दृष्टिकोन: ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे संवर्धन करणार की विसर्जन?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या उत्तर दिशेस बफर क्षेत्राला लागून असलेल्या ‘बंदर कोल ब्लॉक’ला कोल इंडियातर्फे लिलाव करण्यात येणाऱ्या ४१ कोल ब्लॉकच्या यादीतून वगळण्यात आल्याचे वृत्त मंगळवारी झळकले

गजानन दिवाण 

महाराष्ट्रात ‘वाघांचे माहेरघर’ असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी प्रकल्पाचे काय होणार? चिंता वाटावी अशीच स्थिती आहे. एकीकडे वाघांसह इतर प्राण्यांची संख्या वाढत असताना विकासाच्या नावाखाली हा प्रकल्प संकटात आणण्याचे उद्योगदेखील वाढत आहेत. अदानी प्रकरण असेल वा नंतर अन्य कुठले कोळसा ब्लॉक किंवा प्रस्तावित असलेले विमानतळ, ‘ताडोबा’ची संपन्नता संपुष्टात आणण्याचेच हे प्रयत्न दिसत आहेत. स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी त्या-त्यावेळी दिलेला लढा आतापर्यंत ‘ताडोबा’वरील हे अतिक्रमण थांबवू शकला आहे; पण हे असे किती दिवस चालणार?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या उत्तर दिशेस बफर क्षेत्राला लागून असलेल्या ‘बंदर कोल ब्लॉक’ला कोल इंडियातर्फे लिलाव करण्यात येणाऱ्या ४१ कोल ब्लॉकच्या यादीतून वगळण्यात आल्याचे वृत्त मंगळवारी झळकले. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींचा जीव काहीसा भांड्यात पडला. या ‘कोल ब्लॉक’साठी याआधी १९९९ आणि २००९ साली असे दोनवेळा प्रयत्न झाले. त्या-त्यावेळी स्थानिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी हा प्रयत्न हाणून पाडला. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या काळात २००९ मध्ये केंद्राने या ‘ब्लॉक’साठी प्रयत्न केला. त्यावेळी स्थानिकांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची दिल्लीत भेट घेऊन या प्रकल्पामुळे ‘ताडोबा’ची होणारी हानी लक्षात आणून दिली. या कोळसा खाणींमुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा महत्त्वाचा कॉरिडॉर (भ्रमणमार्ग) नष्ट होणार असल्याने जिल्ह्यातील व्याघ्र संवर्धनाकडे लक्ष वेधले. त्याची तत्काळ दखल घेत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए)मार्फत प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र देण्यात आले. सोबतच ‘एनटीसीए’ची एक समितीसुद्धा प्रत्यक्ष क्षेत्रात पाठविण्यात आली. त्यानंतर ब्रह्मपुरी वनविभाग, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातर्फे ही कोळसा खाण ‘ताडोबा’सोबतच व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले.

या कोळसा खाणीसाठी दोनवेळा प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर केंद्राने पुन्हा यावर्षी तेच केले. सरकार बदलले. त्यांची मानसिकता मात्र बदलली नाही. ‘कोल इंडिया’तर्फे लिलाव करण्यात येणाºया ४१ कोल ब्लॉकच्या यादीत, ताडोबाशेजारील ‘बंदर कोल ब्लॉक’चा समावेश केला गेला. तब्बल १६४४ हेक्टरवरील या ब्लॉकमुळे ताडोबा-बोर-मेळघाट वन्यप्राणी कॉरिडॉर संकटात येणार आहे. चंद्रपूरचे मानद वन्यजीव सदस्य बंडू धोत्रे यांच्यासह अनेक पर्यावरणप्रेमींनी सुरुवातीपासून या ब्लॉकला विरोध केला. आंदोलने केली. स्थानिकांनीही त्यांना साथ दिली. राजकारण्यांनीदेखील पाठिंबा दिला. राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना याच विषयावर पत्र लिहिले. सर्वांचेच प्रयत्न फळाला आले. केंद्राला पुन्हा आपला निर्णय बदलावा लागला.

सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढलेली वाघांची संख्या, त्यांच्यासाठी आवश्यक अधिवासाची कमतरता आणि या पार्श्वभूमीवर दिवसागणिक वाढत असलेला जिल्ह्यातील वाघ-मानव संघर्ष पाहता, व्याघ्र कॉरिडॉर अधिक सुरक्षित करण्याची गरज असताना आहे तो कॉरिडॉर संकटात आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

‘ताडोबा’वरील एक संकट थांबले असताना आता राजुरा तालुक्यात मूर्ती या गावात ७५ हेक्टर वनजमिनीवर विदर्भातील पहिले ‘ग्रीन फील्ड विमानतळ’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात ४७ हेक्टर जमीन आरक्षित वन आणि २८ हेक्टर संरक्षित वनाचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे तब्बल ३ हजार ८१७ झाडे तोडली जाणार आहेत. हे विमानतळ ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प बफरपासून ३८ किलोमीटर अंतरावर आणि प्रस्तावित कन्हारगाव अभयारण्याशेजारी आहे. राज्यातील ३१२ पैकी १७० वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत. प्रस्तावित विमानतळामुळे या वाघांसोबतच अन्य प्राणी, त्यांचा कॉरिडॉर आणि एकूणच ‘ताडोबा’च्या अस्तित्वावर गदा येणार आहे.

चंद्रपूर येथे विमानतळ असताना जंगलात पुन्हा नवे विमानतळ कशासाठी? आहे त्या विमानतळाचा विकास होऊ शकत नाही का? एकूणच विकास म्हणजे नक्की काय, हे आधी आपण ठरवून घ्यायला हवे. दोन-चार रोजगार मिळणार म्हणून निसर्ग संपविता येणार नाही. निसर्ग संपवून विकास केला, तर पैसा आणि प्रतिष्ठा मिळेलही; पण चांगले आरोग्य आणि निश्चिंत आयुष्य वाट्याला येणार नाही. नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यातच सगळी शक्ती वाया जाते. ‘कोरोना’शी लढताना ते आपण अनुभवतच आहोत.

(लेखक औरंगाबाद लोकमतचे उप वृत्तसंपादक आहेत)