सत्ता येते-जाते, साहित्यिक संस्थांवर ‘कब्जा’ हवा! मोक्याच्या जागेसाठी लागल्या राजकीय नजरा

आपली वैचारिक सत्ता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग साहित्य संघापासून एशियाटिक सोसायटीपर्यंतच्या संस्थांमधून जातो, याचे भान राजकारण्यांना आले आहे!

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक,
लोकमत, ठाणे

मुंबई मराठी साहित्य संघाची पंचवार्षिक निवडणूक विविध कारणांमुळे गाजली. असाहित्यिक मतदारांचे मतदान आणि एका विशिष्ट विचारधारेच्या मंडळींचे पॅनेल यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. यामुळे महाराष्ट्राच्या साहित्य, कला, सांस्कृतिक क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या वैचारिक खळबळींची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. 

साहित्य संघ मंदिरातील नाट्यगृहात एकेकाळी दाजी भाटवडेकर, सुहासिनी मूळगावकर यांच्यापासून अनेक दिग्गज कलाकारांचा राबता असायचा. अगदी संगीत नाटकांपासून सामाजिक नाटकांचे  प्रयोग व्हायचे. गिरगाव, दादरचा नाट्यरसिक तेव्हा साहित्य संघात वरचेवर पायधूळ झाडायचा. हा नाट्यरसिक आता ठाणे, डोंबिवली, बदलापूर, दहिसरला स्थलांतरित झाल्याने साहित्य संघातील नाट्यप्रयोगांची संख्या रोडावली. कोरोना काळात तर सारेच ठप्प झाले. आता साहित्य संघाच्या पोटाखालून मेट्रो धावू लागली आहे. गेले कित्येक महिने हे काम सुरू असल्याने येथे नाटकाच्या प्रयोगाकरिता थिएटरच्या जवळ गाडी नेणेही शक्य नव्हते.  मात्र अशाही परिस्थितीत काही समविचारी मंडळींना ही संस्था आपल्या छत्रछायेखाली यावे, असे वाटत होते. तूर्त तरी ते स्वप्न साकार झालेले नाही.

साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात अग्रेसर असलेल्या या संस्थेकडील संमेलनाचे दप्तर अलीकडेच पुण्याला सोपवले गेले आहे. आता पुण्याहून मराठवाड्यात  फिरून ते दप्तर पुन्हा मुंबईकडे यायला नऊ वर्षे लागतील. सध्या विजयी झालेली मंडळी पाच वर्षे कारभार पाहणार आहेत. म्हणजे पुन्हा साहित्य संघाकडे संमेलनाचे दप्तर येईल तेव्हा ‘व्यवस्था’ ताब्यात घ्यायला मंडळी तयार असतील. संमेलनाची अध्यक्ष निवड, त्यामध्ये होणारे ठराव, पुस्तकांचे  प्रकाशन, मुलाखती, पुरस्कार, सत्कार अशा सर्व बाबींवर आपली वैचारिक मोहोर उमटवायची तर संस्था ताब्यात हव्याच. वैचारिक सत्ता निर्माण करण्याचा तोच मार्ग नव्हे काय? 

नाट्यपरिषद एकेकाळी गिरगावातच होती. पुढे ती माटुंगा येथे यशवंत नाट्यगृहात गेली. या नाट्यगृहाचा वार्षिक देखभाल खर्च आहे दोन कोटी रुपये. मराठी नाट्यसृष्टीतील सर्वांत तगडा अभिनेता एका प्रयोगाची ‘नाइट’ १५ हजार रुपये घेतो म्हणतात. अगदी त्याला जरी परिषदेचा अध्यक्ष केले तरी तो नाट्यगृहाचा पांढरा हत्ती कायम पोसू शकत नाही. त्यामुळे साहजिकच एखाद्या धुरंधर राजकीय नेत्याला आणि त्याच्यासोबत येणारे आर्किटेक्ट व काही मंडळी यांना गोड मानून घ्यावे लागते. राजकीय नेत्यांना विश्वस्त किंवा अन्य पदांवर नियुक्त करून त्यांची करंगळी धरून चालण्याखेरीज नाट्यपरिषदेलाही पर्याय उरत नाही. 
नायगावचे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय हा देखील मराठी माणसाच्या अभिमानाचा एक मानबिंदू. एकेकाळी या संस्थेच्या ४८ शाखा होत्या. गेल्या काही वर्षांत शाखांची संख्या घटली. येथील पुस्तक देवाण-घेवाण कक्षात काही काळापूर्वी बाऊन्सर्स बसवल्याने संग्रहालयाचे मेंबर बिचकले होते.

ग्रंथसंग्रहालयात तर सर्वपक्षीय नेत्यांची मांदियाळी जमलेली आहे. एकेकाळी शारदा चित्रपटगृहाचे उत्पन्न हा संस्थेच्या इमारतीचा उत्पन्नाचा आधार होता. आता थिएटर डबघाईला आले. मोक्याच्या जागेवरील ही संस्था, तिचा भविष्यातील पुनर्विकास याकडे अनेक आशाळभूत राजकीय नजरा लागल्याची कुजबुज सतत कानावर येते. मुंबईत २६ नोव्हेंबर १८०४ रोजी स्थापना झालेल्या तत्कालीन लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे (विद्यमान एशियाटिक सोसायटी मुंबई) या संस्थेकडे १५ हजार दुर्मीळ ग्रंथांचा खजिना आहे. १३०० च्या घरात दुर्मीळ नकाशे आहेत. ‘डिव्हाइन कॉमेडी’ची एक अत्यंत मौल्यवान प्रत संस्थेकडे आहे; परंतु येथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून व्यवस्थापनापर्यंत अनेक समस्यांनी संस्था घेरलेली आहे. अनेक अडचणी, समस्यांची सोडवणूक करण्याकरिता येथे चंचुप्रवेश करण्यास राजकीय मंडळी व त्यांचे उद्योगपती मित्र गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. 

सरकार येते आणि जाते; पण आपली वैचारिक सत्ता प्रस्थापित करून टिकवायची तर त्याचा मार्ग साहित्य संघ मंदिरापासून एशियाटिक सोसायटीपर्यंत असंख्य संस्था आपल्या अंगठ्याखाली ठेवण्यात आहे, याची जाणीव काही मंडळींना झालेली दिसते. देशातील संस्थांमधील डाव्या, समाजवादी, पुरोगामी विचारांची इको सिस्टीम वरचेवर खटकण्याचे कारण उजव्या विचारांना आपली इको सिस्टीम निर्माण करायची आहे. जागांचे वाढलेले दर, संस्थांपुढील आर्थिक जटील प्रश्न, पुनर्विकासाची गाजरे ही या बदलांना सुपीक जमीन झाली आहे, एवढेच!
    sandeep.pradhan@lokmat.com