आयोग नव्हे, मतदारच राजा !

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी व्होटचोरीसंदर्भातील बहुचर्चित हायड्रोजन बाॅम्बच्या आधीचा मतदार याद्यांमधील घोळाचा छोटा स्फोट केला. यापेक्षा मोठा धमाका करणार आहोतच, असा पुनरुच्चारही केला. कर्नाटकातील आळंद व महाराष्ट्रातील राजुरा या दोन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुक्रमे वगळलेल्या व वाढविलेल्या सहा हजारांहून अधिक मतदारांचा पर्दाफाश करताना त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना थेट लक्ष्य केले. आधीच्या आरोपावेळी ज्ञानेश कुमारांनी विरोधी पक्षनेत्यांना आक्रमक भाषेत दटावले होते. तो रागदेखील राहुल यांच्या मनात असावा. म्हणून व्होटचोरीला मुख्य निवडणूक आयुक्तांचेच संरक्षण असल्याचा थेट हल्ला त्यांनी यावेळी चढविला. साॅफ्टवेअरच्या माध्यमातून काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या बूथवरील मतदारांची नावे उडविली गेली आणि नवे मतदार वाढवितानाही हीच पद्धत वापरली, हा या नव्या आरोपांचा मुख्य धागा आहे. निवडणूक आयोगाने हे आरोपदेखील निराधार ठरवून फेटाळले.

 यावेळी प्रतिज्ञापत्रावर तक्रारीचा विषय मात्र निघाला नाही. कारण, आपल्या मुख्य आयुक्तांविरोधात आयोग प्रतिज्ञापत्र कसे मागणार? त्याऐवजी आळंदमध्ये दाखल गुन्ह्याकडे बोट दाखवून आयोगाने स्वत:चा बचाव केला. आधीच्या माधवपुरा मतदारसंघातील घोळाविषयी गुन्हा दाखल नव्हता आणि आळंद, राजुरा मतदारसंघात मात्र गुन्हे दाखल आहेत, हा दोन आरोपांमधील मूलभूत फरक आहे. गुन्हाच दाखल असल्याने काही आक्षेपार्ह घडलेले नाही, असे आयोगाला म्हणणे शक्य नाही. गुन्ह्याच्या तपासात आयोगाकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या राहुल गांधी यांच्या आरोपांची मात्र पुष्टी होते. नव्या आरोपांनंतर अपेक्षेनुसार भारतीय जनता पक्ष पुन्हा शक्य तितक्या कठोर शब्दांमध्ये राहुल गांधी यांच्यावर तुटून पडला. ‘हा कसला हायड्रोजन बाॅम्ब, हा तर फुस्स फटाका’ अशा शब्दांत खिल्ली उडवली गेली. ‘राहुल गांधी सिरीअल लायर आहेत’, अशी हेटाळणी झाली.

 भाजपचे नेते, प्रवक्ते वरवर तर्कशुद्ध वाटणारा प्रश्न राहुल गांधी यांना वारंवार विचारत आहेत की, इतके पुरावे असतील तर न्यायालयात का जात नाही? तथापि, राहुल गांधी किंवा विरोधकांचा न्यायालयांवर विश्वास नाही. त्याऐवजी जनतेच्या न्यायालयात जाणे त्यांना राजकीयदृष्ट्या अधिक सोयीचे आहे. महत्त्वाचे हे की, हा विषय भाजप विरुद्ध काँग्रेस यांच्या राजकीय वादावादीचा आणि राहुल गांधी व ज्ञानेश कुमार या दोघांमधील शत्रुत्वाचाही नाही. राहुल गांधींच्या रूपाने राजकीय व्यक्ती यात असली तरी ही लढाई राजकीय नाही. गंभीर आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. घटनात्मक स्वायत्त संस्था म्हणून निकोप, निर्दोष मतदार याद्या तयार करणे, पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेणे, सर्व राजकीय पक्षांशी समान अंतर ठेवणे, सर्वांना समान वागणूक देणे, हे आयोगाचे अधिकार व कर्तव्ये आहेत. बिहारमध्ये सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेवरील सुनावणीत आयोगाने अधिकारांची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाला करून दिली, परंतु, कर्तव्याचा विसर पडला. प्रत्येक मतदाराला त्याच्या मताधिकाराबद्दल सजग राहण्याचा जाब विचारण्याचा अधिकार आहेच. तेव्हा, आयोगाप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा असलेले विरोधी पक्षनेते काही गंभीर आरोप करीत असतील आणि आयोग त्यांची पुरेशी दखल घेत नसेल, असे प्रकार टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येत नसतील, तर सामान्य मतदारांमधील संशय वाढतो. राहुल यांचे सगळेच आरोप खरे आहेत, असे कोणी म्हणणार नाही.

तथापि, त्यांनी काही पुराव्यांसह केलेल्या आरोपांची चाैकशी करण्याऐवजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजकीय नेत्यांची भाषा वापरणे योग्य नाही. त्यातही अशी एखादी सिस्टम हॅक केली जाणे अगदीच अशक्य नाही. तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले आहे. अनेक सार्वजनिक संस्थाही आपली व्यवस्था अधिक निर्दोष राहावी म्हणून इथिकल हॅकर्सची मदत घेतात. तेव्हा, या सर्व शक्यतांचा विचार करून आरोपांची चाैकशी करणे, त्यासाठी प्रसंगी राहुल गांधी यांची मदत घेणे, हाच लोकशाही व्यवस्थेत सभ्यपणा व शहाणपणादेखील आहे. कारण, लोकशाहीत निवडणूक आयोग नव्हे तर मतदार हाच राजा आहे. राजकीय पक्षांना डिजिटल मतदार यादी पुरविल्याने किंवा गुन्ह्यांच्या चाैकशीसाठी आवश्यक डिजिटल सामग्री देऊन सहकार्य केल्याने आयोगाची प्रतिष्ठा कमी होण्याऐवजी वाढणारच आहे. तेव्हा, हा विषय अधिक प्रतिष्ठेचा न बनविता निवडणूक आयोगाने आणखी माैन बाळगू नये. अशा चाैकशीतून अंतिमत: निवडणूक प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होईल आणि लोकशाही बळकट होईल.