कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या

मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यावेळचा एक अनुभव असा सांगितला जातो की, ताज हाॅटेल किंवा छाबड हाउससारख्या ठिकाणी निमलष्करी दले व पोलिस अतिरेक्यांचा प्राणपणाने मुकाबला करत होते, तेव्हा  देशातील नुकत्याच रांगायला लागलेल्या वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी क्षण न‌् क्षण टिपत होते. छोट्या पडद्यावर ‘लाइव्ह’ प्रसारण केले जात होते. अतिरेक्यांना हाताळणारे पाकिस्तानातील त्यांचे सूत्रधार म्हणे वृत्तांकन पाहून पुढच्या चालींची सूचना देत होते. हा असा उत्साह माध्यमे तसेच अलीकडे देशभक्ती अंगात संचारलेली नवमाध्यमे नेहमीच दाखवत आली आहेत. गेल्या मंगळवारी काश्मीर खोऱ्यात पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी २६ निरपराध व नि:शस्त्र पर्यटकांचे जीव घेतले. त्यानंतर टीव्हीच्या छोट्या पडद्यावर आणि सोशल मीडियामध्ये असे वातावरण तयार करण्यात आले की, जणू लष्करी व निमलष्करी जवान अथवा पोलिस नव्हे तर ही मंडळीच अतिरेक्यांचा बीमोड करताहेत. परिणामी केंद्र सरकारने कधी नव्हे ते विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. विशेषत: सैन्य दले व संरक्षण यंत्रणा एखादी मोहीम पार पाडत असताना त्यांचे थेट चित्रण अथवा प्रसारण करू नये. अशा कारवायांसंदर्भात अशा दलांचे अथवा सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते जी माहिती देतील तीच विश्वासार्ह मानावी. अन्य मार्गांनी मिळणाऱ्या माहितीची खातरजमा केल्याशिवाय प्रसारित करू नये.

  यासंदर्भातील २०२१च्या कायद्यात या स्वरूपाच्या स्पष्ट सूचना असताना आणि देशहिताचा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असतानाही ‘टीआरपी’ मिळविण्यासाठी, स्वस्त लोकप्रियतेसाठी आणि दहशतवादी हल्ल्यानंतर सामान्य देशवासीयांच्या मनात निर्माण झालेला संताप, देशभक्तीची भावना व्यावसायिक लाभासाठी वापरण्याची आगळीक दृक्‌श्राव्य माध्यमे सतत करत आली आहेत. त्यामुळे अनेकदा नको ते पेचप्रसंग उद्भवतात. वर उल्लेख केलेला मुंबई दहशतवादी हल्ल्यावेळचा प्रकार तसाच आहे. याशिवाय गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतील कंदहार विमान अपहरण, कारगिल युद्ध अशा महत्त्वाच्या संकटावेळीही माध्यमांचे भान सुटल्याचे देशाने अनुभवले आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये या घटनांचा खास उल्लेख आहे. अशावेळी प्रत्येकाने, मग ते इलेक्ट्राॅनिक माध्यमे असोत, डिजिटल प्लॅटफाॅर्म असोत, की सामान्यांच्या अभिव्यक्तीला संधी देणारी समाजमाध्यमे असोत; देशहिताला प्राध्यान्य देऊन अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. कारण, अशा घटनांमध्ये केवळ वृत्तांकन नसते तर घटनांचे विविधांगी तपशील, डावपेच आदींच्या रूपाने एक प्रोपगंडादेखील त्यांच्या केंद्रस्थानी असतो. देशाच्या शत्रूंना धडा शिकविण्यासाठी, त्यांचा नायनाट करण्यासाठी गुप्त योजना आखाव्या लागतात. देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या मंडळींना हाताळणारे स्टेट किंवा नाॅनस्टेट प्लेअर्स वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपल्याच भूमिका कशा योग्य आहेत, हे लोकांना पटवून द्यायचा प्रयत्न करीत असतात. त्यांना ती संधी मिळू नये. आपल्या देशाचीच भूमिका योग्य मार्गाने लोकांपर्यंत पोहोचावी असा सरकारचा प्रयत्न असतो. म्हणूनच पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया म्हणून भारत सरकारने पाकिस्तानचे अधिकृत ‘एक्स’ हॅण्डल भारतात प्रतिबंधित केले. याशिवाय भारताच्या विरोधात प्रचार करणाऱ्या २५ यूट्यूब चॅनल्सवर आता भारतात निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

   ही चॅनल्स बिनबुडाची माहिती देत भारतात धार्मिक द्वेष कसा वाढेल, भारतीय नागरिक एकमेकांप्रति संशयाने असे पाहतील, असा ‘कंटेन्ट’ द्यायचा प्रयत्न करीत होती. पहलगाम हल्ल्याबद्दल अतिरेकी संघटना व त्यांना भारतावर सोडून देणारे त्यांचे सूत्रधार यांना जो काही धडा शिकवायचा तो सरकार शिकवील. त्याआधी उगीच बेंडकुळ्या फुगवून आक्रस्ताळेपणाने जुनी दृश्ये, काही संगणकीय व्हिज्युअल्सच्या माध्यमातून दिवसरात्र जो देशभक्तीचा बाजार मांडला जातो, त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न सरकारने केला ते चांगले झाले. यानिमित्ताने सर्व संबंधितांना जबाबदारीची जाणीव, कर्तव्याचे भान करून दिले. खरे तर सजग, सुजाण व परिपक्व नागरिक किंवा माध्यमकर्मी म्हणून हे आधीच उमगायला हवे. सर्वांनीच स्वयंशिस्त लावून घ्यायला हवी. सरकारने हे पाऊल उचलल्यामुळे दहशतवादाचा सामना करण्याच्या मार्गात विनाकारण अडथळे निर्माण होणार नाहीत. आता या जोडीला सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या मंडळींनीही स्वत:वर काही नैतिक बंधने घालून घ्यायला हवीत. पारंपरिक माध्यमांपेक्षा या समाजमाध्यमांवरील जबाबदारी अधिक मोठी आहे. तिचे भान सर्वांनी बाळगायला हवे.