वसंतदादांनी घेतलेला ‘तेव्हा’चा अप्रिय आणि वादग्रस्त निर्णयच आज महाराष्ट्राच्या मदतीला आला!

खासगी वैद्यकीय शिक्षण व कोविड व्यवस्थापन, महाराष्ट्रातील व्यावसायिक शिक्षणाचे क्षेत्र देणगी तत्त्वावर चालणाऱ्या खासगी संस्थांच्या महाविद्यालयांना खुले केले

प्रा. डॉ. जे.एफ. पाटील
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

कोणत्या राजकीय निर्णयाचा सामाजिक संदर्भ/ समर्थन काळाच्या ओघात कसे मिळेल हे सांगता येत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद, राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेसचे सचिव व राजस्थानचे राज्यपाल अशा पदांवरून वसंतदादा पाटील यांनी राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासाचे अनेक धाडसी निर्णय घेतले. १९८०च्या दशकापूर्वी महाराष्ट्रात व्यावसायिक उच्च शिक्षणात विशेषत: अभियांत्रिकी व वैद्यकीय तसेच अध्यापन, औषधशास्र, नर्सिंग या क्षेत्रात बहुतेक शिक्षणसंस्था शासकीय क्षेत्रात होत्या. व्यवस्थापन शिक्षण क्षेत्र नवीन होते. त्यांचा प्रादेशिक आवाका संपूर्ण राज्य वा प्रशासकीय विभाग असा असायचा. प्रवेश क्षमता, पदवी, पदव्युत्तर विशेषीकरण गरजेच्या मानाने कमी होते. साहजिकच व्यावसायिक पदवी वा पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक बाजारात फारच तेजी होती. साहजिकच बहुसंख्य पालकांना आपल्या मुलांनी डॉक्टर वा अभियंता व्हावे असे वाटे. राज्यातील सरकारी अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय महाविद्यालयात मर्यादित प्रवेश संख्येमुळे ८०%, ९०% च्या वरच प्रवेश बंद होई. साहजिकच ६०-६५% पर्यंतचे अनेक स्री-पुरुष विद्यार्थी पर्याय शोधत. अशी मंडळी त्यावेळी लाखो रुपयांच्या देणग्या देऊन इतर राज्यांतील देणगी तत्त्वावर चालणाऱ्या वैद्यकीय तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवीत. त्यांच्या गुंतवणुकीची परतफेड आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठेच्या स्वरूपात अल्पावधीतच होत असे.

या परिस्थितीचे नेमके निदान तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि महाराष्ट्रातील व्यावसायिक शिक्षणाचे क्षेत्र देणगी तत्त्वावर चालणाऱ्या खासगी संस्थांच्या महाविद्यालयांना खुले केले. हितसंबंधी घटकांनी या अल्पशिक्षित माणसाला व्यावसायिक शिक्षणाचे काय कळते असा हाकाटा केला. निर्णय न्यायप्रविष्ट झाला. धोरण काही तपशिलाच्या दुरुस्तीसह मान्य झाले. पुढचा महाराष्ट्रातील व्यावसायिक उच्च शिक्षणाचा इतिहास, उपलब्धी आता सामाजिक वास्तव झाले आहे. व्यावसायिक महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणात जमीन व भांडवल तसेच उच्चशिक्षित मनुष्यबळ यांच्यावर चालतात. साहजिक अशा संस्था एकतर शासनामार्फत वा भांडवल संपन्न खासगी संस्थांमार्फत चालविणे आवश्यक ठरते. नंतरच्या काळात महाराष्ट्र शसनाने राज्याच्या सर्वच भागात वैद्यकीय महाविद्यालये काढली; पण वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालये काढणे व चालविणे प्रस्थापित सहकारी साखर कारखान्यांना शक्य आहे हे लक्षात घेऊन वसंतदादांनी त्यावेळच्या त्यातील प्रमुखांना अशा व्यावसायिक उच्च शिक्षण संस्था चालू करण्यास प्रवृत्त केले. या नव्या प्रयोगात साखर कारखानदार नसलेल्या; पण नव प्रवर्तनाची अंगभूत प्रेरणा असणाºया डी. वाय. पाटील शिक्षणसंस्था, भारती विद्यापीठ व इतर अनेकांनी आपलेही धाडसी प्रकल्प उभे केले. कोविड-१९ महामारीच्या वेगाने झालेल्या प्रसारानंतर संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात असे लक्षात आले की, भारतीय सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलनेत फारच अपुरी आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.५% पेक्षाही कमी आहे. खासगी वैद्यकीय क्षेत्र प्रगत आहे, गुणवत्तेचे आहे. महाग आहे; पण साथ रोगप्रतिबंध संघर्षात हे क्षेत्र पुढाकार - किमान प्रारंभी पुढाकार घेत नाही.

अशा वेळी महाराष्ट्रात वसंतदादांच्या दूरदृष्टीने सुरू झालेल्या प्रयोगांचे महत्त्व लक्षात येते. ज्या कर्तबगार शैक्षणिक नवप्रवर्तकांनी महाराष्ट्राच्या विविध भागात वैद्यकीय महाविद्यालये व पूरक हॉस्पिटल, वसतिगृहे, प्रयोगशाळा उत्तम पद्धतीने चालवली त्यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या शासनव्यवस्थेला कोविड-१९ महामारीशी यशस्वी प्रतिरोध करता आला. ही खासगी वैद्यक महाविद्यालये त्यांची पायाभूत संरचना, उच्चविद्याविभूषित मनुष्यबळ, शल्य चिकित्सक, वैद्यकतज्ज्ञ इतर विशेषतज्ज्ञ प्रयोगशाळा तज्ज्ञपूरक मनुष्यबळ, औषधालये, सुरक्षित शास्र व्यवस्था, शस्रक्रियागृहे व त्याचा वाढता अनुभव त्या स्थानिक पातळीवर, लोकविश्वासाला पात्र ठरली आहेत. महाराष्ट्रÑात एकूण वैद्यकीय महाविद्यालये, प्रयोगशाळा यात खासगी क्षेत्राचा हिस्सा अंदाजे ४५%च्या घरात जातो. वैद्यकीय सुविधा व मनुष्यबळ याही बाबतीत प्रमाण असेच पडेल. ही सर्व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व हॉस्पिटल्स सध्याच्या कोविड-१९ महामारीच्या काळात चाचणी, विलगीकरण, उपचार, प्रबोधन अशा सर्वच बाबतीत अत्यंत विश्वासार्ह कार्य करत आहेत.

राज्यभर शहरातून व ग्रामीण भागातही अभिनंदनीय कार्य या हॉस्पिटल व महाविद्यालयांनी तेथे काम करणाºया डॉक्टर्स, नर्सेस, मदतनीस व इतर कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने केले आहे. वसंतदादांच्या तेव्हाच्या काहीशा अप्रिय, धाडसी निर्णयाचे सामाजिक समर्थनच सध्याच्या परिस्थितीने केले आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचे हे खासगी क्षेत्र नसते तर कोविड-१९च्या साथीचा संघर्ष करताना महाराष्ट्राच्या आरोग्य-व्यवस्थेची मोठी त्रेधातिरपीट उडाली असती.