राजेंद्र काकोडकर
पुलवामा म्हणजे देशावर संकट; बालाकोट म्हणजे त्यावरचा बदला. मते घेण्यासाठी हा फॉर्म्युला जबरदस्त हिट बनला आहे. आर्थिक क्षेत्रांतही तसाच प्रसंग घडून आला तर २०२४ च्या समरात सत्ताधिशांचीच फत्त होऊ शकते. कंपन्यांची विलिनीकरणे ही ‘सिनर्जी’ वा ‘इकॉनॉमीस ऑफ स्केल’चा लाभ उठवण्यासाठी असतात व सरकारने घोषित केलेल्या बॅँक विलिनीकरणाद्वारे या बाबी साध्य होण्याची शक्यता फार धूसर आहे; या ऐवजी सरकारने बॅँक व्यवहारांत लुडबूड बंद करून त्यांच्या संचालक व कारभाऱ्यांना स्वायत्तता देणे जास्त परिणामकारक झाले असते. या शुक्रवारी वाजपेयींनी २००३ साली नेमलेल्या रिझर्व्ह बॅँकेच्या माजी गव्हर्नर यगा रेड्डी यांनी बरोबर याच मुद्द्यांवर बोट ठेवून सरकारच्या उद्देशांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बॅँकेची निर्णय घेण्याची पद्धत व कारभार न सुधारता विलिनीकरण करण्याचे फायदे मर्यादित असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. तसेच अशा निर्णयांत अर्थमंत्र्यांनी लुडबुडण्याऐवजी त्या त्या बॅँकांच्या संचालक मंडळाने हे निर्णय घेणे जास्त उचित होते असे खडे बोल त्यांनी सुनावले. ‘विलिनीकरण हा वाणिज्य निर्णय आहे; सुधारणा नव्हे’ अशी अर्थशास्त्रीय शिकवण देऊन त्यांनी ‘मोठी सुधारणा’ असा गवगवा करणाºया निर्मलाबाईंचा अप्रत्यक्षपणे पाणउतारा पण केला.
कुणाला कर्ज द्यावे यात राजकारण्यांची लुडबूड बºयाच काळापासून चालू आहे; परंतु व्याजदर निश्चित करण्यात त्यांना आजपर्यंत स्वायत्तता होती. तीही आता काढून घेण्याचा निर्णय सरकारने रिझर्व्ह बॅँकेमार्फत जारी केला आहे. एक ऑक्टोबरपासून बॅँकांचे व्याजदर रिझर्व्ह बॅँकेच्या रेपो रेटशी लिंक करणे बंधनकारक होईल. गेल्या तीन वर्षांत रिझर्व्ह बॅँकेचे न भूतो असे पतन झाले आहे. आधी रघुरामन राजन यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या गव्हर्नरना पिडण्यासाठी सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या जळूला जुंपले गेले. असे वातावरण तयार केले गेले की त्यांनी पद त्यागावे. प्रचंड बाजारभाव असलेली ती व्यक्ती; भारताला पोरके करून राजन अमेरिकेला परतले. त्यांच्यानंतरचे गव्हर्नर उर्जित पटेल हे जागतिक कीर्तीचे नसले तरी खासगी क्षेत्रांत राष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले होते; वाकण्यास तयार होतील या अपेक्षेवरच त्यांची निवड झाली होती. बºयाच वादग्रस्त निर्णयात त्यांनी सरकारला झुकते माप दिले होते.
परंतु, गेल्या ७० वर्षांच्या सरकारनी संचयित केलेल्या रिझर्व्ह बॅँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचा इरादा सरकारने व्यक्त केल्यावर त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञ जागा झाला व देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला धोका पोहोचविणाºया निर्णयाशी फारकत घेण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्याबरोबर विरल आचार्य या डेप्युटी गव्हर्नरनी पण अशा अविवेकी कृतीस नापसंती दाखवून पद त्यागले. यादरम्यान उर्जित पटेल सरकारच्या काही प्रयोजनांना दाद देत नाहीत म्हणून संघ परिवाराचे गुरुमूर्ती याना रिझर्व्ह बॅँक संचालक नेमले गेले. काढून टाकलेले नचिकेत मोर हे गुरुमूर्तीपेक्षा कितीतरी कार्यक्षम होते. त्यानंतर शक्तिकांता दास या माजी सनदी अधिकाºयाला गव्हर्नर नियुक्त केले गेले. अनेक वर्षे सरकारमध्ये काम केलेल्यांपैकी कोण वाकण्यास सांगितल्यावर रांगण्यास तयार असतो हे राजकारण्यांना ठाऊक असते; त्यामुळे पात्रतेसाठी ती मुख्य गुणवत्ता ठरली.
माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या कमिटीने रिझर्व्ह बॅँकेचे १७,००० ते ५३,००० कोटी रुपये सरकारला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली होती. खुद्द सरकारने रिझर्व्ह बॅँकेकडून ९०,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पांत व्यक्त केली होती. नव्या गव्हर्नरनी लोटांगणंच घातले; त्यांनी ‘अल्ला देगा तो छप्पर फाड के देगा’ अशा पावित्र्यात १,७६,००० कोटी रुपये निर्मलाबाईंच्या पोतडीत ओतले. चलन बाजारातील सट्टेबाजीत रिझर्व्ह बॅँकेने गेल्या वर्षी लाख करोड रुपये कमावले होते. सट्टेबाजीच ती; एक वेळ फायदा- दुसºया वेळी तोटा. पुढील सौद्यांतील तोट्यामधून सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बॅँकेने ही रक्कम ‘बफर’ म्हणून ठेवणे क्रमप्राप्त होते; परंतु नोटबंदी-जीएसटीच्या वाईट परिणामांतून सावरण्यासाठी सरकारने तिचे अपहरण केले. बºयाच माजी गव्हर्नरनी व बॅँक कर्मचारी संघाने याला विरोध दर्शवला होता. सरकारचे आर्थिक सल्लागार अमेरिकी लोकांसारखे हातवारे व हावभाव करत व विदेशी एक्सेंटमध्ये फाडफाड इंग्रजीत विवरणे देत असतात; परंतु गेली कित्येक वर्षे त्यांची विवरणे चुकीची ठरत आहेत.
बोल पोपटाचे; निकाल धोपटण्याचे! निर्मलाबाईंच्या घोषणांचा परिणाम मात्र अजून झालेला दिसत नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांवरचा अधिभार मागे घेतल्यावरसुद्धा त्यांनी भारतीय शेअर बाजारातील विक्री चालूच ठेवून गेल्या पंधरवड्यात ६००० कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. तसेच सेन्सेक्स ४०० अंकांनी पाडून बॅँकांच्या विलिनीकरणाला बाजाराने काळे बावटे दाखवले आहेत.
बॅँक व्याजदराने रेपो रेटशी लिंक करणे म्हणजे बॅँकांत ठेवी जमा करणाºया मध्यम-वर्गीय तसेच निवृत्त-जेष्ठांचे नुकसान तर कर्जे काढणाºया कॉपोर्रेट उद्योगपतींची चांदी. श्रीमंत उद्योगपती बॅँकांत आपला पैसे बॅँकांत कधीच ठेवत नसतात. उलट एकूण ठेवींपैकी मोठा वाटा कर्जरूपाने उचलतात. अशा उद्योगपतींची कर्जे ३० लाख कोटी रुपये भरतात; एक टक्का व्याजदर घट म्हणजे त्यांचा वार्षिक ३०,००० कोटींचा फायदा. स्आता सरकारची वक्रदृष्टी प्रोव्हिडंट फंड व पोस्ट आॅफिस बचतींवरही पडू लागली आहे. त्यांचेही व्याजदर रेपो रेटशी ‘लिंक’ करून घटवण्यासाठी निर्मलाबार्इंनी कासोटा खोवला आहे. बीएसएनएलची सरकारने जी दुर्दशा केली त्याच प्रमाणे स्टेट बॅँक व इतर सरकारी बॅँकांची वाट लावण्याचा सरकारने विडा उचलल्याचे जाणवू लागले आहे गेली साडेपाच वर्षे स्टेट बॅँक त्याच बाजारमूल्यावर सडत आहे. या सत्रात पहिली तीन वर्षे आर्थिक दृष्टीने ‘पुलवामा’ झाली तरी चालतील; परंतु शेवटच्या दोन वर्षात ‘बालाकोट’ व्हायलाच पाहिजे असा दिसतो.
(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत)