कांही दिवसांपूर्वी नीति आयोग अध्यक्ष राजीव कुमार व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे उपसंचालक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेच्या सभागृहात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीची गत श्रेणी जाहीर केली. काही महिन्यांत राष्ट्रीय सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळापेक्षा वर्तमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धिदर उच्चतर आहेत, हे जाहीर करून राजकीय भांडवल संचय करण्याचा हा प्रयत्न असावा, असे वाटण्यासाठी परिस्थिती आहे. माध्यमातून या संबंधात प्रादेशिक भाषा व इंग्रजीतून भरपूर लेखन प्रकाशित झाले आहे. तथापि, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र व संख्याशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी दोन महत्त्वाच्या इंग्रजी लेखांचा सारांश मराठी वाचकांसमोर ठेवणे उपयुक्त ठरेल, अशी माझी धारणा आहे.प्रथम आपण अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट आॅफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक पॉलिसी या अभ्यास केंद्राचे अभ्यागत प्राध्यापक अजय छिब्बर यांच्या एका लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊ.
तीन वर्षांपूर्वी भारताच्या सांख्यिकी खात्याने २००४-0५ ऐवजी २०११-१२ हे आधार वर्ष धरून राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धीचा दर२ टक्क्यांनी वाढविला. परिणामी, भारत जगातील सर्व जलद विकास दराचा देश झाला. साहजिकच, कौतुकाचे सार प्रचलित सरकारने भरपूर घेतले. वास्तव दर्शकातून (उदा. रोजगार वृद्धी) असे दिसत नव्हते, पण एवढ्यावर समाधान झाले नाही. खटकणारी बाब अशी होती की, २००४-0९ व २००९-१४ या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (क & कक) म्हणजे काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळातील वृद्धिदर लोकशाही विकास आघाडी काळातील वृद्धिदरापेक्षा जास्त होता, हे राजकीयदृष्ट्या सोईस्कर नव्हते. आता तीन वर्षांनंतर नीति आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नवीन आधार वर्ष धरून वृद्धिदराची फेर आकडेवारी तयार केली. त्याप्रमाणे, मोदी प्रशासन काळात उत्पन्न वृद्धीचा दर संयुक्त पुरोगामी आघाडी (क) सरकारच्या तेजी काळापेक्षाही जास्त दिसतो.केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे म्हणणे असे आहे की, संयुक्त राष्टÑसंघाचे (वठड) मानदंड पूर्ण करण्यासाठी नवीन तथ्ये (ंि३ं) व नवीन मापन पद्धती व नवे आधार वर्ष वापरून उत्पन्नाची आकडेवारी रचलेली आहे, पण काही तथ्यांची फेररचना करताना केलेली गृहितके, तोडातोडी व जोडाजोडी, यामुळे ‘गतश्रेणी’ (ुंू‘ २ी१्री२) संशयास्पद झाली आहे. शंका निर्माण करणाऱ्या काही विसंगती आहेत. गुंतवणुकीचा दर म्हणजेच स्थिर भांडवल संचयाचा दर २००७-२००८ मध्ये ३६ टक्के होता. २००४-२०१४ मध्ये सरासरी ३३.४ टक्के होता. तो २०१७-१८ मध्ये २८.५ टक्के तर २०१४-२०१८ या काळात सरासरी २९ टक्के होता. घसरलेला गुंतवणूक दर व उच्चतर उत्पन्न वृद्धिदर असे घडत नाही. नव्या गत श्रेणी प्रमाणे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या १० वर्षात उत्पन्न वृद्धिदर ६.७ टक्के तर राष्टÑीय लोकशाही आघाडीच्या काळात ७.३५ टक्के दिसतो. परिणामी, सीमांत भांडवल-उत्पादन गुणोत्तर (कउडफ) म्हणजेच एककाने राष्टÑीय उत्पन्न वाढण्यासाठी लागणारे भांडवल, ५ ऐवजी ४ झाले. कमी झाले. यात एक विश्लेषणात्मक वा सांख्यिकी विसंगती जाणवते. विशेषत त्या दहा वर्षांत एकूण घटक उत्पादकता (ळऋढ) २.६ टक्के दराने वाढली असताना? मोठी वापरलेली ‘पडीक’ उत्पादन क्षमता हे त्याचे कारण असू शकते.
बदलेल्या आधार वर्षावर आधारित श्रेणीची आकडेवारी इतर महत्त्वाच्या आर्थिक संख्याशी मिळतीजुळती नाही. उदा.निगम विक्री, नफा वा गुंतवणूक, प्रत्यक्ष कर महसूल, पत पुरवठ्याची वाढ, आयात इ. या बाबतीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी काळातील स्थिती राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळापेक्षा अधिक चांगली होती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आंतरराष्टÑीय कामगार संघटनेच्या (कछड) मते २००८ ते २०१५ या काळात वास्तव वेतनात सरासरी ५.५ टक्के अशी लक्षणीय वाढ झाली आहे. यूएनडीपीच्या अहवालाप्रमाणे, तसेच आॅक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या पाहणीप्रमाणे या काळात सापेक्ष व निरपेक्ष दारिद्र्यातही मोठी घट झाली आहे. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी अशी की, या गतश्रेणीत २०११-१२ या आधार वर्षात व त्यानंतरच्या सर्व वर्षात उत्पन्न वृद्धी दर सापेक्ष उच्चतर आहे. तर त्यापूर्वीच्या सर्व वर्षांत उत्पन्न वृद्धिदर पूर्वीपेक्षा निम्नस्तर आहे. सध्याची जाहीर आकडेवारी २०११-१२ नंतरसाठी जुन्या (गत श्रेणी)प्रमाणे आकडेवारी देत नाही. विशेष म्हणजे दर्शनी आकडेवारीमध्ये फरक मोठे आहेत, पण वास्तव आकडेवारीत फारसा फरक नाही. आणखी असे की, वृद्धिदरातील मोठे फरक मुख्यत तृतीय क्षेत्राशी (सेवा) संबंधित आहेत, पण तसे फरक शेती व कारखानदारी क्षेत्रात दिसत नाहीत. याची कारणे शोधताना असंघटित क्षेत्रासाठी विक्रीकर उत्पन्न हा दर्शक वापरला आहे.( लेखक प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत )