सुरेश द्वादशीवार
न्या. शरद अरविंद बोबडे यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे ही घटना नागपूर-विदर्भाएवढीच महाराष्ट्राला अभिमान वाटायला लावणारी आहे. त्यांच्या घरात विधिज्ञांची परंपरा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी शरद जोशींसह साऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून केलेले प्रयत्न पाहता त्यांना समाजातील गरीब वर्गाविषयीचा जिव्हाळाही आहे.
त्यांचे स्वागत करताना त्यांनी दिलेल्या दोन मुलाखतींचाही उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ‘कॉलेजियमकडून जे न्यायाधीश निवडले वा रद्द ठरविले जातात त्यांची माहिती उघड होणे हे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे असल्याने त्याबाबत गुप्तता (प्रायव्हसी) राखणेच योग्य आहे’ हे न्यायमूर्तींचे मत आजच्या जागतिक संदर्भात गंभीरपणे घ्यावे असे आहे. अमेरिकेत न्यायमूर्तीपदाच्या उमेदवाराला सिनेटच्या न्यायविषयक समितीसमोर उभे करून त्याच्या चरित्र व चारित्र्याची उभी-आडवी तपासणी केली जाते. शिवाय ती दूरचित्रवाहिन्यांवरून देशाला दाखविलीही जाते. ही पद्धत आजवर कधी अयोग्य वा अनिष्ट ठरविली गेली नाही. याउलट या नियुक्त्या त्यांची गुप्तता राखून करणे हाच प्रकार त्यातील पारदर्शिता घालविणारा व संशयाला जागा देणारा आहे. ज्या स्थितीत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री व अन्य उच्चपदस्थांची निवड जनतेला साक्षी ठेवून केली जाते तेथे न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांना वेगळे व गुप्ततेचे निकष लावण्याची गरज नाही. एखादा कायदेपंडित त्या परीक्षेत अपयशी झाला यानिमित्ताने ती परीक्षा अंधारात घेणे इष्ट नाही आणि ते लोकशाहीलाही धरून नाही.
न्यायाधीशांच्या निकालावर टीका करताना संबंधितांनी अधिक तारतम्य ठेवले पाहिजे हा न्या. बोबडे यांचा उपदेश बरोबर आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची मानसिकता परिणामित व दूषित होण्याची त्यांनी व्यक्त केलेली भीतीही योग्य आहे. पण आपल्यावरील अन्याय दूर होण्याची तीस वर्षांपासून वाट पाहणारे तीन कोटी खटले न्यायालयांच्या स्वाधीन असताना त्यांच्या निकालांची वाट पाहणाºया अभाग्यांच्या भावनांनाही काही महत्त्व आहे की नाही? शिवाय न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात न येणारे विषय हाताळायला घेतले तर लोक व माध्यमे त्याविषयी साशंक होणार की नाही? जे विषय लोकांच्या श्रद्धेशी, परंपरेशी व इतिहासाशी संबंधित असतात आणि ज्यांचे कोणतेही स्पष्ट पुरावे उपलब्ध नसतात ते प्रश्न न्यायालयांनी हाती घ्यावे का? ते लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारक्षेत्रात सोडून त्यांनाच ते सोडविण्याचा अधिकार का देऊ नये? मंदिर, मशीद, तलाक, मंदिर-मशिदीतला प्रवेश आणि स्त्रियांवर लादलेल्या जाचक धार्मिक बाबी याविषयी न्याय्य भूमिका न्यायालयांनी नक्की घ्यावी. परंतु भावनेचे प्रश्न कायद्याने कसे सोडविणार? कायद्याने सुधारणा होतात, मात्र त्या कायद्यांची न्याय्यता समाजात रुजवणाºया शक्ती, प्रवाह व नेतेही त्याचवेळी असावे लागतात. याआधी असे अनेक विषय ‘हे आमचे नाहीत’ म्हणून न्यायमूर्तींनी ऐकून घ्यायला नकार दिला होता. अनेक खटल्यांच्या सुनावणीतून न्यायमूर्ती स्वत:ला दूर करून घेतात. धर्म, श्रद्धा, लोकमानसातील सुधारणा सारेच मान्य करतील, पण परंपरागत श्रद्धेविरुद्धचा निकाल मान्य करणे समाजालाही अवघड जाईल की नाही?
न्या. बोबडे यांनी केलेला एक उल्लेख आजच्या शिक्षित स्त्रियांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज एक महिला न्यायमूर्ती आहेत. उच्च न्यायालयावरील त्यांची संख्याही दहा टक्क्यांवर जाणारी नाही. (त्यातून मद्रास उच्च न्यायालयाच्या देशातील एकमेव महिला सरन्यायाधीश विजया ताहिलरामाणी यांनी त्यांच्या केलेल्या अन्यायकारक बदलीचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हा अन्याय त्यांच्यावर कुणी केला? सर्वोच्च न्यायालयाने? कॉलेजियमने? की सरकारने?)
महिलांची न्यायव्यवस्थेतील संख्या वाढली पाहिजे. ती न वाढण्याची कारणे सांगतानाही न्या. बोबडे यांनी न्यायमूर्तींवर होणाºया टीकेचा व त्याविषयी समाजात बोलल्या जाणाºया गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. वास्तविक ही बाब राजकारणात प्रवेश करणाºया स्त्रियांनाही लागू आहे. थेट इंदिरा गांधींपासून सुषमा स्वराजपर्यंतच्या महिलांवर अनेकांनी अनेक तारे तोडून ठेवले आहेतच. आजची स्त्री विशेषत: कायदेतज्ज्ञ स्त्री या गोष्टींना तोंड देण्याएवढी समर्थही आहे. त्यामुळे हा मुद्दाच आज दीडशे वर्षांच्या शैक्षणिक परंपरेनंतर गैरलागू ठरणारा आहे. उच्च न्यायालयावर यायला उमेदवाराला वयाची ४० वर्षे घालवावी लागतात. त्याआधी त्याने दहा वर्षे कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून वा वीस वर्षे उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असावी लागते. घरातल्या जबाबदाºयांमुळे अनेक इच्छुक स्त्रियांनाही या अडचणीतून पुढे येता येत नाही, हे न्या. बोबडे यांचे म्हणणे बरोबर आहे. खरे तर ही दुरुस्ती समाजाने स्वत:च करणे व त्यासाठी आवश्यक ती मदत कायदा व न्याय यांनी देणे आवश्यक आहे. काही का असेना सरन्यायाधीशपदाची वस्त्रे चढविण्याआधी न्या. बोबडे यांनी त्यांचे मन मोकळे करणे व त्यावर इतरांना त्यांची मते मांडता येणे ही आताची उपलब्धी मोठी आहे. तिचे स्वागत व त्यांचे अभिनंदन करीत असताना त्यांच्या सतरा महिन्यांच्या कार्यकाळात न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता व प्रसंगी न्यायनिष्ठुर होण्याची वृत्ती वाढावी ही शुभेच्छा.
(लेखक लोकमत नागपूरचे संपादक आहेत)