यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या घोषणांचा, सामंजस्य करारांचा सपाटा लावला आहे. परवा ४२ हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आणि त्यातून २८ हजार रोजगार आणण्यासाठीचे करार झाले. १५ हजार पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. दर महिन्याला गुंतवणुकीच्या नवनवीन घोषणा ते करत आहेत. नवी मुंबईसारखी आणखी एक नवीन मुंबई उभारण्याचे नियोजन आहे. वाढवण बंदर समृद्धी महामार्गाला जोडले जाणार आहे. नागपूरजवळ नवनगर उभारले जाणार आहे. मिहानमध्ये मोठी गुंतवणूक येते आहे, छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक गुंतवणुकीत एका नव्या टेकऑफच्या तयारीत आहे. सरकारने स्वत:चे पैसे टाकून सोलापूर, चिपीसारख्या लहान विमानतळांवरून उड्डाण झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे.
अशा शंभर गोष्टी फडणवीस करत आहेत. प्रश्न असा आहे की, फडणवीस ज्या दिशेने जात आहेत, त्या दिशेने त्यांचे सहकारी मंत्री आणि प्रशासन जात आहे का? उद्योगांच्या उभारणीचा त्यांनी घेतलेला ध्यास आणि नव्या-जुन्या उद्योगांना दलाल, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने पोसलेल्या गुंडांचा होत असलेला त्रास, या परस्पर विसंगत आणि खटकणाऱ्या गोष्टी आहेत. असे एकाच नाही, अनेक बाबतीत आहे.
सरकारची प्रतिमा हा महत्त्वाचा विषय. ‘अकेला देवेंद्र क्या करेगा?’ असा प्रश्न निवडणुकीपूर्वी कुत्सितपणे विचारला गेला होता. आता हाच प्रश्न फडणवीसांप्रतिच्या काळजीतून विचारावासा वाटतो. सरकारमधील पारदर्शकतेची जबाबदारी एकट्या फडणवीसांची नाही, तर सर्व मंत्र्यांची आणि ज्यांच्या संपत्तीचे तपशील कधीही समोर येत नाहीत, त्यामुळे तो आकडा किती मोठा आहे, याचा अंदाजही येत नाही त्या आयएएस, आयपीएस लॉबीचीदेखील आहे.
मात्र, या जबाबदारीचा सध्या मोठा अभाव दिसतो. विकासासाठीच्या महामार्गावरून फडणवीस निघालेले असताना, राजकीय आणि प्रशासकीय सत्ताही त्याच मार्गाने जाताना दिसणेही आवश्यक आहे. या पँटला हा शर्ट मॅचिंग आहे ना, या साडीवर हे ब्लाऊज मॅचिंग दिसेल ना, असा विचार आपण करतो, मग असा विचार सरकार-प्रशासनाबाबत तर झालाच पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन आणि वाटचाल याच्याशी इतरांचे वर्तनही मॅचिंग असले पाहिजे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचे सरकार आले, तेव्हा ‘ऑटोरिक्षा सरकार’ म्हणून फडणवीस यांनी चिमटे काढले होते. आज त्यांना तसेच सरकार चालवावे लागत आहे. त्यात त्यांचे एक चाक आहे, दुसरे एकनाथ शिंदे यांचे, तर तिसरे अजित पवार यांचे आहे. कोणते चाक त्यांना सध्या भक्कम साथ देत आहे आणि कोणते नाही, हे महाराष्ट्राचे राजकारण थोडेसे समजणाऱ्यालाही कळू शकेल. ‘दो विधान, दो प्रधान’ असे होत नसते. ‘एक विधान, एक प्रधान’ अशीच व्यवस्था असते, हे समजण्याची गरज असलेल्यांनी समजून घेतलेले बरे.
२८८ पैकी २३७ आमदार हे महायुतीचे आहेत, मात्र, मंत्र्यांवर होत असलेले घोटाळ्यांचे आरोप विरोधकांना बळ देणारे ठरत आहेत. एका मंत्र्याला घरी जावे लागणे आणि एकाला कृषीसारखे महत्त्वाचे खाते बोलघेवडेपणामुळे गमवावे लागणे, हे वर्षपूर्तीच्या आतच घडले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांवर धाक आहे, तो अनेक बाबतीत दिसून येतो. तिन्ही पक्षांचे मंत्री बऱ्याचदा असे बोलतात की ‘अरे बाबा! जे काही करायचे ते सांभाळून करा, सीएम साहेबांची नजर असते बरं!’ फडणवीस यांचा असा धाक आहे. मंत्र्यांचे पीए, पीएस, ओएसडींनी गडबड केलीच तर त्यांना थेट घरी जावे लागेल, हे त्यांना स्वत:लाही माहिती आहे. त्यामुळे ते एकदम मोठी गडबड करायला धजावत नाहीत, म्हणून परिस्थिती नियंत्रणात आहे हे खरे असले, तरी आपल्यावरील करडी नजर चुकवून काही थोडेफार तरी करता येईल का, याची चाचपणी अधूनमधून सुरूच असते. मंत्रालयात वर्षानुवर्षे सरावलेले दलाल, कंत्राटदार हे मंत्री आणि त्यांच्या स्टाफला बिघडविण्याचे पुरेपूर प्रयत्न करतच असतात, अशा दलालांचे उच्चाटन करण्यासाठीची धडक मोहीम राबविली, तर सगळ्यांनाच धडकी भरेल.
फडणवीस वेगाने निघाले आहेत. त्यांनी एक थिंकटँकही बनविला आहे. फडणवीसांच्या गतीशी मेळ साधून त्यांच्यासोबत धावण्याचे आव्हान सहकारी मंत्र्यांवर आहे. आजतरी बहुतेक मंत्री त्या बाबत मागे पडल्याचे दिसते. फडणवीस जेवढे फिरतात तेवढे मंत्री फिरताना दिसत नाहीत. काही मंत्री लगेच हिशेब देतील की, ते किती फिरले पण महाशय, आपण आपल्या जिल्ह्यात किती फिरता आणि राज्यात किती फिरता याचे प्रमाण काढा, ते ७०-३० येईल. मंत्री राज्याचा असतो, एका जिल्ह्याचा नाही, हे समजणेही गरजेचे आहे. बरेच मंत्री संवादात कमी पडतात. दोन बाइट दिले की, साधला संवाद, असे त्यांना दुर्दैवाने वाटते. एक गुणात्मक बदल मात्र नक्कीच झाला आहे. पूर्वी असे पीएस होते की, ते मंत्र्यांना बिघडवायचे. आता किमान आठ ते दहा मंत्र्यांचे पीएस हे मंत्र्यांची कामगिरी सरस होईल हे सुचविण्याची क्षमता असलेले आले आहेत. पण, मंत्री त्यांचा फायदा करवून घेतील, तर ना?
yadu.joshi@lokmat.com