Coronavirus: कोरोनाशी मुकाबला करता करता वर्ष सरले, पण अस्वस्थता कायम!

गेल्यावर्षी म्हणजे 2020 मध्ये फेब्रुवारीच्या अखेरीस देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव समोर येऊन गेला होता. राज्यातील पहिल्या रुग्णाचा पॉझिटिव्ह अहवाल 3 मार्च 2020 रोजी जाहीर करण्यात आला होता, तर 23 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून देशात लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली होती

किरण अग्रवाल

कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी देशात सर्वप्रथम लॉकडाऊन पुकारला गेला त्याला एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी, या महामारीशी सुरू असलेला लढा अजून संपलेला नाही; किंबहुना नव्याने त्याच्याशी दोन हात करण्याची वेळ आली आहे. अनेकांना रस्त्यावर आणलेल्या व होत्याचे नव्हते करून ठेवलेल्या या संकटाने मनुष्याच्या जगण्याची परिमाणेच बदलून ठेवली असून, गेल्या वर्षभरातील ही ठेच पाहता अशी वेळ पुन्हा ओढवू द्यायची नसेल तर शासन व प्रशासनाच्या प्रयत्नांना जनतेचाही स्वयंस्फूर्त प्रतिसाद लाभणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

गेल्यावर्षी म्हणजे 2020 मध्ये फेब्रुवारीच्या अखेरीस देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव समोर येऊन गेला होता. राज्यातील पहिल्या रुग्णाचा पॉझिटिव्ह अहवाल 3 मार्च 2020 रोजी जाहीर करण्यात आला होता, तर 23 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून देशात लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली होती, जी 7 जूनपर्यंत होती; त्यानंतर अंशतः स्वरूपात व्यवहार सुरळीत करण्यात आले. नंतर हळूहळू सारे पूर्वपदावर येत गेले; परंतु मनातील धास्ती कायम राहिली, कारण याकाळाने खूप काही सोसायला, भोगायला लावल्याच्या जखमा कायमसाठी मनावर कोरल्या गेल्या. इतिहासातले सर्वात मोठे स्थलांतर या कोरोनामुळे घडून आले व रोजीरोटीसाठी शहराकडे गेलेले लोंढे जिवाच्या धास्तीने आपापल्या गावाकडे परतले. अनेकांचा रोजगार गेला, हाताला काम न राहिल्याने खायचे वांधे झाले. उपलब्ध माहितीनुसार लॉकडाऊन लागल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यातच एक कोटी 89 लाख लोकांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागले. नंतर नंतर ही संख्या वाढत गेली तशी वर्षाच्या अखेरच्या चरणात त्यात सुधारणाही झाली; पण ती अगदी अल्पशी ठरली. भारतीय दिवाळखोरी व नादारी मंडळाच्या (आयबीबीआय) माहितीनुसार एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत देशातील 189 कंपन्यांना दिवाळखोरी ठरावाद्वारे टाळे लागले, यातील सर्वाधिक 37 कंपन्या महाराष्ट्रातील असून, त्याखालोखाल गुजरातच्या 36 कंपन्यांचा यात समावेश आहे. अतिशय सुन्न करणारे हे बेरोजगारीचे विदारक चित्र राहिले.

एकीकडे लाखोंचा रोजगार बुडाल्याचे चित्र असताना दुसरीकडे बहुतेक उद्योगही संकटात सापडले. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन बंद राहिले व ग्राहकही मिळेनासे झाले, त्यामुळे अनेकांना कर्जाचे हप्ते फेडणे मुश्कील झाले. बाजारपेठांमधील व्यावसायिकांचीही अवस्था बिकट बनली. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसून गेला. जीवित व वित्तहानी बरोबरच जनतेच्या मानसिक आरोग्याचे जे नुकसान झाले ते तर भरून न येणारे म्हणता यावे. पण अशाही स्थितीत म्हणजे कोरोनाचे संकट व त्याच्या जोडीला आलेल्या चक्रीवादळ, अवकाळी पावसासारख्या काही आपत्तींवर मात करून वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा सारे सुरळीत झाले असताना 2021च्या प्रारंभात कोरोनाने पुन्हा दार ठोठावले आणि काही ठिकाणी तर आता कालची स्थिती बरी होती असे म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कोरोनाशी मुकाबला करता करता वर्ष संपले व ते संपता-संपता जरा कुठे हायसे वातावरण निर्माण होऊ पाहात असताना व नव्या वर्षात लॉकडाऊनची वर्षपूर्ती होत असतानाच पुन्हा यासंबंधीचे भय दाटून आले आहे.

दुसऱ्या आवर्तनात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर 504 दिवसांवरून 202 दिवसांवर आला आहे. देशात महाराष्ट्र व पंजाबचा नंबर अग्रभागी असून, टॉप टेन प्रभावित शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल नऊ शहरे असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केले आहे, यावरून यातील गंभीरता लक्षात यावी. अर्थात शासन प्रशासन स्तरावर यासंबंधात जी पावले उचलावयाची व निर्बंध लागू करायचे ते केले गेले आहेतच; पण त्याची तितक्याशा सक्षमतेने अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अजूनही कसल्या ना कसल्या निमित्ताने गर्दी होताना व त्यात फिजिकल डिस्टन्स पाळले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. बाधित आढळल्याबरोबर त्याच्या संपर्कात आलेल्यांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग व्हावयास हवे व त्यांच्या चाचण्या केल्या जावयास हव्या, पण सर्वच ठिकाणी आनंदीआनंदच आहे. लसीकरण हा खूप मोठा मानसिक आधार ठरला असला तरी तेदेखील अपेक्षेप्रमाणे गतीने होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी लसींच्या पुरवठ्याचा प्रश्न आहे, तर काही ठिकाणी लसीकरणात गतिमानता नाही. म्हणजे दोहो बाजूंनी अनास्था वा चालढकल आहे. नागरिक हवी तशी काळजी घेत नाहीत व यंत्रणा त्यासाठी आग्रही नाही. सुजाणांची अस्वस्थता वाढून गेली आहे ती त्यामुळेच.