शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

अन्वयार्थ | विशेष लेख: सत्तेवर येताच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प छाटणार FBI चे पंख

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2025 10:40 IST

एफबीआयच्या संचालकपदी काश पटेल यांची नियुक्ती केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. एफबीआयच्या स्वातंत्र्यावरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वप्पाला बालचंद्रन, माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय

अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशनच्या (एफबीआय) संचालकपदी काश पटेल यांची  नियुक्ती केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. एफबीआयला ट्रम्प यांचे बाहुले करण्याचा काश पटेल यांचा मानस आहे असे ‘न्यू न्यूयॉर्क टाइम्स’ने म्हटले आहे. ‘द हिल’ हे राजकीय घडामोडींसाठी ऑनलाइन वाचले जाणारे अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकावरचे पत्र. काश पटेल यांच्या निवडीने माध्यमांवर सूड उगवला जाण्याची भीती आहे असे ‘द हिल’ने म्हटले आहे.

एफबीआयच्या स्वातंत्र्याची काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे १७८९ च्या न्यायालय कायद्याने निर्माण केलेल्या ॲटर्नी जनरलच्या अधिपत्याखाली ही संस्था येते. अमेरिकेची घटनासुद्धा २८ मे १७९० रोजी संमत  झालेली आहे. थोडक्यात अमेरिकन घटनेपेक्षाही ॲटर्नी जनरल ज्येष्ठ आहे .

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व खटले चालवणे, निकाली काढणे हे ॲटर्नी जनरलचे काम आहे असे १७८९ चा कायदा म्हणतो. त्याचप्रमाणे अध्यक्षांना गरज असेल त्यावेळी कायदेविषयक  सल्ला देणे हेही ॲटर्नी जनरलचे काम आहे. अध्यक्षांना सल्ला देण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्तव्यानंतर येते याची येथे नोंद घेतली पाहिजे. असे करण्याचे कारण अमेरिकन लोकशाहीच्या संस्थापकांना असे वाटले की न्याय विभाग हा प्रशासन आणि कायदेमंडळापासून स्वतंत्र असला पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करील त्या कायद्याशी दोन्ही बांधील असले पाहिजे.

एफबीआय स्वतंत्र ठेवण्याची परंपरा २०२३ च्या सप्टेंबरमधील एका घटनेतून समोर येते. ‘अ हायर रॉयल्टी’ या जेम्स कॉमी यांच्या पुस्तकात हा संदर्भ आला आहे. बराक ओबामा यांनी कॉमी यांची नेमणूक केली. सिनेटने तिला मान्यता दिली. दि. ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी पदभार घेण्यापूर्वी ते ओबामा यांना भेटायला गेले; त्यावर ओबामा यांनी त्यांना सांगितले की ‘आता तुम्ही संचालक झाला आहात. आपल्याला अशाप्रकारे बोलता येणार नाही.’

१९९३ ते २००१ या बिल क्लिंटन यांच्या काळात कारकीर्दीत उद्भवलेला एक प्रसंग डोळ्यासमोर ठेवून कॉमी यांनी हे म्हटले होते. वेळ पडल्यास एफबीआय आणि न्याय विभाग अध्यक्ष आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचीही चौकशी करू शकतो. ‘ट्रॅव्हल गेट एथिक्स’  वादंगाच्या वेळी प्रथम नागरिक असलेल्या हिलरी क्लिंटन यांचीही न्याय विभाग आणि एफबीआयने चौकशी केली होती. त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले नव्हते, तरीही स्वतंत्र वकील रॉबर्ट रे यांनी आपल्या युक्तिवादात शेवटी म्हटले की ‘हिलरी क्लिन्टन यांनी व्हाइट हाउसमधील सात ट्रॅव्हल ऑफिस कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमाप्तीत आपली काय भूमिका होती याविषयी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी साक्ष दिली.’ 

कॉमी यांनी सामान्यतः २०२३ पर्यंत संचालक पदावर राहायला हवे होते. ९ मे २०१७ रोजी ट्रम्प यांनी त्यांना काढून टाकले.  ‘२७ जानेवारी २०१७ रोजी ट्रम्प यांनी आपल्याला भोजनासाठी बोलावून सांगितले की तुमच्या निष्ठा माझ्याशी जोडलेल्या राहणे अपेक्षित आहे. असे करताना ट्रम्प यांनी संकेतांचा भंग केला’ असे कॉमी यांनी २०१८ साली लिहिलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे. या घटनेपाठोपाठ ट्रम्प यांनी माइक फ्लीन यांच्यासाठी जागा खाली करून द्यायला दि. १४ फेब्रुवारी १७ रोजी सांगितले. हे असे होण्याचे कारण दि. २२ जानेवारी २०१७ रोजी अमेरिकेच्या सुरक्षा सल्लागारपदी नेमलेल्या लेफ्टनंट जनरल मायकेल फ्लीन यांनी अमेरिकन कायदा मोडला. परिणामी २०१६ रोजी फ्लीन ट्रम्प यांच्यासाठी प्रचार करत असताना त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली. अंतिमत: फ्लीन यांच्या राजीनाम्यात त्याचे पर्यावसान झाले. या प्रकरणात ट्रम्प यांचे ऐकले नाही म्हणून त्यांनी आपल्याला काढून टाकले, असे कॉमी पुस्तकात म्हणतात.

संपूर्ण न्याय विभाग व्हाइट हाऊसच्या अधिपत्याखाली असावा असे ट्रम्प याना वाटते असे वृत्त गत वर्षीच्या मे महिन्यात रॉयटर्सने दिले होते. न्याय विभागाच्या उद्दिष्ट विधानात असे स्पष्ट म्हटले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत न्याय खात्याने लोकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. या परिस्थितीत १७८९ च्या कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे, जे करणे काँग्रेसला आवडणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर सिनेटने मान्यता दिल्यास न्याय विभागात मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी होईल आणि ट्रम्प यांच्याशी एकनिष्ठ माणसे भरली जातील हीच शक्यता प्रबळ दिसते. या पूर्वीही असे घडले आहे. ‘हॅलोवीन मॅसॅकर’ म्हणून ते ओळखले जाते. अध्यक्ष जिमी कार्टर यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ॲडमिरल स्टँनफिल्ड टर्नर यांनी १९७७ साली सीआयएच्या गुप्तचर सेवेतील २० टक्के लोकांना काढून टाकले होते.

(मते व्यक्तिगत)

टॅग्स :Donald Trumpडोनाल्ड ट्रम्पAmericaअमेरिकाPoliceपोलिस