गुलफिशा फातिमाने तुरुंगात खितपत का पडावे?; २ वर्ष उलटली तरी जामीन नाही  

दोन वर्षे उलटली तरी तुरुंगात डांबलेल्या कार्यकर्त्यांना जामीन मिळत नाही. का? - लोकशाही पद्धतीने त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध नोंदवलाय!

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

कल्पना करा. तुम्ही घरी आहात. अचानक पोलिस येऊन तुम्हाला अटक करतात. तुम्ही कारण विचारता. एका गंभीर गुन्ह्याचा आरोप लावून ते तुम्हाला तुरुंगात टाकतात. तुम्ही भांबावून जाता. तुम्हाला या गंभीर आरोपामागचा आधार जाणून घ्यायचा असतो. पण ते म्हणतात, 'तुम्ही तुमचे निर्दोषत्व न्यायालयात सिद्ध करू शकता.'

तुम्हाला आशा वाटते. पण सुनावणीच सुरू झाली नाही, तर सारी तथ्ये आणि पुरावे न्यायालयासमोर सादर कसे करणार? त्यासाठी सुनावणी सुरू व्हायला हवी. ती केव्हा होईल? मग कळते की, तुमचा खटला सुरू व्हायला कित्येक वर्षेसुद्धा लागू शकतात. 'खटला सुरूच होत नाही तर मला तुरुंगात का डांबून ठेवले आहे?' असा प्रश्न तुम्ही विचारता. उत्तर? कारण, कायदाच तसा आहे! खरे तर या गुन्ह्याकरिता जामीन नाहीच; पण तरी तुम्हाला बाहेर पडायचे असेल तर तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकता.

पुन्हा तुम्हाला वाटू लागते. तुम्ही न्यायालयात अर्ज करता. कित्येक महिने उलटल्यावर सुनावणी चालू होऊन संपते. पण कित्येक महिने निकालच येत नाही. दरम्यान, त्या न्यायाधीशांची बदली होते. पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या'. नव्याने सुनावणी होते. तिथेही निकाल लागत नाही. पुन्हा एक नवीन न्यायाधीश. तारीख पे तारीख ! अशीच वर्षामागून वर्षे तुरुंगात काढावी लागल्यावर तुमच्या मनात कोणते विचार येतील? कायदा व्यवस्था, राज्यघटना असे शब्द ऐकून काय वाटेल तुम्हाला?

कदाचित तुमचीही मनोवस्था मग गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी किंवा उमर खालिदसारखीच होईल. कारण वर सांगितले त्यात काल्पनिक काहीच नाही. दिल्लीतील दंगलीनंतर तुरुंगात डांबलेल्या अनेक आंदोलक कार्यकर्त्यांची हीच कहाणी आहे. एकीकडे 'जामीन अर्जावर तत्काळ सुनावणी होऊन कोणत्याही परिस्थितीत दोन आठवड्यांत निर्णय दिला पाहिजे' अशा सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालय देत आहे. दुसरीकडे दोन वर्षे उलटली तरी जामीन अर्जावर कोणताच निकाल दिला जात नाही. या कार्यकर्त्यांचा गुन्हा एकच. ते मुस्लीम आहेत आणि लोकशाही पद्धतीने त्यांनी एका कायद्याला आपला विरोध नोंदवलाय.

दिल्ली विद्यापीठातून बीए आणि गाजियाबादमधून एमबीए केल्यावर रेडिओ जॉकी बनलेली गुलफिशा फातिमा नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी (सीएए) आंदोलनात सामील झाली. कोणत्याही हिंसेचा आरोप तिच्यावर लावला गेलेला नाही. तरीही दिल्लीतील दंगलीनंतर साऱ्याच सीएएविरोधी कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. त्यावेळी ९ एप्रिल २०२० रोजी गुलफिशालाही अटक झाली. दिल्ली दंगलीचे गुप्त आणि गंभीर षड्यंत्र रचल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला. लवकर जामीन मिळूच नये म्हणून यूएपीएची कलमे लावण्यात आली.

कोर्टकचेरीचा फेरा सुरू झाला. अटकेनंतर वर्षभराने गुलफिशाने खालच्या कोर्टात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. कित्येक महिन्यांनंतर २०२२ च्या मार्चमध्ये हा अर्ज फेटाळण्यात आला. उच्च न्यायालयात तर निकालच दिला गेला नाही. गुलफिशाप्रमाणेच अटक झालेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इकबाल तन्हा या तीन कार्यकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताही मिळाली. त्या निकालाचा आधार घेत गुलफिशाने मे २०२३ मध्ये आणखी एक अर्ज दाखल केला. सुनावणी नाही. 'योगायोगाने' ऑक्टोबर महिन्यात संबंधित न्यायाधीशांची बदली झाली. निकाल नाहीच.

प्रकरण नव्या बेंचकडे गेले. पुन्हा तारीख पे तारीख! मार्च २०२४ ला सुनावणी झाली; परंतु निकाल लागला नाही. जुलैमध्ये याही न्यायाधीशांच्या बदलीचा आदेश निघाला. शेवटी थकून गुलफिशाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या न्यायालयाने तिला परत उच्च न्यायालयातच जायला सांगितले. तिथल्या विलंबामुळे संत्रस्त होऊनच तर ती इथंवर आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी करण्याची सूचना दिली असूनही नोव्हेंबर, २०२४ पासून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तिसरे बेंच या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप करतच आहे. पाच वर्षे उलटली. खटला सुरू होऊन न्याय मिळणे दूरच, भलाबुरा कसलाच निकाल गुलफिशाच्या पदरात आजतागायत पडलेला नाही.

सगळ्यांना भोगावा लागतो तसाच त्रास गुलाफिशाच्याही वाट्याला आलेला आहे, असे समजू नका. भारतीय न्यायव्यवस्थेत खटले दीर्घकाळ लोंबकळत राहणे मुळीच नवे नाही. पण सरकारला विशेष रस असलेल्या प्रकरणातच जामीन अर्जाचा निकालसुद्धा न लागणे हे एक आक्रितच म्हणावे लागेल. अर्णव गोस्वामींना जामीन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची दारे शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही उघडतात, शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्याचा आरोप असलेल्या अजय मिश्रा या माजी मंत्र्यांच्या चिरंजीवाला जामीन मिळतो. बलात्कार आणि हत्या याबद्दल दोषी ठरलेल्या राम रहिमला पॅरोल मागून पॅरोल मिळत राहतो. परंतु, फातिमा गुलफिशा, ख़ालिद सैनी, शरजील इमाम और उमर खालिद यांच्या वाट्याला मात्र तुरुंगातच खितपत पडण्याचा शाप आलेला दिसतो. याला न्याय म्हणतात काय?
इतिहास भारतीय न्यायव्यवस्थेला हा प्रश्न आज ना उद्या नक्कीच विचारेल.