, साधनांधारित सेवांची योजकता करण्याची गरज भासते. नोकरीच्या ठिकाणी वेळेत हजर होण्यात दिरंगाई करणाऱ्या किंवा ‘फिल्ड वर्क’च्या सबबी सांगून कामचुकारपणा करू पाहणाऱ्यांसाठी ‘सेल्फी हजेरी’ पद्धतीचा अवलंब करण्याची वेळ अनेक सरकारी व बिगर सरकारी आस्थापनांवर आली आहे तीदेखील त्याचमुळे.

कार्यालये, मग ती कोणतीही असो; अगर मॉल्ससारख्या मोठ्या वाणिज्य आस्थापना, तेथील मोठ्या संख्येतील कर्मचा-यांसाठी आजवरच्या पारंपरिक हजेरी वह्यांऐवजी बायोमेट्रिक हजेरीची व्यवस्था आकारास आली आहे. काळाची गरज म्हणून ते गरजेचे आणि सुविधेचेही आहे. प्रारंभी उल्लेखिल्यानुसार ही साधनाधारित सुविधा व्यवस्थापन व कर्मचारी अशी उभयतांना सोयीची ठरते. प्रगत तंत्राचा सुयोग्य वापर म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, पण त्याहीपुढे जाऊन या तंत्राला बगल देत ‘हजेरी’ दर्शविण्याचे जे मनुष्यनिर्मित प्रकार घडतात तेव्हा आणखी वेगळ्या साधनांची योजकता करणे भाग पडते. सेल्फी मोडवरून हजेरी घेण्याचा प्रकार त्यातलाच म्हणता यावा. यातील ‘हजेरी’ मागे अविश्वासाचा असलेला धागा लपून राहत नाही. किंबहुना, तसले काही प्रकार समोर येऊन जातात तेव्हाच या अशा उपायांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते; परंतु यातील आश्चर्याची अगर भुवया उंचाविणारी बाब म्हणजे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांबरोबरच वरिष्ठाधिका-यांसाठीही हीच पद्धत अवलंबण्याची गरज भासते; तेव्हा त्यातून यंत्रणेतील किंवा पारंपरिक प्रणालीतील दोष उजागर झाल्याखेरीज राहत नाही. साधनाच्या वापराऐवजी कर्तव्य व सेवा भावनेतील कमजोरी मग चर्चित ठरून जाणे क्रमप्राप्त बनते.

नाशिक महापालिकेने अधिका-यांनाही बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी सुरू केली असून, ‘फिल्ड वर्क’च्या काळात ‘सेल्फी अटेंडन्स’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. यातील बायोमेट्रिक हजेरीबद्दल आक्षेप राहण्याचे कारण नाही, कारण तो व्यवस्थेचा अपरिहार्य भाग आहे; परंतु अधिका-यांनाही फिल्डवर असताना ‘सेल्फी अटेंडन्स सिस्टीम’ लागू करण्याची वेळ आल्याचे पाहता यासंदर्भातील आतापर्यंतच्या ‘सिस्टीम’ मधील भोंगळपणाकडे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक ठरावे. महापालिकेत ब-याचदा अधिकारी जागेवर सापडतच नाहीत, अशा सामान्यांच्या नेहमी तक्रारी असतात. जेव्हा जेव्हा असे मुद्दे पुढे येतात तेव्हा अधिकारीवर्ग कार्यालयीन कामासाठीच ‘फिल्ड’वर असल्याचे सांगितले जाते. पण, या सबबीबाबत पारदर्शकता राहू न शकल्यानेच आता ‘सेल्फी अटेंडन्स’ची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यात काही मोजक्यांमुळे सर्वांनाच या व्यवस्थेचा भाग बनावा लागत असल्याची बोच असेलही; मात्र पूर्वीची प्रणाली वादातीत राहिली असती, तर असे करण्याची वेळच उद्भवली नसती हे येथे लक्षात घेता येणारे आहे.

मुळात, सफाई कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचा-यांसाठी अशी व्यवस्था पूर्वीपासून आहेच. महापालिकेत डॉ. प्रवीणकुमार गेडाम आयुक्तपदी असताना त्यांनी ही व्यवस्था आकारास आणली होती. त्यावेळी विशेषत: सिंहस्थातील सफाई व अन्य कामांच्या बाबतीत या प्रणालीचा मोठा उपयोग झाला होता; परंतु वरिष्ठ कर्मचारी व अधिका-यांना अशी व्यवस्था लागू करण्यावरून कर्मचारी संघटनांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने प्रकरण थंडावले होते. दरम्यान, अभिषेक कृष्णा व तुकाराम मुंढे असे दोन आयुक्त बदलून गेले. आता राधाकृष्ण गमे यांनी धाडसाने फिल्डवरील अधिका-यांनाही सदर ‘सिस्टीम’ बंधनकारक केल्याने पुन्हा एकदा महापालिका वर्तुळातील वातावरण तापले आहे. सबबी पुढे करून कर्तव्यात कसूर करणा-यांना अशा ‘सिस्टिम्स’ रुचत नाहीत हे खरे, परंतु तशी वेळ का ओढवली याचा मागोवा घेता त्यामागील अपरिहार्यतेची यथार्थता पटून गेल्याखेरीज राहत नाही. अर्थात, सेवांबद्दलची घटनादत्त जबाबदारी नीट पार पाडली गेली तर अशा उपायांची अगर व्यवस्थांची गरजच भासणार नाही, परंतु तेच होत नाही. परिणामी वरिष्ठांवरही साधनांची सेवा घेऊन नियंत्रण ठेवू पाहण्याची वेळ ओढवते. नाशिक महापालिका त्याला अपवाद ठरू शकली नाही.