लोकशाहीचे सजग प्रहरी

राष्ट्राध्यक्ष रात्रीच्या वेळी अचानक मार्शल लाॅ लागू केल्याची घोषणा करतात. देशभर खळबळ माजते. राजधानीच्या शहरातच देशाची निम्मीअधिक लोकसंख्या राहात असल्याने विरोधी खासदार लगोलग नॅशनल असेंब्ली इमारतीकडे धाव घेतात. तोपर्यंत लष्कराने नॅशनल असेंब्लीला वेढा घातलेला असतो. इमारतीमधील दिवे बंद केलेले असतात. अवकाशात लष्करी हेलिकाॅप्टर्स घिरट्या घालत असतात. असेंब्लीचे सदस्य लष्कराने उभे केलेले अडथळे दूर करीत, प्रसंगी बॅरिकेडिंगवरून उड्या टाकून आत प्रवेशतात. इमारतीपुढच्या संतप्त जमावात विरोधी पक्षाची ३५ वर्षीय प्रवक्ता अहन ग्वी रेओंग हीदेखील असते. लोकशाहीवरील प्रेमापोटी व मार्शल लाॅच्या विराेधातील संतापातून ती थेट एका लष्करी जवानाच्या हातातील स्टेनगनला हात घालते. त्या जवानाने ट्रिगर दाबला तर काय या कल्पनेने क्षणभर काळजाचा ठोका चुकतो. तसे काही होत नाही. कारण, जमावाप्रमाणे जवानांमध्येही लोकशाहीची प्रेरणा तीव्र असते.

   स्टेनगनला भिडलेली अहन जगाचे आकर्षण बनते. मंगळवारी रात्रीचा हा थरार आहे दक्षिण कोरियातील. अध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मार्शल लाॅ लागू केल्यानंतरची राजधानी सेऊलमधील ती रात्र वादळी ठरली. तीनशे सदस्यांच्या नॅशनल असेंब्लीत यून यांच्या पीपल पाॅवर पक्षाला बहुमत नाही. त्यात अवघे १०८ खासदार आहेत. विरोधी बाकावरील १९२ पैकी तब्बल १९० खासदार रात्री साडेअकरापर्यंत असेंब्लीत जमले आणि त्यांनी मार्शल लाॅविरोधात मतदान केले. ही प्रक्रिया मध्यरात्री १ वाजेपर्यंत पार पडली आणि अध्यक्ष यून यांना पहाटे साडेचारला म्हणजे सहा तासांच्या आत देशात आणीबाणी लावण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अहनसारख्या धाडसी लोकशाहीप्रेमींचा विजय झाला. मार्शल लाॅ म्हणजे राजकीय सभा-मेळावे, कामगारांचे संप व आंदोलने, माध्यमांवरील निर्बंध. पूर्व आशियातील ‘इकाॅनाॅमिक टायगर’ अशी ओळख असलेल्या या संपन्न देशावर अशी अखेरची वेळ १९७९ मध्ये आली होती. १९४० च्या दशकाच्या अखेरीस स्वतंत्र झाल्यानंतरची जवळपास चाळीस वर्षे राजकीय अस्थैर्य व राज्यघटनेच्या विविध प्रकारानंतर दक्षिण कोरियाने औद्योगिक व आर्थिक आघाडीवर विस्मयकारक झेप घेतली. जेमतेम एक लाख चाैरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व साडेपाच कोटी लोकसंख्येच्या या देशाने जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लाैकिक मिळविला.

  चीन, जपानलाही हेवा वाटावा, अशी प्रगती साधली. इलेक्ट्राॅनिक्समधील सॅमसंग व एलजी, ऑटोमोबाइलमधील ह्युंदाई, किया, पोलाद उद्योगातील पोस्को आदी कंपन्यांनी जग पादाक्रांत केले. तीन ट्रिलीयन डाॅलर्सपेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहिली. दरडोई उत्पन्नात उत्तुंग झेप घेतली गेली. उत्तम क्रयशक्ती असलेला मध्यमवर्ग ही या देशाची ताकद बनली. अर्थात, विकासासोबत आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार येतोच. माजी अध्यक्ष पार्क जून हुई यांच्या कार्यकाळातील अशा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली. त्यांना महाभियोगाद्वारे पदच्युत केले गेले. पेशाने वकील असलेल्या युन सुक येओल यांनी त्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचा खटला लढला होता. त्यामुळे त्यांना लोकप्रियता लाभली. दक्षिण कोरियात युनिटरी स्टेट किंवा एकात्मक राज्य पद्धतीची लोकशाही आहे. मध्यवर्ती सरकारच्या हाती सर्व सत्ता एकवटली आहे. अध्यक्षांना खटले व शिक्षेबद्दल घटनात्मक संरक्षण नाही. अगदी मृत्युदंडही सुनावला जाऊ शकतो. भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ बनलेले यून २०२२ मध्ये अटीतटीच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी निवडून आले. परंपरागत शत्रू उत्तर कोरियाविरुद्ध अधिक आक्रमक भूमिका हेदेखील त्यांच्या विजयाचे एक कारण होते. पण, दोनच वर्षांत तेही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकले. त्यातून सुटकेसाठीच त्यांनी मार्शल लाॅ लागू केल्याचे मानले जाते. तथापि, लोकशाहीप्रेमी जनता व आक्रमक विरोधकांनी तो प्रयत्न आणून पाडला.  उत्तर कोरियातील हुकूमशाही, चीनमधील एकपक्षीय साम्यवादी राजवटीच्या मार्गाने जाता जाता दक्षिण कोरिया वाचला. आता यून यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल झाला आहे. पोलिस चाैकशी सुरू झाली आहे. संरक्षणमंत्री किम योंग ह्यून तसेच मार्शल लाॅ कमांडर पार्क अन् सून यांच्यासह अनेकांनी राजीनामे दिले आहेत. साैदी अरेबियातील राजदूत चोई ब्यूंग ह्यूक नवे संरक्षणमंत्री असतील. यून यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव पारीत होण्यासाठी विरोधकांना केवळ आठ सदस्यांची गरज आहे. काही मंत्र्यांची भूमिका पाहता ते अवघड नाही. पूर्वेकडील एका लोकशाहीच्या मारेकऱ्याचा अंत नेमका कसा होतो, याकडे जगाचे लक्ष असेल.