लोकशाहीच्या पायावरच प्रहार? मतदारयादीची विश्वसनीयता हाच निवडणूक प्रक्रियेचा मूलाधार

निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’चा  ओनामा केल्यापासूनच, या विषयावर सातत्याने गदारोळ सुरू आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूक त्या सावटाखालीच पार पडली.

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) कामादरम्यान मतदान केंद्र पातळीवरील अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) दिल्या जात असलेल्या धमक्यांची गंभीर दखल घेत, परिस्थिती खूप गंभीर असून, निवडणूक आयोगाने परिस्थिती हाताळावी; अन्यथा अराजकता निर्माण होईल, हा जो इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, तो या मुद्द्याशी निगडित सर्वच घटकांनी अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. ‘बीएलओ’ हे काही निवडणूक आयोगाचे पूर्णवेळ कर्मचारी नसतात. राज्य सरकारच्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांकडेच ती अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली जात असते. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षकांचाच भरणा असतो. खालच्या पातळीवर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांकडे साधनसामग्री, अधिकार आणि संरक्षण या तिन्ही घटकांची कमतरता असते; पण लोकशाहीचा पाया टिकवण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी त्यांच्याच खांद्यावर असते! त्यामुळे ‘बीएलओ’वरील प्रहार म्हणजे लोकशाहीच्या पायावरच प्रहार म्हणावा लागेल! मतदारयादीची विश्वसनीयता हाच निवडणूक प्रक्रियेचा मूलाधार आहे. मूलाधारच ढासळायला सुरुवात झाली, तर संपूर्ण इमारतच नाजूक होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा रोष अगदी स्वाभाविक आणि आवश्यक म्हणावा लागेल.

 निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’चा  ओनामा केल्यापासूनच, या विषयावर सातत्याने गदारोळ सुरू आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूक त्या सावटाखालीच पार पडली. आता पश्चिम बंगालमध्ये काही भागांत ‘बीएलओं’ना प्रवेश न देणे, घरोघरी जाऊन करावयाच्या पडताळणीत अडथळे आणणे, स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून धमक्या आणि प्रशासनाकडून वेळेवर संरक्षण न मिळणे, इत्यादी तक्रारी न्यायालयात समोर आल्या. ‘बीएलओं’चे तटस्थ कामच निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकीची हमी असते. त्यामुळे ‘बीएलओं’ना धमक्या मिळत असतील, त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण केले जात असतील, तर असे प्रकार करणाऱ्यांना निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक नको आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो. दुसऱ्या बाजूला, ‘बीएलओ’ची जबाबदारी पार पाडत असलेले कर्मचारीच कोणत्या तरी राजकीय विचारधारेने प्रेरित असतील, तर त्याचाही विपरीत परिणाम मतदारयाद्या निर्दोष करण्याच्या कामावर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर, राज्य प्रशासनाने ‘बीएलओं’ना संरक्षण न दिल्यास निवडणूक आयोगाने स्वतः कडक पावले उचलावीत, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केली आहे.

राज्य सरकारांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावे; अन्यथा स्थानिक पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही, असे आयोगाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. परिस्थिती सुधारलीच नाही, तर केंद्रीय दलांना पाचारण करावे लागेल, अशी भूमिकाही आयोगाने घेतली; परंतु प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत आयोग पोलिसांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले. आयोगाच्या या भूमिकेमागे केवळ ‘एसआयआर’ सुरळीत पार पाडणे, एवढाच उद्देश आहे की, काही वेगळाच वास येत आहे, आयोगावर काही दबाव आहे का, हेदेखील न्यायालयाने तपासायला हवे. निवडणूक प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असावी, हा न्यायालयाचा आग्रह योग्यच; पण काही राज्यांना तो त्यांच्या अधिकारांतील हस्तक्षेप वाटू शकतो.

शिवाय राजकीय हस्तक्षेप राज्यात सत्तेत असलेल्या विरोधी पक्षाकडूनच होतो, असे कसे म्हणता येईल? उद्या केंद्रीय पोलिस दल वापरण्याची निवडणूक आयोगाची भूमिका मान्य झाल्यास, केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाकडून हस्तक्षेप होणार नाही, याची हमी काय? शिवाय ‘बीएलओं’च्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय पोलिस यंत्रणा वापरण्याच्या शक्यतेमुळे भविष्यात केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये नवा चर्चाविषय निर्माण होईल. निवडणूक आयोगाचे अधिकार वाढवताना, कायदा-सुव्यवस्थेतील राज्यांच्या भूमिकेची जाण ठेवणेही गरजेचे ठरणार आहे. ‘बीएलओं’च्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असलेली चिंता रास्तच आहे; पण केवळ केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव येतो, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप होतो, ही सरधोपट मांडणी होईल. हा प्रश्न केवळ ‘एसआयआर’पुरता मर्यादित नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या सर्वच कामांशी निगडित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत निवडणूक आयोगाला दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील. त्या नेमक्या कोणत्या असाव्यात, हे न्यायालयच सांगू शकेल; पण कोणतीही निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पाडणे, हेच निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे, हे आयोगाने विसरू नये  आणि ते पार पाडण्यात कसूर करू नये!