लोकसंख्यावाढीचा दर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी होणे हे समाजाच्या ऱ्हासाचे कारण ठरते. अन्य कुणी तो समाज संपविण्याची गरज नसते. त्यामुळे भारतातील २.१ टक्के हा दर धोक्याची खूण आहे, हा दर वाढविण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद करीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत यांनी किमान तीन अपत्याचा आग्रह धरल्याने नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. ‘लेकुरे उदंड झाली’ म्हणत केंद्र सरकार लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज व्यक्त करीत असताना त्या सरकारचे वैचारिक अधिष्ठान असलेल्या संघाच्या प्रमुखांनी किमान तीन अपत्यांचा आग्रह धरावा, हा विरोधाभास व अंतर्विरोध आहेच. भागवतांच्या विधानानंतर दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चेत सत्ताधाऱ्यांच्या प्रवक्त्यांची हा अंतर्विरोध झाकताना उडालेली त्रेधातिरपिट मनोरंजन करणारी होती. वाहिन्यांना या विधानावर चर्चेत यासाठी अधिक रस आहे कारण दोन्ही बाजू बरोबर आहेत.
सरकारला लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण हवेच आहे आणि सरसंघचालकांना लोकसंख्यावाढीचा वेग वाढवायचाच आहे. कोणाची लोकसंख्या वाढ रोखायची आणि कोणाच्या वाढीला चालना द्यायची, हा तपशील अधिक महत्त्वाचा आहे. ते उघडपणे कोणी बोलत नसले तरी प्रत्येकालाच ते माहिती आहे. किंबहुना सत्ताधारी राजकीय पक्ष व संघासारखी सांस्कृतिक संघटना यांनाही तीच चर्चा हवी आहे. ही चर्चा करताना प्रत्यक्ष वास्तव मात्र सोयीने दडवून ठेवले जाते किंवा सोयीने पुढे आणले जाते. यातील काही वस्तुस्थिती राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीची आहे. तिच्यानुसार, लोकसंख्यावाढीचा देशाचा सरासरी वेग २.१ असला तरी बहुसंख्याकांचे प्रमाण त्याहून थोडे कमी व अल्पसंख्याकांचे प्रमाण सरासरीहून थोडे अधिक आहे. आधीच्या आकडेवारीशी तुलना करता लोकसंख्येतील घसरणीचा वेग मात्र बहुसंख्याकांमध्ये कमी आणि अल्पसंख्याकांमध्ये अधिक आहे. याचा अर्थ काही वर्षांनंतर दोन्हींचे प्रमाण एकसारखे होईल. लोकसंख्येची वाढ किंवा घट यामागे वैज्ञानिक तसेच सामाजिक, धार्मिक कारणे असतात. निरक्षरता, दारिद्र्य या सामाजिक कारणांमुळे ‘मुले ही देवाघरची फुले’ समजून त्यांना जन्म दिला जातो. काही धर्मांमध्ये संततीप्रतिबंधक साधनांचा वापर निषिद्ध मानला जातो. ‘खेड्यापाड्यात मनोरंजनाची साधने कमी असतात’ येथून या कारणमीमांसेची सुरुवात होते. असो. डाॅ. भागवतांच्या लोकसंख्याविषयक विधानाला काही जागतिक संदर्भ नक्कीच आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये प्रजननदर घटत चालला आहे. क्रोएशिया, जाॅर्जिया, बल्गेरिया, इस्टोनिया, राेमानिया, पाेलंड, ग्रीस या देशांसोबतच त्यात जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या काही आर्थिक महासत्तांचाही समावेश आहे. जपानचे उदाहरण आधीपासूनच आपल्यासमोर आहे. या रांगेत द. कोरिया नवा आहे. उत्तम क्रयशक्तीमुळे अर्थकारणाला हातभार लावणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या प्रमाणाबाबत भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या द. कोरियाचा प्रजननदर सध्या अवघा ०.७८ टक्के असल्याचे ताजी आकडेवारी सांगते. म्हणजे शंभर प्रजननक्षम महिलांमध्ये केवळ ७८ अपत्ये जन्माला येत आहेत. परिणामी, द. कोरियाची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे चालू शतकाच्या अखेरीस त्या देशाची लोकसंख्या सध्याच्या एकतृतीयांश इतकीच राहील आणि कदाचित या कारणाने पृथ्वीवरून नामशेष होणारा तो पहिला देश असेल, असा धोका आहे. या मुद्द्याचा विचार करताना भारतात वेगळी समस्या आहे. इन-व्हिट्रो-फर्टिलिटी म्हणजेच आयव्हीएफ नावाने ओळखली जाणारी कृत्रिम प्रजननाची केंद्रे देशात वेगाने वाढत आहेत. आर्थिक स्थैर्य, बैठ्या कामाचे वाढते प्रमाण, संगणकावर अधिक काम ही साधारण कारणे यासाठी आहेतच. त्याशिवाय, उत्तम करिअरच्या ध्यासाने मुलामुलींनी शिक्षण घेत राहणे, त्यांचे उशिरा लग्न होणे, गर्भधारणेचे वय पुढे सरकणे, या सगळ्या कारणांमुळे प्रजननक्षमता कमी होणे ही कारणे महत्त्वाची आहेत.
थोडक्यात, लोकसंख्या नियंत्रण किंवा वाढीला प्रोत्साहन हा खूप गंभीर विषय आहे. तो राजकीय वादंगाचा मुद्दा बनवून आपण सगळेच त्याचे गांभीर्य कमी करत आहोत. भागवत यांच्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांची वक्तव्ये उद‌्धृत करणे म्हणजे तद्दन वेडेपणा आहे. लोकसंख्येवर आधारित लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना तोंडावर आहे आणि गरीब, बिमारू उत्तर भारतातील खासदारांची संख्या मोठी राहील हा संदर्भ चंद्राबाबू नायडू किंवा एम. के. स्टॅलिन यांच्या विधानांना आहे. तेव्हा, उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत जाणार आणि तिचे ओझे देशातील अन्य राज्यांना सहन करावे लागणार यावर कोणी बोलणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.