‘बांबुलन्स’मध्ये आचके देणारे राज्याचे नागरिक नाहीत?

आदिवासी भागात बांबूच्या झोळीतून, अत्यवस्थ रुग्णाला रुग्णालयात नेण्याचा जुगाड म्हणजे ‘बांबुलन्स’. अर्ध्या रस्त्यातल्या या मरणाला कोण जबाबदार?

किरण अग्रवाल, कार्यकारी संपादक, लोकमत, जळगाव

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन कोणत्या कोणत्या कारणांनी गाजणार याची कार्यक्रमपत्रिका तयार आहे. विरोधकांकडे बार भरून तयार असावेत, अशी परिस्थिती राज्यात आहे हे खरेच ! पण या कार्यक्रमपत्रिकेवर आदिवासी भागातल्या हतबल स्त्री-पुरुषांचे चेहरे असण्याची शक्यता किती धूसर आहे, हे आत्ताच्या वातावरणात कुणीही खात्रीने सांगू शकेल.

‘विकास’ म्हणतात तो कसा दिसतो आणि ‘प्रगती’ म्हणतात ती कशी असते, याचा अनुभव आदिवासी बांधवांच्या वाट्याला अगदीच तुरळक !  रस्ते, पूलबांधणी  किंवा लोकहिताच्या प्रकल्पांची वीट रचली जाण्याचे सोडा, शिक्षण व आरोग्यासारख्या गरजेच्या बाबीतही त्यांच्या वाट्याला हेळसांडच येते. नंदुरबार या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात अत्यवस्थ रुग्णाला  रुग्णालयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अजूनही करावा लागणारा ‘बांबुलन्स’चा वापर आणि यातून अलीकडेच पुन्हा ओढवलेला एकाचा मृत्यू यादृष्टीने प्रातिनिधिक आणि आदिवासी विकासाच्या दाव्यांची कल्हई उडवणारा आहे. 

राज्यातील एकूणच आरोग्यव्यवस्था कशी सलाइनवर आहे याची अनेक उदाहरणे वेळोवेळी समोर आली आहेत. ‘कॅग’ने २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीतील  अहवाल गेल्या  हिवाळी अधिवेशनाच्या पटलावर सादर केला होता. त्यातही आरोग्यसेवेतील दुर्लक्षाबाबत ताशेरे ओढलेले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित असताना तो फक्त ४.९१ टक्के खर्च केला जातो आहे. आरोग्यसेवक व साधनांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. यात ग्रामीण व आदिवासी भागात तर कमालीची अनास्था ! या अनास्थेचे एक प्रतीक आहे ‘बांबूलन्स’!

ॲम्ब्युलन्स प्रत्येकालाच माहिती असते.  ‘बांबुलन्स’ ही तिचीच गरीब, फाटकी सावत्र बहीण! आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर जिथे रस्ते धड नाहीत तिथे बांबूला झोळी बांधून, अत्यवस्थ  रुग्णाला त्या झोळीत टाकून रुग्णालयापर्यंत नेण्यासाठी केलेला जुगाड म्हणजे ‘बांबूलन्स’. ॲम्ब्युलन्समध्ये असतात तशी आरोग्यविषयक साधने यात असण्याचा प्रश्नच नसतो. त्यामुळेच अनेकदा रुग्णालय गाठण्यापूर्वी काही रुग्णांवर झोळीतच प्राण सोडण्याची वेळ येते. याबद्दल प्रशासनाला काही सोयरसुतक नाही व आदिवासींचे तारणहार म्हणवून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही याचे काही वाटेनासे झाले आहे, म्हणूनच गेल्या आठवड्यात नंदुरबार जिल्ह्यात पुन्हा बळी गेलेल्या बांबुलन्समधील एका रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी साधी चौकशीही झाल्याचे दिसले नाही.

दुर्गम-अतिदुर्गम भागात आजही उपचारासाठी वेळेवर रुग्णालयात नेता न आल्याने जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडत असतील तर ते व्यवस्थेचेच बळी म्हणायला हवेत. सातपुड्यात आजही हजारावर पाड्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे. १९८९ मध्ये सातपुड्यातील वडफळी, ता. अक्कलकुवा येथे कुपोषणाने बालमृत्यूची घटना चर्चेत आली होती, त्यावेळी त्या भागात रस्ता नसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना घोड्यावर बसून जावे लागले होते. पुढे १९९५ मध्ये खडकी, ता. धडगाव येथे कुपोषणाने पुन्हा बालमृत्यू झाले. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते स्व. मधुकरराव पिचड यांना झोळी करून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावे लागले होते. मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतलेले हे अनुभव! 

आदिवासी क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारेही विधिमंडळ व संसदेत आवाज उठवताना दिसतात, प्रतिवर्षी आदिवासी विकासासाठी कोट्यवधींचा निधीही खर्ची पडतो; पण हे प्रश्न मात्र सुटता सुटत नाहीत, असे चित्र आहे!

मध्यंतरी बांबुलन्सला पर्याय म्हणून बाइक ॲम्ब्युलन्सचा प्रयोग राबवला गेला, तो फसला. आज त्या बाइक ॲम्ब्युलन्स धूळ खात पडून आहेत. आता प्रशासनाने मोबाइल पथक तयार केले आहे. त्यानुसार रुग्णाच्या घरी जाऊनच उपचार करण्याची योजना आहे. मात्र त्यातही आदिवासी भागातील ‘रेंज’चा अडसर येतो. थोडक्यात, आदिवासी रुग्णांची अवहेलना संपायला तयार नाही. हा प्रश्न सोडवणे दूरच, किमान हलका करण्यासाठी तरी लोकप्रतिनिधी आणि व्यवस्थांना संवेदनशीलतेने उपाय योजावे लागतील; आजच्या राजकीय धुमश्चक्रीमध्ये ते शक्य होईल का, हाच खरा प्रश्न आहे.
kiran.agrawal@lokmat.com