डॉ. निरंजन हिरानंदानीभारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीच्या काळातून जात आहे हे खरे असले, तरी ती संकटात आहे असे म्हणता येणार नाही. विकासवाटेवर जाण्याची ही संधी आहे. ही स्थिती तात्पुरती असते, बदलती असते. हे एक चक्र होय. मात्र या काळात कमालीची काळजी घ्यावी लागते. वेगाने निर्णय घ्यावे लागतात. बदल करावे लागतात. घरबांधणी क्षेत्रात मागणी कमी झाल्यानंतर या क्षेत्रानेही अनेक बदल केले. व्यापारी उपयोगासाठी. संघटित वितरणासाठी, माल साठवणूक करण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. देशात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांना घर विकत नको आहे. त्यांना राहण्याची सोय हवी आहे. त्यासाठीही या क्षेत्राने मोठे पाऊल टाकले. एका अर्थाने हे क्षेत्रही परिवर्तन आपलेसे करीत आहे.
मात्र आज विविध क्षेत्रांना रोकड सुविधेचा कमालीचा अभाव जाणवत आहे आणि त्यावरील उपाययोजना महत्त्वाची आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी रोकड सुलभता ही वंगणासारखे काम करते. अर्थव्यवस्था, रोजगार, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि संपत्तीनिर्मितीला ती गती देते. आज रोकड उपलब्धता कमालीची कमी झाल्यामुळे अडथळे येत आहेत. घरबांधणी क्षेत्राला त्याचे सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम सहन करावे लागत आहेत. देशात कृषीनंतर पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि घरबांधणी ही अशी क्षेत्रे आहेत की ज्यात सर्वाधिक रोजगार निर्माण होतात. अकुशल कामगारापासून अत्यंत कुशल अशा अभियंत्यापर्यंत अनेकांना सामावून घेण्याची या क्षेत्रांची क्षमता आहे. याच क्षेत्रावर सिमेंट, पोलाद, वाहतूक अशी पूरक क्षेत्रेही अवलंबून आहेत. हे लक्षात घेतले तर त्याची व्याप्ती लक्षात येते.
आर्थिक मंदी किंवा आर्थिक विकासातील गतिरोध कमी करण्यासाठी जगात अनेक देशांनी बांधकाम आणि घरबांधणी क्षेत्राला सर्वाधिक महत्त्व दिलेले आहे. जर्मनी, सिंगापूर एवढेच नव्हेतर, अमेरिकेसारख्या देशांनीही याच क्षेत्रावर भर दिलेला आहे. समस्येवर मात केली आहे. कारण हे असे क्षेत्र आहे की जे रोजगारनिर्मिती, संपत्ती, सुविधानिर्मिती करताना अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकते. या क्षेत्राचे वेगळेपण असे की त्यात वेगाने परिणाम पाहायला मिळतात. अशा अनुकूल परिणामातून मंदीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे, अर्थसंस्थांचा विश्वास स्तर वाढविणे सहजी शक्य होते. विविध उद्योगांबरोबरच घरबांधणी आणि बांधकाम क्षेत्रातील धुरीणांनी अलीकडेच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन या क्षेत्राचे म्हणणे मांडले. त्यात या क्षेत्राच्या मर्यादित हितरक्षणावर नव्हेतर, अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक सुधारणेवर भर देण्यात आला होता.
कारण याच क्षेत्रावर किमान २७० उद्योगांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या क्षेत्राला साहाय्य करणे म्हणजेच रोजगार वृद्धीला, राष्ट्रीय उत्पन्नाला बळ देण्यासारखे आहे. आता केंद्र सरकारही यासंदर्भात विधायक भूमिका घेत असल्याचे दिसते. घरांची मागणी वाढायची असेल तर ग्राहकांना परवडत असलेल्या दरात कर्ज उपलब्ध व्हायला हवे. यासंदर्भात रिझर्व बँकेने व्याजदरातील कपात थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपाय योजले आहेत. विविध क्षेत्रांना सुलभ आणि रास्त दरात पतपुरवठा व्हावा यासाठी विविध बँकांना निधी उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आलेला आहे. करयोजनेतील सुसूत्रता आणि कपात या विषयांनाही प्राधान्य मिळत आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील काही जाचक तरतुदी किंवा निर्णय मागे घेण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही केंद्र सरकारला १ लाख ७४ हजार कोटी रुपयांचा राखीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातूनच सद्य:स्थितीवर परिणामकारक उपाय होऊ शकतो. रोखतेच्या अभावामुळे देशात अनेक गृहप्रकल्प अर्धवट राहिलेले आहेत. त्यासाठी संकट विमोचन निधीसारख्या तातडीच्या निधीची गरज आहे. अशा प्रकल्पातील विविध वाद सोडविण्यासाठी अनौपचारिक व्यासपीठ कार्यरत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. कायदेशीर प्रक्रियांच्या गुंतागुंतीऐवजी परस्पर सामंजस्यावर आधारित ही व्यवस्था अधिक उपयुक्त आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘२०२२ पूर्वी देशातील प्रत्येकाला घर’ ही संकल्पना घोषित केलेली आहे. परवडणारी घरे किंवा आवाक्यातील घरे ही मोठी गरज आहे आणि त्यात मोठी मागणीही निर्माण होत आहे. निव्वळ शहरेच नव्हे, तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही ही गरज मोठी आहे. ही घरबांधणी क्षेत्रापुढची संधीही आहे आणि आव्हानही. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भांडवली गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या क्षेत्राला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला विधायक धक्का देण्याची गरज आहे. २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था शिखरस्थानी नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा वेगही वाढायला हवा. सरकारच्या विविध आर्थिक सुधारणांच्या परिणाम आणि प्रक्रियेचा हा कालावधी आहे. त्यात सध्या जाणविणारी स्थिती वेदनादायक असली तरी ती तत्कालीन आहे. त्यासाठी रोकड सुविधेसारख्या मूलभूत विषयाला सर्वाधिक प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. नव्या राष्ट्र उभारणीसाठी नव्या संकल्पना राबविण्यासाठी सर्वांनीच कटिबद्ध होण्याची गरज आहे.
(लेखक राष्ट्रीय घरबांधणी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत)