अण्णांच्या आंदोलनाला विश्वासार्हता राहिली आहे का?

गेल्या पाचेक वर्षात एखाद्या मराठी माणसाने देशपातळीवर नाव कमावले असा उल्लेख करायचा झाला तर तो अण्णा हजारे यांचा करावा लागेल. जंतरमंतरवर भ्रष्टाचार विरोधात त्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनापासून आजपर्यंत अण्णांनी दिल्लीत, महाराष्ट्रात आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये बरीच आंदोलने केली. त्या आंदोलनांनी राजकीय भूकंपही घडविला पण या आंदोलनामधून जे काही मिळावयास हवं होतं ते मिळालं का ? आणि आंदोलनांच्या सुरूवातीला अण्णांची जी विश्वासार्हता होती ती आज आहे का? याचाही विचार केला पाहिजे.
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संस्थेच्या पुढाकाराने दिल्लीत जे भ्रष्टाचारविरोधी आणि जनलोकपालाचे आंदोलन उभे राहिले ते इतके मोठे होईल याचा अण्णांनाही अंदाज नसणार. तत्कालीन यÞूपीए सरकारच्या मूर्खपणामुळे या आंदोलनाला आणि अण्णांना लोकांची अपार सहानुभूती मिळाली. कॉग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार अपार भ्रष्ट असल्यामुळे ते अण्णांना तुरूंगात ठेऊ इच्छितात अशा प्रकारचा संदेश सर्वसामान्य माणसांपर्यंत गेला. राजकीय आंदोलनं पाहणाऱ्या दिल्लीला हे आंदोलन तुलनेनं नवं होतं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे तरूण मुलामुलींचा त्यात सहभाग होता. त्यामुळे त्यांच्या आवडीची फेसबुक, टिष्ट्वटर यासारखी नवी माध्यमं या आंदोलनात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली. तत्कालीन यÞूपीए सरकारला या पद्धतीचे आंदोलन हाताळण्याचा अजिबात अनुभव नसल्याने ते एकामागून एक चुका करत गेले.
चोवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांना अशा प्रकारचा मसाला हवा असतोच. त्यामुळे प्राईम टाईम भरून काढायला अण्णांचं आंदोलन त्यांना उपयोगी पडलं. त्यातून जणू काही अण्णांच्या नेतृत्वाखाली देशच भ्रष्टाचाराविरूद्ध एकवटला आहे असे चित्र निर्माण झाले. याचे दोन परिणाम झाले -एक म्हणजे कॉग्रेसचे तारू जे भरकटलं ते २०१४ च्या मेच्या लोकसभा निवडणुकीच्या खडकावर जाऊन आपटलं, आणि दुसरं म्हणजे आपण देशव्यापी आंदोलन उभं करू शकतो अशी अण्णांनी स्वत:ची समजूत करून घेतली.
मुंबईत झालेल्या आंदोलनात अण्णांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. तुरूंगात जाण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज भरणं जितक सोपं असतं तितकं प्रत्यक्ष आंदोलन करून तुरूंगात जाणं सोपं नसतं हे अण्णांना आणि त्यांच्या व्हर्चुअल पाठीराख्यांना लवकरच कळून आलं. त्यामुळे अण्णांना असलेल बातमीमूल्य मुंबईतल्या आंदोलनानंतर संपलं. या आंदोलनाचा सर्वात मोठा फायदा अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना झाला. याचं कारण म्हणजे, या आंदोलनातून काय घडावं आणि काय घडलं पाहिजे याविषयी त्यांच्यात स्पष्टता होती. चळवळीचे एका टप्प्यानंतर राजकारणात रूपांतर केले पाहिजे, तरच चळवळीचे फायदे अधिक काळ टिकू शकतात हे त्यांना कळलं आणि त्यांनी ते अंमलात आणलं. मात्र अण्णांनी कधी चळवळ, कधी राजकारण अशा दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी दोन्ही दगड पायाखालून निसटले.
अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीत काठावरचे बहुमत मिळून ४९ दिवसांची सत्ता मिळाली. त्यानंतर देशभर स्वारी करण्याचा त्यांचा मनोदय मतदारांनी हाणून पाडला. त्यातून शहाणपण शिकून त्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केलं आणि अभूतपूर्व यश खेचून आणलं. इतका काळ तळ््यात मळ््यात असणाऱ्या किरण बेदी भाजपाच्या दिल्लीत मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार झाल्या आणि भाजपच्या दारूण पराभवाच्याला कारण ठरल्या. या सर्वच घटनाक्र मात कुणाची बाजू घ्यावी आणि कुणाची नाही याबद्दल स्पष्टता नसलेल्या अण्णांनी स्वत:ला अधिकच हास्यास्पद करून ठेवलं आणि परीघावर आणून ठेवलं.
आता वादग्रस्त भूमिअधिग्रहण कायद्याविरोधात अण्णांनी दंड थोपटले आहेत. मुळात भूमिअधिग्रहण कायदा वाईटच आहे. लोकांच्या जमिनी त्यांच्या इच्छेविरूद्ध आणि चर्चा न करता बळकावण्याचा जणू काही मुक्त अधिकारच बड्या भांडवलदारांना देण्याचा त्यात स्वच्छ मानस दिसतो. २०१३ साली संसदेपुढे आलेले भूमिअधिग्रहण विधयक आणि आता आलेलं तथाकथित सुधारित विधयक यातला फरक लक्षात घेतला तर शासन नेमके कुणाचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करत आहे हे लगेच लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळे या प्रस्तावित कायद्याला विरोध झालाच पाहिजे. त्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी मागेपुढे करण्याची जी हातचालाखी सरकार दाखवू पाहत आहे त्यालाही विरोध झाला पाहिजे. पण ही आणि अशी सर्व आंदोलने राजकीय असतात ,त्यामुळे ती त्याच पद्धतीने लढवली गेली पाहिजेत.
आपण गांधींचे वारस आहोत असा अण्णांचा उघड नसला तरी छुपा दावा नक्की आहे. त्यामुळे याबाबतीत त्यांनी गांधीजींचे मत समजून घेण्यास हरकत नाही.त्यांनी गांधी चरीत्रातून काही बोध घेतला तर खरं, परिणामकारक आणि फसवं राजकारण यातला फरक त्यांच्या लक्षात येईल. तो लक्षात घेऊन मार्गक्र मण केलं तर फायद्याची शक्यता आहे.

अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याआधी महाराष्ट्रातले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन करणारे गांधीवादी कार्यकर्ते आणि देशपातळीवर माहितीचा अधिकार अंमलात आणावा यासाठी काम करणारे कार्यकर्ते इतपत त्यांची मर्यादित ओळख होती. दिल्लीत जाऊन अण्णा हिंदीत बोलायला शिकले असले तरी त्यांचे हिंदीसुद्धा मराठी वळणाचेच आहे. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संस्थेच्या पुढाकाराने दिल्लीत जे भ्रष्टाचारविरोधी आणि जनलोकपालाचे आंदोलन उभे राहिले ते इतके मोठे होईल याचा अण्णांनाही अंदाज नसणार.

अण्णांच्या भूमिअधिग्रहण कायद्याविरूद्धच्या आंदोलनात वेगवेगळ््या शेतकरी संघटनांचे नेते , समाजवादी आणि डाव्या चळवळीतले सहकारी असे अनेक लोक या आंदोलनात सहभागी आहेत. जंतरमंतरची जादू पुन्हा तयार व्हावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे. वर्ध्यापासून दिल्लीपर्यंत पदयात्रा काढण्याचा त्यांचा विचार आहे. यूपीए- दोनच्या काळात आंदोलन करतांना अनेकदा अण्णांवर भाजप व संघधार्जिणे असल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळे नवं सरकार आल्यावर अण्णांनी त्यांच्या विरोधात कठोर शब्द उच्चाराला सुरूवात केली आहे. हे सरकार ब्रिटिशांपेक्षाही वाईट आहे असे मध्यंतरी अण्णा म्हणाले. त्यांची देहबोली पाहिली तर त्यांच्या बोलण्यावर त्यांचाही फार विश्वास असेल असे दिसत नाही. मात्र आपली विश्वासार्हता दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा निर्माण करावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचा त्यांचा हेतू दिसतो.

डॉ.दीपक पवार