'महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती बिघडली असून, ती सुधारण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेणार आहे' असे एक आश्वासक वाक्य सध्याच्या गोंधळात कानावर पडले. हे वाक्य महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुखातून आलेले असल्याने आणि त्यांच्या नेतृत्वातील महायुतीला महाबहुमत मिळालेले असल्याने त्यांच्या या वाक्याचा परिणामही बहुतांश सगळीकडेच दिसू शकेल, अशी भाबडी अपेक्षा करायला हरकत नसावी. हल्ली महाराष्ट्राच्या राजकारणाची (आणि राजकारण्यांची) भाषा इतकी घसरली आहे, की ती मुक्ताफळे ऐकण्यापेक्षा कान बंद केलेले बरे असे शहाण्यासुरत्या माणसांना वाटते. आजपेक्षा कालचे गटार स्वच्छ होते असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भकारांत शिव्यांचा वारेमाप आणि जाहीर वापर करणाऱ्या नेत्यांच्या सर्वपक्षीय टोळीने गेले काही महिने ज्ञानोबा-तुकोबांच्या महाराष्ट्रात उच्छाद मांडला आहे. ज्यांचे नाव घेऊन सगळ्यांचेच राजकारण चालते, त्या छत्रपती शिवरायांच्या आदर्श राज्याच्या संकल्पनेत कुठेही न बसणारे वाचाळवीर वारेमाप बोकाळले आहेत.
आज महाराज असते तर पैतके बेलगाम, बेछूट बोलणाऱ्या नेत्यांचा त्यांनी टकमक टोकावरून कडेलोटच केला असता. पूर्वी भाषेचा दर्जा आणि वर्तणुकीतील आब राखून बोलणाऱ्या नेत्यांबद्दल आदर असायचा, असे नेते आता दुर्मीळ होत चालले आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायला बराच विलंब लागला. तेव्हा कोणीतरी या बडबोल्या नेत्यांना असे सांगितले म्हणे की बाबांनो, बीभत्स रसातील शब्दसंपदेची कमतरता असल्याने हा दर्जा मिळण्यासाठी मराठीला प्रतीक्षा करावी लागत आहे. झाले; मग काय? या पुढाऱ्यांनी अशी काही अर्वाच्य भाषा वापरणे सुरू केले की बीभत्स रसाचे पाटच राज्यात वाहू लागले. गमतीचा भाग सोडा; पण भाषा हे कोणत्याही समाजाच्या सभ्यतेचे पहिले परिमाण असते. या परिमाणावर दिवसाढवळ्या घाला घालणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी पापक्षालन म्हणून खरे तर अवघ्या महाराष्ट्राची माफी मागायला हवी; पण ज्यांनी सभ्य भाषेची कास सोडली आहे अशांना त्याबाबत उशिरादेखील शहाणपण सुचण्याची सूतराम शक्यता नाही. मोकाट जनावरांना एका गाडीत भरून म्युनिसिपालिटीचे लोक गावाबाहेर दूर नेऊन सोडतात. तसे या नेत्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेपार पाठविता येणेही शक्य नाही. अन् समजा पाठवलेच, तर मोकाट जनावरे चार-आठ दिवसांनी परत येतात, तसे तेही लगेच परत येतील आणि पुन्हा धुमाकूळ घालू लागतील. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी वेसण घालण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे.
आता राज्याचे प्रमुख झालेले फडणवीस यांनीच राजकीय संस्कृती सुधारण्याची जबाबदारी स्वतःच्या अंगावर घेतली आहे. ते सरकारचे प्रमुख आहेत आणि सरकार म्हटले की टेंडर आलेच; पण अर्वाच्य भाषेची घाण साफ करण्यासाठी त्यांनी कोणतेही टेंडर काढू नये. या स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात त्यांना भाजपमधील काही नेत्यांपासूनच करावी लागणार आहे. सुधारणा व्हावी; पण सुरुवात शेजाऱ्यापासून व्हावी, असा विचार करू नये. सरकार एखाद्या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी 'कोड ऑफ कंडक्ट' म्हणजे आचारसंहिता आणू शकते; नियमावली वा कायदाही करू शकते; पण त्यापैकी काहीही आणले तरी वाचाळवीरांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता नाहीच. तेव्हा महाराष्ट्रातील तमाम राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वतःच एक आचारसंहिता स्वतःसाठी लाग करण्याची आवश्यकता आहे. असभ्य भाषेचे बोट सोडून सुसंस्कृत होण्यासाठी कायद्यापेक्षाही आवश्यक आहे ते आत्मचिंतन आणि आत्मक्लेश. महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृतपणाची उसवलेली वीण पुन्हा नीट शिवायची असेल तर सर्वपक्षीय वटवटसम्राटांनी हुतात्मा स्मारकासमोर आत्मक्लेश करायला हवा.
शाळकरी मुलांनी शिवी देऊ नये म्हणून शालेय शिक्षण विभागाकडून काही वर्षांपूर्वी 'शिवीबंद अभियान' राबविण्यात आले होते. विद्यार्थी शपथ घ्यायचे की ते शिव्या देणार नाहीत. त्या धर्तीवर 'मी अर्वाच्य, उर्मट बोलणार नाही, तोंडाची गटारगंगा करणार नाही' अशी शपथ राजकीय पक्षांचे हे नेते घेतील का? अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा ग्रामपंचायतीने गावात शिव्या देणाऱ्याला पाचशे रुपये दंड आकारण्याचा ठराव केला आहे. अशाच पद्धतीने खालच्या पातळीची भाषा वापरणाऱ्या पुढाऱ्यांसाठीही दंडाची तरतूद करायला काय हरकत आहे? त्यातून राज्याच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होऊ शकेल आणि सरकारच्या योजनांसाठी निधीदेखील उपलब्ध होईल. आता फडणवीस यांनी राजकीय संस्कृती सुधारण्याची जबाबदारी घेतलीच आहे, तेव्हा त्यासाठीचा कृती कार्यक्रम त्यांनी लवकरात लवकर जाहीर करावा, एवढीच विनंती आहे.