रवींद्र राऊळ
गेल्या वर्षीच हैदराबाद येथे शेकडो आयपीएस अधिकाऱ्यांसमोर व्याख्यान देताना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल म्हणाले होते, देशाची अंतर्गत सुरक्षा सक्षमपणे हाताळल्याशिवाय भारत शक्तिशाली आणि महान होऊ शकणार नाही. ही अंतर्गत सुरक्षा राखण्यात पोलिसांची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. म्हणूनच तुम्ही बौद्धिक, भावनिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या स्वत:ला इतके प्रशिक्षित करा, की कोणतीही स्थिती उत्तमप्रकारे हाताळू शकाल. अंतर्गत सुरक्षेबाबतच्या डोवाल यांच्या मापदंडात बसणारे राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर हे मराठमोळे अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार म्हणून त्यांचे सहकारी असतील. त्यांच्यावर अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या पदावर जाणारे पडसलगीकर हे महाराष्ट्रातील पहिले अधिकारी आहेत. ही निवड राज्यासाठी गौरवास्पद आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालक म्हणून सेवा बजावणाºया पडसलगीकर यांची आयबीसारख्या महत्त्वाच्या गुप्तचर विभागातील दहा वर्षांची कामगिरी ही जमेची बाजू. पोलीस खात्यात काम करताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक तपासी यंत्रणांशी समन्वय राखण्याचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. हे लक्षात घेऊनच त्यांची निवड करण्यात आली असावी.
केवळ अंतर्गत सुरक्षेबाबत गाफील राहिल्याने युद्धकाळात अनेक देश उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे इतिहासात घडली आहेत. म्हणूनच सर्वच देशांमध्ये अंतर्गत सुरक्षेकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाते आणि त्यासाठी प्रसंगी कायद्यांतही वेळोवेळी बदल करीत ते कडक केले जातात. भारतातील स्थिती मात्र विपरीत आहे. भूभागावरील पंधरा हजार किमीची सीमारेषा आणि साडेसात हजार किमीचा सागरी किनारा लाभलेल्या अवाढव्य भारताची अंतर्गत सुरक्षा हा अतिशय संवेदनशील विषय. विदेशी गुप्तचर संघटनांच्या भारतातील कारवाया, दहशतवाद्यांची कृष्णकृत्ये, नक्षलवादी - माओवादी अशा विद्रोही संघटनांचा धुमाकूळ, फुटीरतावादी शक्तींचा वावर, बेकायदा स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण अशा एक ना अनेक आव्हानात्मक समस्यांशी पडसलगीकर यांना झुंज देत प्रभावी कामगिरी करावी लागणार आहे. एक वेळ दृश्य शत्रूंशी लढा देणे सोपे असते, पण अदृश्य शत्रूंशी दोन हात करणे कठीण काम. भारतातील बहुतेक अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने राज्यकेंद्रित आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तानपुरस्कृत फुटीरतावादी दहशतवाद, ईशान्येकडील राज्यांमधील वंशीय आणि सांस्कृतिक अशांतता ही अंतर्गत अशांततेची काही उदाहरणे. अशा स्थितीत अंतर्गत सुरक्षेबाबतचे धोरण ठरवणे आणि कृती करण्याबाबत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहील.
घुसखोरी केलेले परदेशी नागरिक हासुद्धा चिंतेचा विषय असून तोही अंतर्गत सुरक्षेशी निगडित आहे. सध्या ईशान्येकडील राज्यांत त्यावरून बरेच रणकंदन सुरू आहे. बांगलादेशातून हजारो नागरिक सीमारेषा ओलांडून भारतात डेरेदाखल होत आहेत. रोहिंग्यांचे तर लोंढेच्या लोंढे देशाच्या अनेक भागांत पसरले आहेत. बेकायदेशीरपणे राहणारे नायजेरियन नागरिक राजरोसपणे अमली पदार्थांची विक्री करतात. या घुसखोरांकडून देशाला धोका असला तरी या साºयांना कुणी आणि कसे हुसकावून लावायचे हा प्रश्न आहे. कोणतीही यंत्रणा याबाबत प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही. अंतर्गत सुरक्षाविषयक धोरणात अशा भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकारीवर्गाला वठणीवर आणण्याचाही उपाय पडसलगीकर यांना योजावा लागेल.
गुप्तहेर खात्यात पडसलगीकर यांनी अनेक कठीण मोहिमा पार पाडल्या आहेत. दहशतवाद आणि दहशतवादी संघटना याबाबत त्यांचा अभ्यास उल्लेखनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतर्गत सुरक्षेसाठी उपाययोजना करताना त्यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक अधिकाºयाचा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेला चांगलाच उपयोग होऊ शकतो. पोलीस खात्यात असताना संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचा बीमोड करण्यात ते आघाडीवर होते. त्या अनुभवाचाही त्यांना उपयोग करून घेता येणार आहे.
केवळ गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यावर भर न देता त्यांना सन्मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणारा अधिकारी, अशी पडसलगीकर यांची ख्याती. असे सामाजिक भान असलेला हा अधिकारी या पदावरील आपले उत्तरदायित्व तितक्याच संवेदनशीलपणे सिद्ध करील, याची खात्री पोलीस दलातील त्यांच्या सहकाºयांना वाटते. म्हणूनच त्यांच्या नियुक्तीचे वृत्त पसरताच सहकाºयांनी पेढे वाटून आपल्या भावना व्यक्त करीत पुढील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या, यातच सारे आले.
(लेखक लोकमतचे उपवृत्तसंपादक आहेत)