दलाई लामांना ड्रॅगन-विळखा

‘जगाचे छप्पर’ म्हणून ओळखला जाणारा तिबेट हे केवळ बर्फाच्छादित पठार नसून, ते शेकडो वर्षांच्या बौद्ध परंपरेचे, अध्यात्माचे आणि शांततेच्या शिकवणींचे उगमस्थान आहे. अशा या पवित्र भूमीचे सर्वोच्च आध्यात्मिक नेते म्हणजे दलाई लामा! शतकानुशतके कोणाच्या भानगडीत न पडता शांतपणे मार्गक्रमण करीत आलेल्या तिबेटच्या भूमीवर गेल्या काही दशकांपासून चीनची राजकीय सावली गडद होत चालली आहे. आता तर ती दलाई लामांच्या पुनर्जन्मावरही पडू लागली आहे. चीनने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, दलाई लामांचा पुनर्जन्म कोण होणार, हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त चीन सरकारकडेच आहे. गेली अनेक शतके दलाई लामा हेच तिबेटचे सर्वोच्च धार्मिक आणि राजकीय नेते आहेत. तिबेटी मान्यतेनुसार, ते पुनर्जन्म घेतात आणि तेच त्यांचे उत्ताधिकारी असतात! त्यांचा पुनर्जन्म ज्या बालकाच्या रूपाने होतो, त्या बालकाची ओळख धर्मगुरूंच्या विशेष विधीने पटवली जाते. आता मात्र चिनी ड्रॅगन ते धार्मिक अधिकार नाकारून, त्यालाही विळखा घालू पाहतो आहे.

  चीनने १९९५ मध्ये हीच रणनीती पँचेन लामा निवडताना वापरली. दलाई लामांनी निवडलेला बालक गेंदुन चोक्यी न्यिमा चीनने गायब केला आणि आपला पँचेन लामा थोपला! पँचेन लामांवरच पुढील दलाई लामा शोधण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे चीनने केलेली कथित पँचेन लामांची निवड, दलाई लामा यांच्या पुनर्जन्मावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीचा राजकीय डाव होता, हे स्पष्ट आहे. विद्यमान १४व्या दलाई लामांनी सूचित केले आहे की, त्यांचा पुनर्जन्म भारतातच होईल, किंवा कदाचित होणारही नाही! त्यांची ही भूमिका हे चीनच्या दडपशाहीला सडेतोड उत्तर आहे. चीनने अपेक्षेप्रमाणे दलाई लामांची ही भूमिका अव्हेरली असून, त्यांचा पुनर्जन्म जर चीन सरकारच्या मान्यतेशिवाय झाला, तर तो बेकायदेशीर ठरेल, असे म्हटले आहे. चीनचा खरा हेतू तिबेटी बौद्ध धर्मावर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि तिबेट पूर्णपणे घशात घालण्याचा आहे, हे यावरून स्पष्ट दिसते. वस्तुतः तिबेट हा एक स्वतंत्र देश होता; पण दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आणखी एका संघर्षात न पडण्याची अमेरिकेची भूमिका, युद्धामुळे थकलेल्या युरोपीयन महासत्ता आणि नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताकडे हस्तक्षेपासाठी आवश्यक लष्करी शक्ती नसणे, या स्थितीचा लाभ घेत, चीनने तिबेट गिळंकृत केला. म्हणायला आज तिबेट चीनमधील स्वायत्त प्रदेश आहे; पण धार्मिक श्रद्धा, परंपरा आणि लोकभावनांची पायमल्ली करत, चीनचा राजकीय हस्तक्षेप वाढतच आहे. याचे परिणाम केवळ तिबेटपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर भारतासाठीही धोकादायक असतील.

  भारताने तिबेटवरील चीनचा दावा स्वीकारला असला, तरी तिबेटी निर्वासित आणि स्वतः दलाई लामा यांना भारतात आसरा देण्याची आपली नैतिक आणि सांस्कृतिक जबाबदारीही पेलली आहे. आज चीन दलाई लामांच्या पुनर्जन्मालाही आपली मर्जी लावू पाहत असताना, भारताच्या भू-राजकीय स्थितीवर त्याचे परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. तिबेट परंपरागतरीत्या भारत आणि चीन यांच्यातील भौगोलिक आणि सांस्कृतिक संघर्ष प्रतिबंधक क्षेत्र होते. तेथील चीनचा वाढता अंमल आणि रस्ते, रेल्वे, सैन्य तळांच्या जाळ्यामुळे भारताच्या सीमांवर दबाव वाढतो आहे. पुढे चीनने आपला ‘राजकीय दलाई लामा’ पुढे आणला आणि त्याला जगाची मान्यता मिळवण्यासाठी मोहीम छेडली, तर भारताच्या तिबेटी निर्वासितांप्रतिच्या दायित्वालाच आव्हान निर्माण होईल. या पार्श्वभूमीवर, भारताने तिबेटच्या सांस्कृतिक स्वायत्ततेबाबत अधिक स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. तिबेट हे केवळ चीनच्या नकाशात असलेले क्षेत्र नाही, तर त्याची भारताशी धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या नाळ जुळलेली आहे. त्यामुळे दलाई लामांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या प्रश्नात भारताला गप्प राहून चालणार नाही. दलाई लामांच्या शांततेच्या शिकवणीच्या सावलीत सुरू असलेला संघर्ष धर्म, राजकारण आणि भू-राजकारण यांचा जटिल संगम आहे. तिबेटची जमीन शांत राहण्यासाठी, तिबेटी लोकांच्या श्रद्धा आणि धर्माला मुक्तपणे श्वास घेता आला पाहिजे! त्यासाठी जगाच्या छप्पराचा घास घेण्याची चीनची आस नियंत्रित करण्याची गरज आहे.