- धर्मराज हल्लाळेदहावी, बारावी बोर्ड तसेच सीईटी, नीट, जेईई मेन्स, जेईई अ‍ॅडव्हान्स, जीपमेर, एम्स परीक्षांचा निकाल एकापाठोपाठ लागला़ सबंध राज्याच्या निकालाचे विश्लेषण केले तर मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी दहावी, बारावी बोर्डाबरोबरच सर्व प्रवेश परीक्षांमध्ये पुन्हा विक्रम प्रस्थापित केले. शालेय आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर गुणवत्तेत झेंडा फडकवित असताना दर्जेदार उच्च शिक्षणासाठी मात्र मराठवाड्याला सातत्याने मुंबई, पुण्याकडे पहावे लागते़ या भागातीलही काही संस्थांनी उच्च शिक्षणात लौकिक मिळविला आहे. परंतू, अभ्यासक्रमाची वैविध्यता आणि भविष्यातील संधी याबाबत मर्यादा येतात़ पारंपरिक उच्च शिक्षणामध्ये मुले मागे पडत नाहीत. परंतू, व्यावसायिक शिक्षणाच्या ज्या अफाट संधी ज्या मुंबई, पुणे आणि अर्थातच पश्चिम महाराष्ट्रात विस्तारल्या आहेत, ती स्थिती मराठवाड्याच्या वाट्याला नाही. दहावी बोर्ड परीक्षेत महाराष्ट्रात २० विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के गुण मिळविले होते़ त्यातील १९ विद्यार्थी मराठवाड्यातील आहेत़ उर्वरित एक विद्यार्थी विदर्भातला आहे़ एकूणच विशेष प्राविण्य, ९० टक्क्यांवरील विद्यार्थी आणि १०० टक्क्यांवरील विद्यार्थी हा गुणवत्तेचा आलेख पाहिला तर मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद या शहरांनी सबंध महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे़ दहावी बोर्डाची परंपरा बारावीतही कायम आहे़ विशेषत: वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांमध्ये लातूर, नांदेड आणि औरंगाबादमधील विद्यार्थ्यांनी जी गरूडझेप घेतली ती डोळे दीपवून टाकणारी आहे़ वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षेमध्ये लातूर आणि नांदेडमधील शेकडो विद्यार्थ्यांनी ७२० पैकी ६०० पेक्षा अधिक गुण मिळविले आहेत. विशेष म्हणजे ७०:३० चा निकष असल्यामुळे मराठवाड्याबाहेरील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळविताना येथील विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांमध्ये स्पर्धा करावी लागते़ हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे़ मराठवाड्यातील विद्यार्थी, पालकांची मागणी गुणवत्तेवर प्रवेश द्यावा, अशी आहे़ तसे घडले तर लातूर, नांदेड या दोन शहरातीलच विद्यार्थी बहुतेक शासकीय महाविद्यालयातील जागा मिळवितील़ मराठवाड्यात जागा कमी, दर्जेदार आणि सुविधांनी सज्ज महाविद्यालये मुंबई, पुण्याकडे असतानाही मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय प्रवेशात आघाडी घेऊन शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे़ वैद्यकीय प्रवेशाबरोबरच अभियांत्रिकीचे निकालही लौकिक मिळविणारे आहेत़ एकीकडे निकालाची उज्ज्वल परंपरा असताना उच्च शिक्षणातील मोठ्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर म्हणाव्या तितक्या हालचाली होत नाहीत. शालेय गुणवत्ता व त्यानंतर वैद्यकीय अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेतील गुणवत्ता इतपतच मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना समाधान मानावे लागते़ पारंपरिक शिक्षणातील वैशिष्ट्यपूर्ण अभ्यासक्रम, कौशल्य आधारित शिक्षण, दर्जेदार संशोधन देणाºया संस्थांची गरज आहे़ विद्यार्थ्यांची जितकी गुणवत्ता आहे़ त्या तुलनेत पुढील शिक्षण मिळणारी सुविधा नसल्याने गुणवत्तेचा सेतू खंडित होतो़ आज अनेक जिल्हा परिषद शाळा उत्तम शिक्षण देतात़ परंतू त्यांना पुढील उच्च शिक्षण माफक शुल्कात आणि दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध होत नाही़ ज्यामुळे ग्रामीण भागातील गुणवत्ता असणाºया मुला-मुलींना पर्याय राहत नाहीत़ ज्यांची ऐपत आहे अशीच मुले मुंबई, पुण्याकडे जातात़ त्यामुळे मराठवाड्याच्या एकूण गुणवत्ता आलेखाचा विचार करून एखादे केंद्रीय विद्यापीठ या भागात का होऊ नये हा प्रश्न आहे़ जोवर दळवळणाच्या सुविधा मजबुत होत नाहीत तोपर्यंत विकास होत नाही़ त्याचाही विचार झाला पाहिजे़ ज्या भागातून सर्वाधिक विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश पात्र ठरतात, तिथेच जागा का कमी हा विचार करून नवीन शासकीय महाविद्यालये स्थापित केले पाहिजेत. त्याठिकाणी उत्तम दर्जाचा अध्यापक वर्ग उपलब्ध केला पाहिजे़ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांचा समावेश पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे़ त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे़ मुलांना आवडीचे शिक्षण घेता आले पाहिजे़ त्यासाठी मागास भागातील संस्थांना पाठबळ देण्याचे काम शासनाने केले पाहिजेत़ मराठवाड्यातील अतिमागास आदिवासी भागातही शासन अनुदानित महाविद्यालये सुरू करत नाही याचे आश्चर्य वाटते़ ज्या तालुक्यांच्या ठिकाणी महाविद्यालये नाहीत तिथे किमान पदवी शिक्षण मिळण्याची सोय केली पाहिजे़ त्या भागापुरते कायम विनाअनुदान धोरण बाजुला ठेवले पाहिजे़ अर्थातच आयआयटी सारखी संस्था, केंद्रीय विद्यापीठ, नॅशनल लॉ स्कूल, अशा उच्च शिक्षणाच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणाºया संस्थांचे जाळे मराठवाड्यात उभारले तर विकासाचा समतोल नजीकच्या काळात शक्य आहे. सिंचन, दळणवळण, आरोग्य या क्षेत्रातील मागासलेपण दूर करणे आहेच पण सर्वाधिक प्राधान्यक्रम शिक्षणला दिला तर मराठवाडा नैसर्गिक आपदांना तोंड देण्यासाठी सक्षम राहील़ त्यामुळे निकालांकडे केवळ पॅटर्न म्हणून बघायचे आणि जून संपला की विसरून जायचे असे न करता मराठवाड्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचे धोरण आखले पाहिजे़ ते अंमलात आणण्यासाठी या भागातील लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेतला पाहिजे अन्यथा येथील गुणवत्तेला व्यवस्थाच कायम रोखण्याचे काम करेल़