देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा तीन दिवसांचा महाराष्ट्र दाैरा नुकताच आटोपला. मोकळ्या स्वभावाचे, बोलके, सहजपणे लोकांमध्ये मिसळणारे, मित्रमंडळीत हास्यविनोदात रमणारे लोकांचे न्यायाधीश अशी न्या. गवई यांची प्रतिमा आहे. त्यानुसारच ते सर्वत्र वावरले. अमरावतीत घरच्या लोकांनी केलेल्या सत्कारात, तसेच नागपुरातही एका कार्यक्रमात ते दिवंगत दादासाहेब गवई यांच्या आठवणींनी गहिवरले. ‘आपल्याला वास्तुविशारद व्हायचे होते; परंतु वडिलांची इच्छा आपण वकील व्हावे, अशी होती. कारण, त्यांची ती इच्छा स्वातंत्र्यलढ्यामुळे पूर्ण झाली नव्हती. त्यानुसार आपण केवळ वकीलच नव्हे तर त्यांच्याच इच्छेनुसार न्यायाधीशही झालो’, असे सांगताना त्यांचे डोळे पाणावले.
आपण सरन्यायाधीश झाल्याचे पाहायला वडील नाहीत, ही वेदना व्यक्त करतानाच त्यांनी मातोश्री कमलताई गवई यांनी जडणघडणीसाठी खाल्लेल्या खस्तांचा कृतज्ञ उल्लेख केला. सरन्यायाधीशांचा हा विदर्भ, मराठवाड्यातील पहिला दाैरा असल्यामुळे एकूणच न्यायव्यवस्था, समाज आणि पंचाहत्तरी साजरी करणाऱ्या भारतीय प्रजासत्ताकाने दिलेल्या घटनात्मक मूल्यांबद्दल ते काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष होते आणि त्यांनी अजिबात निराश केले नाही. त्यांनी देशाच्या सर्व प्रकारच्या स्थैर्याचे श्रेय राज्यघटनेला दिले. त्याचप्रमाणे घटनाकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एक देश, एक संविधान या विचारांच्या प्रेरणेतूनच आपण ज्याचे सदस्य होतो त्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने काश्मीरशी संबंधित ३७० कलम हटविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्याचे सांगितले.
हा बऱ्यापैकी राजकारणाचा विषय असल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय आधीच येऊन गेलेला असल्याने यातील बाबासाहेबांची प्रेरणा एवढाच मुद्दा न्या. गवई यांच्या विधानातून उचलायचा. छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलताना न्या. भूषण गवई यांनी एका व्यापक मुद्द्याला हात घातला. न्यायाधीशांनी आपल्या कक्षात बसून समोर येणाऱ्या साक्षी-पुराव्याच्या आधारे न्यायदान करण्यापेक्षा त्यांनी अधिक सामाजिक बनण्याची, लोकांमध्ये मिसळण्याची आणि जनतेमधील विविध वैचारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवाह समजून घेण्याची गरज आहे, असा त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याचा एकंदरित आशय आहे. हे थोडे चाकोरीबाहेरचे आहे. प्रचलित संकेत असा की, पक्षपात, भेदभावाविना न्यायासाठी न्यायदान करणाऱ्यांनी थेट जनतेत मिसळू नये. न्यायाधीशांची निष्पक्षता ही न्यायव्यवस्थेचा पाया आहे. जनतेत जास्त मिसळल्याने त्यांच्यावर सामाजिक दबाव किंवा प्रभाव पडण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. म्हणून न्यायाधीशांनी सामाजिक गटांपासून काहीसे अलिप्त राहायला हवे. जेणेकरून त्यांचे निर्णय पक्षपातमुक्त राहतील. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर यासाठी पट्टी असते.
अर्थात, हे प्रतीक पाश्चात्त्य. इजिप्त, रोमन व ग्रीक संस्कृतीमधून ते आपल्याकडे आले. वर्षभरापूर्वी त्यात सांकेतिक बदल झाला. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्या देवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटविली, तिच्या हातात तलवारीऐवजी राज्यघटना दिली. या बदलाला भारतीय संदर्भ आहेत. न्याय निष्पक्ष असावाच, तथापि सांस्कृतिक व सामाजिक विविधतेच्या भारतात तो समता आणि संवैधानिक मूल्यांवर आधारित असावा, या अपेक्षेनुसार न्या. चंद्रचूड यांनी हा बदल केला. न्या. भूषण गवई त्यापुढे जाऊ इच्छितात. ते ज्या दुबळ्या समाजातून आले आहेत त्यांच्या किंवा इतर आकांक्षी वर्गाच्या आशा-आकांक्षा हस्तीदंती मनोऱ्यात बसणाऱ्यांना समजणार नाहीत. शिवाय, अलीकडे अनुसूचित जाती व जमातीच्या उपवर्गीकरणासारखे न्यायालयांपुढे निवाड्यासाठी येणारे विषय सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील असतात. असे विषय हाताळताना न्यायासन अधिक संवेदनशील असायला हवे आणि ही संवेदनशीलता, तळागाळातील वास्तवाचे भान केवळ आणि केवळ समाजात मिसळल्यानेच येऊ शकते. न्यायाधीशांनी समाजात मिसळण्याने ते अधिक मानवीय विचार करू लागतील, त्यांचे निर्णय अधिक संवेदनशील व व्यावहारिक होऊ शकतील. या साऱ्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वाढेल. सरन्यायाधीशांचा हा दृष्टिकोन नवा आणि स्वागतार्ह आहे. अट एकच, निष्पक्षता, निस्पृहता टिकविण्यासाठी या वाटेवर चालणाऱ्यांनी कवी सुरेश भट यांच्या ‘गुंतूनी गुंत्यात साऱ्या, पाय माझा मोकळा’ या ओळी सतत आठवत राहायच्या.