सत्तेच्या सारीपाटात लोकशाही जनमताची घोर प्रतारणा. चलाख राजकारण्यांनी पक्षांतरबंदी कायदा निरर्थक बनवून टाकला आहे. विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांशाहून कमी आमदारांनी पक्ष सोडला तर हा कायदा लागू होतो व त्यांची आमदारकी रद्द होते. इथे २२ आमदारांनी स्वत:हून राजीनामे दिल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात ते येत नाहीत.
राजकारणापुढे पक्षांतरबंदी कायदा हतबल!
- विजय दर्डा(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह) गेल्या आठवड्यापासून मध्य प्रदेशात सुरू असलेली राजकीय उलथापालथ तुम्ही जाणताच. ज्योतिरादित्य शिंदे हे बडे नेते काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले आहेत. काँग्रेसमधील २२ शिंदे समर्थक आमदारांनी राजीनामे दिले. स्वत:च्या ११४ आमदारांसह बसपच्या दोन, सपच्या एक व अपक्ष चार आमदारांच्या पाठिंब्याने येथे निवडणुकीनंतर काँग्रेसने सरकार स्थापन केले होते. केवळ १०७ आमदार निवडून आल्याने भाजपची सत्ता हुकली होती. परंतु आता शिंदे समर्थक २२ आमदारांच्या राजीनाम्याने काँग्रेसचे विधानसभेचे संख्याबळ ९२वर आले आहे. म्हणजेच काँग्रेसकडे बहुमताहून कमी आमदार असल्याने त्यांचे सरकार आज ना उद्या पडणार हे नक्की.अशा परिस्थितीत पक्षांतरबंदी कायदा आड येत नाही का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. खरे सांगायचे तर या स्थितीत पक्षांतरबंदी कायदा काही करू शकत नाही. चलाख राजकारण्यांनी हा कायदा निरर्थक बनवून टाकला आहे. विधिमंडळ पक्षातील दोनतृतीयांशाहून कमी आमदारांनी पक्ष सोडला तर हा कायदा लागू होतो व त्यांची आमदारकी रद्द होते. इथे २२ आमदारांनी स्वत:हून राजीनामे दिल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात ते येत नाहीत.
गेल्या वर्षी कर्नाटकातही १७ आमदारांनी राजीनामा दिल्याने काँग्रेस-जनता दल (एस)चे सरकार संकटात आले होते. त्या वेळी कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिलेल्या १४ आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. इतर तिघांना आधीच अपात्र ठरविले गेले होते. परिणामी कर्नाटक विधानसभेची सदस्यसंख्या २२५वरून २०८ होत बहुमतासाठी आवश्यक आकडा १०५ झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आमदारांचे म्हणणे होते की, आम्ही स्वत: राजीनामा दिल्यावर अपात्र कसे काय ठरविले जाऊ शकते? न्यायालयाने म्हटले की, राजीनामा दिला म्हणून अपात्रता टळते असे नाही. परंतु न्यायालयाने असाही निकाल दिला की, विधानसभा अध्यक्ष या आमदारांना विधानसभेच्या संपूर्ण उर्वरित काळासाठी अपात्र ठरवू शकत नाहीत. या आमदारांना त्याच विधानसभेवर उरलेल्या काळासाठी पुन्हा निवडून येण्याचे दरवाजे मोकळे झाले. नंतर पोटनिवडणुकांत यापैकी काँग्रेस व जनता दल (एस)चे बहुतांश बंडखोर आमदार भाजपच्या तिकिटावर पुन्हा निवडून आले. मध्य प्रदेशातही याच दिशेने पावले पडतील, असे दिसत आहे."१९८५ मधील पक्षांतरबंदी कायदा कुचकामी ठरल्याचे स्पष्ट होते. आधी गोवा, मणिपूर, झारखंड राज्यांतही या कायद्याचे धिंडवडे निघाले होते. महाराष्ट्रात याचे आपण ताजे उदाहरण पाहिले. जनतेने भाजप-शिवसेना युतीच्या बाजूने कौल दिला होता. पण शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. हे चांगले झाले नाही. राजकारणावरील लोकांचा विश्वास उडू लागला आहे. असे का होते याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. खरे तर लोकशाही ही सर्वात उत्तम शासनव्यवस्था. पण लोकशाहीतही काही उणिवा व त्रुटी आहेतच. त्यातून स्वार्थी लोक पळवाटा काढतात.नेतेमंडळी आपल्याला योग्य वाटेल तो मार्ग अनुसरत त्याला लोकशाहीचे लेबल लावतात. पूर्वीही असे व्हायचे. आताही होत आहे. राहुल गांधींच्या खांद्याला खांदा लावून काँग्रेसमध्ये काम करण्याचा दावा करणारे ज्योतिरादित्य शिंदेही भाजपमध्ये गेले. काँग्रेसने ज्यांना मोठे केले असे अनेक भाजपमध्ये, तर भाजपतील अनेक जण काँग्रेसमध्ये आले. यात तात्त्विक धोरणांचा काही संबंध नाही.?"
येथे मी तुम्हाला थोडे इतिहासात घेऊन जातो. सन १९६७ ते १९८५ या काळात भारतीय राजकारणात ‘आयाराम गयाराम’ हा वाक्प्रचार चांगलाच प्रचलित झाला होता. १९६७ मध्ये गयालाल नावाची एक व्यक्ती हरियाणाच्या हसनपूर मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून आली. नंतर या गयालाल यांनी एकाच दिवसांत तीन वेळा पक्ष बदलला. आधी ते काँग्रेस सोडून जनता पार्टीत गेले. लगेच पुन्हा काँग्रेसमध्ये परत आले व नऊ तासांनंतर पुन्हा एकदा जनता पार्टीत दाखल झाले. नंतर ते आणखी एकदा काँग्रेसवासीही झाले. यानंतर राजकारणात पक्षांतराचे प्रकार वाढत गेले व त्याला ‘आयाराम गयाराम’ म्हटले जाऊ लागले.सन १९८५ मध्ये राजीव गांधी पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांनी भारतीय राजकारणास लागलेला हा कलंक पुसून टाकण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा केला. त्यासाठी ५२वी घटनादुरुस्ती करून राज्यघटनेत १०वे परिशिष्ट नव्याने समाविष्ट केले गेले. याने पक्षांतराला आळा बसेल, अशी भाबडी आशा होती. परंतु राजकारण्यांनी या कायद्याला बगल देण्याचे मार्गही शोधून काढले. आता यातून कसा मार्ग काढायचा, हा प्रश्न आहे. मला वाटते दुरुस्त्या करण्यापेक्षा यासाठी एक पूर्णपणे नवा कायदा करावा लागेल. पक्षांतर केले किंवा राजकीय डावपेच म्हणून राजीनामा दिला तर त्या लोकप्रतिनिधीला त्यानंतर पाच वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात करावी लागेल. असा कठोर उपाय केल्याखेरीज सत्तेसाठी केल्या जाणाऱ्या निर्लज्ज राजकारणाला रोखता येणार नाही. हे रोखायला हवे यावर दुमत असण्याचे काही कारणही नाही.