सुखदेव थोरातमाजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठीची जागा इंग्रजी वेगाने घेत आहे. मराठीची पीछेहाट रोखण्यासाठी निव्वळ अभिमान नव्हे, नियोजन हवे!
महाराष्ट्रातल्या लोकांना मराठी भाषेचा प्रसार करण्यात खूपच अभिमान वाटतो. हे स्वाभाविकही आहे. यासाठीच्या इतर काही उपायांबरोबरच शाळांमध्ये मराठी माध्यमातून शिकवले जावे, अशी अपेक्षा असते. २०२० च्या नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात सर्व स्तरावर मराठी हे शिक्षणाचे माध्यम आणि हिंदी तसेच इंग्रजी या पूरक भाषा असतील. परंतु, महाराष्ट्रामधल्या शैक्षणिक माध्यमाचा प्रवास वेगळीच कहाणी सांगतो.मराठीची जागा वेगाने इंग्रजी घेत आहे. शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठीची होत असलेली पीछेहाट रोखण्यासाठी काय करावे लागेल, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. २०१७-१८ साली उच्च शिक्षणावरील नॅशनल सॅम्पल सर्वेक्षणाच्या अहवालात वास्तव चित्र मांडले गेले आहे. त्यावर्षी महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ६० टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून शिकत होते. ३८ टक्के मराठी आणि १.६ टक्के मुलांनी हिंदी माध्यम भाषा म्हणून निवडली होती. याचा साधा अर्थ असा की, मराठीतून शिक्षण देण्याच्या धोरणाची घोषणा केली गेलेली असली, तरी उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये केवळ ३८ टक्के विद्यार्थी या माध्यमात शिकतात. वास्तवात शहरी भागात मराठीचा टक्का केवळ १७ टक्के आहे. तुलनेने ग्रामीण भागातच काय ते मराठीतून शिकणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्या भागात ६० टक्के मुले मराठी माध्यम निवडतात.
ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते त्या घरातील मुले इंग्रजीकडे वळतात आणि आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील मुले मराठी माध्यमाच्या शाळांंमध्ये जातात. २०१७-१८मध्ये सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या गटातील ९४ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यम निवडतात, असे आढळून आले. कमी उत्पन्न गटातील २८ टक्के मुलेच इंग्रजीकडे आली होती. उच्च उत्पन्न गटातल्या केवळ ५.६ टक्के मुलांनी मराठी घेतले होते. कमी उत्पन्न गटातल्या ७० टक्के मुलांनी मराठीचा पर्याय स्वीकारला होता. मजूर वर्गातील केवळ २३ टक्के मुले इंग्रजी माध्यम घेतात. स्वयंरोजगार असलेल्या गटातील ५४ टक्के मुलांनी इंग्रजीचा स्वीकार केला; आणि नियमित वेतनाचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील ७४ टक्के मुले याच विषयाकडे वळलेली होती.
अशाचप्रकारे उच्चवर्णीय आणि इतर मागासवर्गीयांची मुले इंग्रजी माध्यमात अधिक प्रमाणात जातात, असेही आढळून आले. हे प्रमाण अनुक्रमे ५५ आणि ६५ टक्के होते. अनुसूचित जाती जमातीतील ४० टक्के, बौद्ध वर्गातील २७ टक्के मुले इंग्रजी माध्यमाचा स्वीकार करणारी आढळली. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम समाजातील मुलांमध्ये इंग्रजी घेण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक होते. इतर मागासवर्गीय, उच्चवर्गीय तसेच सधन वर्गात इंग्रजी माध्यमाचा स्वीकार जास्त प्रमाणात होण्याची कारणे शालेय शिक्षणामध्ये सामावलेली आहेत.
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पातळीवर तीस टक्के मुले इंग्रजी माध्यमात दाखल होतात. परंतु, स्वयंनिर्भर तसेच अनुदान न घेणाऱ्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमात दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त असते. तुलनेने सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांत हे प्रमाण कमी दिसते. याचा अर्थ असा की, विनाअनुदानित शाळांना प्रोत्साहन दिले गेल्यामुळे, शालेय शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्यामुळे हे घडले.
२०१३मध्ये स्वयंनिर्वाही शाळा कायदा होऊन महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना प्रोत्साहन दिले गेले. परिणामी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील मुलांची पटसंख्या लक्षणीयरित्या घसरली. शहरी आणि ग्रामीण भागात याबाबतीत सारखेच चित्र दिसते. या पार्श्वभूमीवर २०२०च्या नव्या शैक्षणिक धोरणात मराठी हे शिक्षणाचे माध्यम झाले पाहिजे, याचा पुनरुच्चार झाला ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे; परंतु शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठी माध्यमाचा स्वीकार व्हायचा असेल तर निश्चित, ठाम असे धोरण असले पाहिजे. २०१३च्या स्वयंनिर्वाही शाळा कायद्यानुसार निघणाऱ्या इंग्रजी शाळांच्या विस्ताराला मर्यादा घालणे हा एक उपाय होऊ शकतो. उच्च शिक्षणात मराठी माध्यमाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तीन उपाय योजता येतील.
एक - मराठीतून अभ्यास सामग्री आणि क्रमिक पुस्तके तयार करण्यासाठी स्थायी समिती नेमणे. दोन - मूळच्या इंग्रजी पुस्तकांचे मराठीत भाषांतर करणे; जेणेकरून इंग्रजीमध्ये असलेल्या ज्ञानाला विद्यार्थी वंचित होणार नाहीत. तीन - पहिल्या इयत्तेपासून ते पदवीपर्यंत इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देणे. पंधरा वर्षे जर इंग्रजी शिकवले गेले तर मुलांना त्या भाषेत असणारे ज्ञान उपलब्ध होऊ शकेल.
मराठीशी जोडलेली भावनिक अस्मिता प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे.