कृष्णा खो:याचे 21 टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला मिळावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष चालू आहे. आधीच्या सरकारने मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी नाकारले. सत्ताधा:यांनी साफ दुर्लक्ष केले. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाडय़ाच्या हक्काचे असलेले कृष्णोचे 21 टीएमसी पाणी मिळवून देण्यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे.
राठवाडय़ात यंदा भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. अशावेळी दुष्काळाचा सामना करताना तात्कालिक व प्रासंगिक उपाययोजनांपेक्षा दीर्घकालीन, कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. दुष्काळावरील उपाययोजना करीत असतानाच मराठवाडय़ाचा सिंचन प्रश्न जर कायमस्वरूपी मार्गी लागला, तर हा दुष्काळ मराठवाडय़ासाठी इष्टापत्ती ठरू शकतो.
मराठवाडय़ातल्या दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेत असतानाच या दुष्काळासंबंधी आता मूलभूत उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळाच्या निमित्ताने मराठवाडय़ाचे रखडलेले सिंचन प्रकल्प आणि मराठवाडय़ाच्या न्याय्य हक्काच्या पाण्यासंदर्भात जो अनेक वर्षापासूनचा संघर्ष चाललेला आहे तोही यानिमित्ताने सुटू शकतो. दुष्काळासंबंधी उपाययोजना करताना आजवर रखडलेल्या सिंचनाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे नवे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून मराठवाडय़ाच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत. आजवर मराठवाडय़ातल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पुढा:यांनी कायम आपल्या नेत्यांचे अनुयायी म्हणून काम करताना पश्चिम महाराष्ट्राचा वसाहतवाद स्वीकारला. त्यामुळे मराठवाडय़ाचे सिंचनासंबंधीचे प्रश्न कधीच ऐरणीवर येऊ शकले नाहीत. मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या पाण्यासंबंधीसुद्धा या पुढा:यांनी कधीच आवाज उठविला नाही. या वेळी महाराष्ट्रात जे सत्तांतर झाले आहे त्यामुळे मराठवाडय़ाचा पाण्याचा प्रश्नही सुटेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
पाण्याचा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक नाही. पाऊस कुठे कमी पडतो, कुठे जास्त पडतो हे जरी नैसर्गिक असले तरीही पडणा:या पावसाचा प्रत्येक थेंब कुठे अडवायचा, हे जर राजकारणच ठरवत असेल, तर या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. दुष्काळासंबंधी ज्या काही तात्कालिक उपाययोजना करणो आवश्यक आहे ते काम मुख्यमंत्र्यांकडून होईलच; पण मराठवाडय़ाच्या जनतेच्या त्यांच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत.
जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागातील धरणो ही तुडुंब भरलेली असताना जायकवाडीत मात्र पाणी नसते. मराठवाडा कायम तहानलेला असतो ही आजवरची परिस्थिती आहे. मराठवाडय़ातल्या दुष्काळी पाश्र्वभूमीवर वरच्या धरणातील पाणी सोडून जायकवाडी धरण भरले गेले पाहिजे.
मराठवाडय़ातील विष्णुपुरी ते जायकवाडी या दरम्यानच्या गोदापात्रत पाणी मोठय़ा प्रमाणावर दिसले पाहिजे आणि गोदावरीचे पात्र पूर्णपणो तुडुंब भरलेले राहिले पाहिजे. मराठवाडय़ाच्या भूमीवर जे पाणी पडते ते सगळेच्या सगळे अडले जात नाही. 65 टीएमसी पाणी जवळपास मराठवाडय़ाच्या भूमीतून बाहेर जाते. आंध्रातल्या पोचमपाडर्पयत मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी कोणतेच नियोजन नसल्याने जात असल्याचे मराठवाडय़ाला उघडय़ा डोळ्याने पाहावे लागते. मराठवाडय़ातल्या महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांचे पाणी अजूनही शेतक:यांना मिळत नाही. त्यादृष्टीने लेंडी, लोअर दुधना या प्रकल्पांच्या कामांना आता परिणामकारक असे स्वरूप मिळायला हवे. या प्रकल्पांचे पाणी शेतक:यांच्या बांधार्पयत जायला हवे. अप्पर मनारची उंची वाढविण्याची मागणीही खूप जुनी आहे.
मराठवाडय़ातले सर्व छोटे-मोठे सिंचन प्रकल्प जर पूर्ण झाले, तर मराठवाडय़ात 3क् टीएमसी पाणी वाचविले जाऊ शकते. प्रत्यक्षात गोदापात्रत मराठवाडय़ात वेगवेगळे बंधारे उभारण्यात आले. आज फक्त या बंधा:यांच्या ठिकाणीच पाणी अडले आहे आणि उर्वरित गोदापात्रत मात्र ठणठणाट आहे. गोदापात्रत बांधलेल्या बंधा:यांवर तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला आणि त्यातून फक्त 7 टीएमसी पाणी अडले गेले. या बंधा:यांवर झालेला खर्च आणि अडलेले पाणी, याचा जर हिशेब केला, तर तत्कालीन सत्ताधा:यांची कंत्रटदारधाजिर्णी धोरणोच दिसून येतात.
कृष्णा खो:याचे 21 टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला मिळावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष चालू आहे. हा संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. आधीच्या सरकारने मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी नाकारले. मराठवाडय़ात सातत्याने या पाण्याबद्दल आवाज उठत राहिला; पण सत्ताधा:यांनी साफ दुर्लक्ष केले. फडणवीस यांनी मराठवाडय़ाच्या हक्काचे असलेले कृष्णोचे 21 टीएमसी पाणी मिळवून देण्यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. सिंचनाच्या अनुशेषासंबंधी त्यांनी सातत्याने आवाज उठवल्याने त्यांच्याकडून फार मोठय़ा अपेक्षा आहेत. आजवरच्या सत्ताधा:यांनी सत्तेच्या बळावर मराठवाडय़ाच्या नैसर्गिक हक्कालाही चिरडण्याचे काम केले आणि मराठवाडय़ाला हा सर्व अन्याय निमूटपणो सहन करावा लागला. फडणवीस हे स्वच्छ प्रतिमेचे तर आहेतच; पण विकासाला मानवी सुधारणांचा चेहरा असावा, या मताचे आहेत. त्यामुळे मागासलेल्या मराठवाडय़ाचे जे सिंचनाचे प्रश्न आहेत ते फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीच मार्गी लागतील. मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या निमित्ताने जर या सर्व प्रश्नांचा विचार झाला, तर हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष करणा:या मराठवाडय़ाला दुष्काळ हीसुद्धा एक इष्टापत्ती ठरू शकते.
अॅड.विजय गव्हाणो
प्रदेश सरचिटणीस, भाजपा