- प्रियदर्शिनी कर्वे(इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक) )
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजतर्फे (यूएनएफसीसीसी) दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर या कालावधीत कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (कॉप) म्हणजे वातावरण बदलावर उत्तर शोधण्यासाठी कटिबद्ध सर्व देशांच्या प्रतिनिधींची वार्षिक बैठक होते. या परिषदेत निरीक्षक म्हणून जगभरातून अनेक स्वयंसेवी संस्था व समूहांचे प्रतिनिधीही सहभागी होतात. एकोणतिसावी जागतिक परिषद- ‘कॉप २९’- बाकू, अझरबैजान येथे ११ ते २२ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान होत आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकाही याच कालावधीत आहेत. निवडणुकीत स्थानिक पातळीवरील अनेक मुद्दे चर्चेत असतातच; पण महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी आणि मतदारांनीही ‘कॉप २९’मधील चर्चांकडेही पाहायला हवे.
जागतिक पातळीवर वातावरण बदलविषयक धोरणे आणि कृतींचे भविष्यातले रंगरूप ठरवणे असे साधारण ‘कॉप’मधील वाटाघाटींचे स्वरूप असते. कर्ब उत्सर्जनाद्वारे वातावरण बदलात सर्वाधिक वार्षिक योगदान देणाऱ्या देशांत आता भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या पहिल्या दहा देशांतही भारताचा समावेश होतो. भारतातून होणाऱ्या एकूण कर्ब उत्सर्जनात सर्वाधिक वाटा असलेले आणि वातावरण बदलाचा मोठा फटका बसत असणाऱ्या प्रमुख राज्यांपैकीही एक महाराष्ट्र राज्य आहे. यावर्षीच्या एकोणतिसाव्या ‘कॉप’मध्ये पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. जगभरातील सर्वाधिक धोका असलेल्या समूहांना संरक्षण देण्यासाठी अनुकूलनाच्या प्रकल्पांची व्याप्ती वाढविणे निकडीचे बनले आहे. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करण्याचे उपाय, शेती व पाणी व्यवस्थापन या क्षेत्रांची आघात सहन करून पुन्हा मूळ पदावर येण्याची लवचीकता वाढविणे आणि वातावरण बदलाशी सुसंगत अशा पायाभूत सुविधा विकसित करणे या मुद्द्यांचा समावेश असेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी खनिज इंधनांचा वापर कमी करून नूतनक्षम इंधनांचा वापर वाढवला जातो आहे. यामुळे उद्योगजगतात आणि अर्थव्यवस्थेत बदल होत आहेत. या संक्रमणात काही समूहांवर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. विशेषतः हातावर पोट असणारे लोक, भूमिपुत्र समाज आणि मागासलेले समूह मागे पडू नयेत, यासाठी सामाजिक सुरक्षिततेचे उपाय व हरित कौशल्यांच्या विकासासाठीच्या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यावर ऊहापोह होईल. एक कळीचा मुद्दा म्हणजे वातावरण बदलाला सामोरे जाण्यासाठी ‘एनसीक्यूजी’ या नावाने आर्थिक निधीचे नवे ध्येय ठरवणे. वर्ष २०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस कराराने या दशकात वातावरण बदलाला तोंड देण्याच्या जागतिक प्रयत्नांना दिशा दिली. २०१५ पासूनच विकसित देशांनी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स इतका निधी एका कोषात जमा करणे अपेक्षित होते. औद्योगिक क्रांतीपासून आजतागायत या देशांनी खनिज इंधनांच्या वापरातून आपला सर्वाधिक फायदा करून घेतला आहे; पण आता खनिज इंधनांच्या वापरावर नियंत्रणे येत असल्याने विकसनशील देशांच्या विकासावर बंधने येत आहेत. त्यामुळे मुख्यतः विकसनशील देशांत अनुकूलनासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांचा खर्च विकसित देशांच्या आर्थिक मदतीतून तयार झालेल्या या कोषातून भागवायचा होता. प्रत्यक्षात विकसित देशांनी निधी देणे टाळले. गेल्या काही वर्षांपासून वातावरण बदलामुळे नैसर्गिक संकटे वाढू लागली आहेत. त्यामुळे या संकटामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठीही विकसित देशांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला गेला. आता ‘कॉप२९’मध्ये आर्थिक कोष उभारण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.भारताने २०७० पर्यंत ‘नक्त शून्य कर्ब उत्सर्जना’च्या स्थितीत येण्याचे ध्येय ठेवले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातही आपण वातावरण बदलाचे परिणाम अनुभवतो आहोत. विशेषतः शेतीची मोठे नुकसान दरवर्षी होते आहे. शहरांमध्येही पाणीटंचाई ते पूर अशा आपत्ती एकापाठोपाठ एक येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राने वातावरण बदलाशी जुळवून घेऊन नैसर्गिक आपत्तींची जोखीम कमी करणे याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. अन्न पाण्याची असुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या उपलब्धतेची आव्हाने यांवर उत्तरे शोधली पाहिजेत. सर्वाधिक फटका बसण्याचा धोका असलेल्या समाजघटकांच्या सुरक्षित अस्तित्वासाठी हे प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी वातावरण बदलाचे शमन व अनुकूलन यांबाबतचे आपले धोरण जाहीर करायला हवे व मतदारांनीही याबाबत उमेदवारांना प्रश्न विचारायला हवेत. pkarve@samuchit.com