विना‘आधार’ आडमुठेपणा...ती नामुष्की निवडणूक आयोगामुळे सरकारवर ओढवेल

वगळलेली सगळी नावे दोन दिवसांत जाहीर करा, अशी तंबी गेल्या १४ ऑगस्टला दिली. तरीही आयोग आडमुठेपणा सोडत नाही. त्यासाठी शक्य ते सारे फंडे वापरले जात आहेत.

भारताचे निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त शहाबुद्दीन कुरेशी यांनी परवा लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या व्होटचोरीच्या आरोपाबद्दल वडीलकीच्या नात्याने सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार व आयोगाला खडे बोल सुनावले की, गांधींना असभ्य भाषेत प्रत्युत्तर देण्याऐवजी त्यांनी केलेल्या आरोपांची चाैकशी करायला हवी होती. आयोगाला हा घरचा आहेर होता. कारण, काहीही कारण असो याचवेळी आयोगाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाशीही पंगा घेतला. त्याचे निमित्त आहे, बिहारमध्ये सुरू असलेली मतदार यादीची स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजे एसआयआर अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया. दि. २२ नोव्हेंबरपूर्वी नवी बिहार विधानसभा अस्तित्वात येणे आवश्यक असल्याने अवघ्या तीन महिन्यांत ही किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार याचा विचार न करता आयोगाने जुलै महिन्यात ते काम सुरू केले. मतदारांच्या नोंदी करणाऱ्या बीएलओ मंडळींनी जणू बाजार मांडला. मनमानी करून नावे वगळली. अंदाजे सव्वासात कोटींपैकी तब्बल ६५ लाख नावे गायब झाली. हजारो, लाखो जिवंत मतदार मृत दाखविण्यात आले, असे काही ‘मृत’ मतदार थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. कारण, निवडणूक आयोग आधार कार्ड हा रहिवासी म्हणून पुरावा मान्य करायला तयार नाही. त्यासाठी न्यायालयाने वारंवार निर्देश दिले.

  वगळलेली सगळी नावे दोन दिवसांत जाहीर करा, अशी तंबी गेल्या १४ ऑगस्टला दिली. तरीही आयोग आडमुठेपणा सोडत नाही. त्यासाठी शक्य ते सारे फंडे वापरले जात आहेत. अश्विनी उपाध्याय नावाचे वकील काल, सोमवारी आयोगाच्या मदतीला धावले. ‘आजकाल कोणीही बनावट आधार कार्ड काढते आणि हजारो रोहिंग्या व बांगला देशी भारतात घुसले असल्याने आधार कार्ड पुरावा समजायला नको’, असा आयोगाच्या भूमिकेला बळ देणारा अर्ज केला. तेव्हा, न्या. सूर्यकांत व न्या. जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, ‘रेशन कार्ड व ड्रायव्हिंग लायसन्सदेखील बनावट असू शकते’, असे सांगून बोलती बंद केली. तिकडे बिहारमध्ये नव्या मतदार यादीच्या प्रक्रियेत कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. नवा गोंधळ म्हणजे, प्रारूप यादी प्रकाशित झाल्यानंतर नावाची नोंदणी किंवा वगळण्यासाठी जवळपास चार लाख अर्ज आले आणि नाव नोंदवू इच्छिणारे केवळ २७ टक्के लोक १८ ते २० या वयोगटातील आहेत. याउलट इतर हजारो मतदार प्राैढ, काहीजण तर शंभरी गाठलेले, ओलांडलेले आहेत. ५८ टक्के लोकांनी नाव वगळण्यासाठी अर्ज केले असून त्यापैकी शेकडो जणांनी आपण भारताचे नागरिकच नसल्याचे म्हटले आहे. शेकडो अर्ज मृत मतदारांच्या वतीने करण्यात आले आहेत. पण, मुळात आयोगाला कोणतीही चूक मान्य नाही. बिहारची पुनरीक्षण प्रक्रिया हास्यास्पद ठरत असताना उद्धटपणे तीच प्रक्रिया देशभर राबविण्याची घोषणा आयोगाने केली. आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला व्होटचोरीसाठी मदत करीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप पुरेशा गंभीरतेने घेतला नाही. उलट, जे काही म्हणायचे ते विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, अशी उद्दाम सूचना करण्यात आली. 

   आपणही घटनात्मक व स्वायत्त संस्था असल्याचा दुराभिमान बाळगताना निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानेसा झाला आहे. मतदार यादी अद्ययावत करणे हा आपला घटनादत्त अधिकार आहे आणि त्यासंदर्भात वारंवार निर्देश दिल्याने त्या अधिकारात अधिक्षेप होतो, असा युक्तिवाद करण्यापर्यंत आयोगाची मनमानी पोहोचली आहे. म्हणूनच आता न्यायालयाने आयोगाला विचित्र कोलदांडा घातला आहे. मतदार यादीची विशेष पडताळणी मोहीम कधी संपणार, अंतिम मतदार यादी कधी प्रकाशित होणार, याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही. येत्या ७ ऑक्टोबरला याप्रकरणी सुनावणी घेऊ आणि मतदारयादीत काही गोंधळ दिसून आला तर पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करू, अशी तंबी न्यायालयाने आयोगाला दिली आहे.  या खटल्याचा निकाल संपूर्ण देशाला लागू असेल, असेदेखील न्यायालयाने बजावले आहे. बिहारसंबंधाने निवडणूक आयोग जे काही करेल, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तंबीची आणि संभाव्य निकालाची तलवार टांगती राहील. पुनरीक्षण प्रक्रिया रद्द झाली तर बिहार निवडणूक ठरल्यावेळी होऊ शकणार नाही. तिथे राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल आणि ती नामुष्की निवडणूक आयोगामुळे सरकारवर ओढवेल.