केंद्राला अंतर्मुख होण्याची आणखी एक संधी

उत्तराखंड प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होईपर्यंत त्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट कायम राहील असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक आठवड्याचा जास्तीचा दिलासा दिला आहे.

मंगळवार दि. ३ मे रोजी उत्तराखंड प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होईपर्यंत त्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट कायम राहील असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक आठवड्याचा जास्तीचा दिलासा दिला आहे. त्याचवेळी दि. २९ एप्रिलला विधानसभेत होणारी हरिश रावत सरकारची शक्तीपरीक्षाही न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. उत्तराखंडातील रावत सरकारच्या पाठिशी असलेले काँग्रेसचे सात आमदार भाजपसोबत गेले. त्यामुळे त्या सरकारने आपले बहुमत गमावले असल्याचा आरोप करून केंद्राने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. या संबंधी राज्यपालांनी केंद्र सरकारला दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली नव्हती. त्याचवेळी विधानसभेच्या सभापतींनी पक्षांतर करणाऱ्या सातही आमदारांचे सदस्यत्व पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार रद्दबातल ठरविले होते. सभापतींच्या या निर्णयानंतर रावत सरकारच्या पाठिशी असलेले बहुमत कायमही झाले होते. दरम्यान राज्यपालांनी रावत यांना त्यांच्या पाठिशी असलेले बहुमत सिद्ध करण्याची सूचनाही केली होती. सभापतींचा निर्णय आणि राज्यपालांचा निर्देश असे असतानाही ते विचारात न घेता केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारात त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या निर्णयाच्या राजकीय स्वरुपामुळे साऱ्या देशातच एक खळबळ उभी राहिली. या निर्णयाविरुद्ध रावत यांचा पक्ष उच्च न्यायालयात दाखल झाला तेव्हाही त्या न्यायालयाने या निर्णयावर आपली नापसंती जाहीर करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्दही ठरविला. परिणामी रावत यांनी पुन्हा एकवार मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केंद्र सरकारने या प्रकरणात केलेल्या घिसाडघाईबद्दल तीव्र टीकाही केली. राज्यपालांचा निर्देश नसताना व विधानसभेत होणारे शक्तीप्रदर्शन अवघ्या २४ तासांवर येऊन ठेपले असताना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई तुम्हाला का झाली, असा प्रश्नच त्या न्यायालयाने केंद्राला विचारला होता. त्याचवेळी ते न्यायालय म्हणाले, ‘या निर्णयामुळे तुम्ही देशात एक अनिष्ट पायंडा पाडत आहात. त्यामुळे देशाच्या सांघिक व्यवस्थेवरच आघात होणार आहे.’ त्याचवेळी ‘आपले विरोधक असलेल्या राज्य सरकारच्या पाठिशी बहुमत आहे की नाही हे यापुढे तुम्ही हातात जाड भिंग घेऊन पाहणार काय आणि ते बहुमत कमी होताना दिसताच त्या राज्यात तुम्ही तुमची राजवट लागू करणार काय’ असा जळजळीत प्रश्नही त्याने केंद्राला विचारला. मात्र अशी टीका केल्यानंतरही त्या न्यायालयाने उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवटीला तात्पुरती मान्यता दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तेथे राष्ट्रपती राजवट कायम करण्याची विनंती त्या न्यायालयाला केली. या याचिकेवरील दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आताच निकाल दिला आहे. या निकालाने उत्तराखंडातात राष्ट्रपती राजवट आणखी काही दिवस राहणार असली तरी तिला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम मान्यता मात्र मिळाली नाही. दि. ३ मे ला या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होत असून त्यानंतरच त्या न्यायालयाने दिलेला निवाडा अखेरचा व महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा निकाल देतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात महत्त्वाचे व अडचणीचे प्रश्न विचारले आहेत. विधानसभेचा सभापती हा त्या सभागृहाचा सर्वोच्च अधिकारी असतो असे सांगून त्याने रद्द केलेले सात आमदारांचे सदस्यत्व हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निकष ठरू शकतो काय ? हा त्यातील एक प्रश्न आहे. विधानसभेतील शक्तीपरीक्षा २४ तासांवर आली असताना तिची वाट न पाहता एका रात्रीतून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्राचा निर्णय कितपत उचित आहे, हा त्या न्यायालयाने विचारलेला दुसरा प्रश्न आहे. राज्यपालाने राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली नसताना व राज्यातील सरकारने त्याच्या कारकीर्दीची चार वर्षे पूर्ण केली असताना ते सरकार घालविण्याचा केंद्राचा निर्णय देशातील संघराज्य पद्धती सुस्थिर करणारा आहे की अस्थिर, हा या न्यायालयाचा तिसरा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेले सारेच प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंगलट येणारे व त्याच्या निर्णयामागील राजकारणावर प्रकाश टाकणारे आहेत. या प्रश्नांना केंद्राच्या वतीने त्याचे वकील व अ‍ॅटर्नी जनरल रोहतगी हे यथाकाळ उत्तर देतील. मात्र हेच प्रश्न उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने विचारले तेव्हा त्यांची उत्तरे देताना रोहतगी यांना अनेकवार घाम पुसावा लागला होता हे येथे लक्षात घ्यायचे. भारत हे संघराज्य आहे आणि केंद्राएवढीच राज्य सरकारे समर्थ व स्वायत्त असणे ही या संघराज्याची महत्त्वाची कसोटी आहे. अरुणाचल पाठोपाठ उत्तराखंडातील काँग्रेस सरकार पदभ्रष्ट करून केंद्र सरकारने या प्रश्नाला सरळसरळ राजकीय व पक्षीय आक्रमणाचे स्वरुप दिले आहे. उच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याला तडाखा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्याला आणखी काही काळ अंतर्मुख होण्याची संधी दिली आहे, एवढेच. राष्ट्रपतींची राजवट राजकीय कारणासाठी लागू करणे हा केंद्राचा इतिहास जुना आहे आणि संघराज्य टिकविण्यासाठी तो बदलणे आता गरजेचे आहे.