- विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)
भारतीय लष्करात अग्निपथ योजनेमार्फत साडेसतरा ते एकवीस वर्षांच्या तरुणांना चार वर्षांसाठी सेवेची संधी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आणि त्यावरून देशाच्या अनेक भागांमध्ये हिंसाचार उसळला आहे. किती रेल्वेगाड्या जाळल्या गेल्या, सरकारी संपत्तीचे किती नुकसान झाले याची तर काही गणतीच नाही. इतके दिवस उलटले, तरी विरोधाचे वादळ अजून थांबलेले नाही.या विरोधाची दखल घेऊन सरकारने या योजनेत सहभागासाठी वयाची मर्यादा २३ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. या योजनेला अशा हिंसक मार्गाने विरोध होत असताना पाहून क्लेश होतात. जे तरुण लष्करात भरती होऊ पाहतात, लष्करात जाणे हे ज्यांच्यासाठी देशसेवेचे स्वप्न असू शकते, त्यांच्याकडून असा हिंसक विरोध व्हावा, याला काय म्हणावे? लष्कर शिस्तीसाठी ओळखले जाते आणि उभ्या देशाला लष्कराबद्दल निरतीशय आदर आहे. प्रवासात योगायोगाने जेव्हा एखाद्या सैनिकाची भेट होते, तेव्हा त्याची देशसेवा, समर्पण वृत्ती, हिंमत पाहून मी नतमस्तक होतो. अशा संघटनेत बेशिस्तीला जागा असूच शकत नाही.लष्कराकडे निव्वळ नोकरीच्या दृष्टीने पाहणे हे मुळातच चूक आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सैन्य ही काही नोकरीची जागा नाही असे भारताच्या तीनही सैन्य दलांचे पहिले प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. त्यांचे म्हणणे मी त्यांच्याच शब्दांत थोडक्यात इथे मांडतो. जनरल रावत म्हणाले होते, ‘साधारणपणे असे दिसते की, भारतीय सैन्य दलाकडे लोक नोकरीची संधी म्हणून पाहतात. मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो की, तुमच्या डोक्यातून हा गैरसमज काढून टाका! तुम्हाला भारतीय सैन्य दलात सामील व्हायचे असेल, तर तुमची हिंमत, धैर्य मोठे असले पाहिजे. जिथे पाऊलही घालता येणे कठीण असे वाटेल, तिथे रस्ता शोधण्याची क्षमता असली पाहिजे. माझ्याकडे नेहमीच तरुण मुले येतात आणि म्हणतात, सर, मला भारतीय सैन्यात नोकरी हवी आहे. सैन्य ही नोकरीची जागा नाही असे मी त्यांना स्वच्छ शब्दांत सांगतो! तुम्हाला ‘नोकरी’च हवी असेल तर रेल्वेकडे जा, टपाल खात्याकडे जा... ‘नोकरी’ मिळविण्याचे पुष्कळ मार्ग आहेत. स्वतःचा छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करण्याचा पर्यायही असतोच.’ - जनरल रावत यांच्या म्हणण्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. सैन्य दले हे देशसेवेचे माध्यम आहे. देशासाठी वीरता दाखवण्याचे माध्यम आहे. म्हणूनच सेनेला इतका सन्मान मिळतो. देशात अनेक दुर्घटना होतात, त्यामध्ये लोक मरण पावतात; पण त्यातल्या कोणाला ‘शहिदा’चा सन्मान मिळत नाही रणभूमीवर देह ठेवणाऱ्या सैनिकालाच तो मिळतो. त्याचे पार्थिव शरीर विमानाने आणले जाते. सगळा गाव अंतिम निरोप देण्यासाठी गोळा होतो आणि सशस्त्र दले अखेरची सलामी देतात.लोकशाहीत विरोध करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; परंतु रेल्वे जाळणे, रेल्वेत बसलेल्या लोकांना मारहाण करणे, बस जाळणे, दगडफेक करणे हा अधिकार या आंदोलनकर्त्या तरुणांना कोणी दिला, शेवटी रेल्वे गाडी ही कोणाची संपत्ती आहे, ती कोणाच्या पैशातून तयार होते? तुम्ही-आम्ही सरकारला जो कर देतो त्यातूनच तर या सेवा प्रत्यक्षात येतात.सरकारी संपत्ती म्हणजे एका अर्थाने सामान्य माणसाची संपत्ती. ती उभी करण्यासाठी देशातल्या प्रत्येकाचा हातभार लागलेला असतो. हिंसक मार्गाने काहीही मिळवता येत नाही याची साक्ष इतिहास देतो. भगवान महावीर, गौतम बुद्धांनी ज्या भूमीतून विश्वाला संदेश दिला, त्या भारताचे आपण नागरिक आहोत. महात्मा गांधी यांनी अहिंसेची ताकद जगाला दाखवून दिली. ज्यांच्या साम्राज्यावरून सूर्य कधीही मावळत नव्हता, अशा ब्रिटिश राजवटीला त्यांनी भारत सोडून जायला भाग पाडले. गांधीजींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले; पण ते अहिंसेच्या मार्गाने! याच वाटेवर चालून आफ्रिका आणि इतर ४० देशही स्वतंत्र झाले. ‘महात्मा गांधी जर या पृथ्वीतलावर आले नसते तर कदाचित मी अमेरिकेचा राष्ट्रपती होऊ शकलो नसतो,’ अशी नम्र कबुली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतीय संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दिली होती. अहिंसेची अशी शक्ती आपल्याकडे असताना हिंसेची गरजच का पडावी?अग्निपथ योजना किती सफल होईल, अग्निवीरांचा काय फायदा होईल?- हे येणारा काळच सांगेल. काही तज्ज्ञ मंडळी या योजनेला क्रांतिकारी योजना म्हणताहेत. इस्रायल, सिंगापूर, ब्रिटनमध्ये बारावीनंतर प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला लष्करात काही काळ सेवा करावी लागते. ब्रिटनमध्ये अगदी राजांच्या मुलालाही काही काळ सैन्यात घालवावा लागतो. अग्निपथ योजनेबद्दल काही तज्ज्ञ शंकाही घेत आहेत.- ते काहीही असो, ही योजना जाहीर करण्याच्या आधी सरकारने प्रारंभीची तयारी अधिक चांगल्या प्रकारे करायला हवी होती, हे नक्की. या संपूर्ण योजनेबद्दल लोकमानस तयार करायला हवे होते. योजनेसाठी वयोमर्यादा २१ ठेवली गेली. विरोध झाल्यानंतर २३ केली गेली; हे असे का? एक कोटी रुपयांचा विमा काढण्याची आणि सैनिकांसारख्याच इतर सुविधा देण्याची गोष्ट नंतर का आली? अधुरेपणा असेल तर प्रश्न निर्माण होतात. उदाहरण द्यायचे झाले तर आयकर विवरण चेहराहीन करण्याच्या योजनेचे घेता येईल. अनेक प्रकरणे भिजत पडली आहेत. वाद सुरू आहेत. एखाद्या योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत लोक आश्वस्त असतील तर विरोध होणारच नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शहा किंवा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही सकारात्मक विचार करूनच हा निर्णय घेतला असेल. भविष्याबाबत त्यांच्या मनात काही कल्पना असतील तर त्या स्पष्टपणे अधिकाऱ्यांच्या कनिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. एरवी अधिकारी चुका करतात आणि लोकप्रतिनिधींबाबत चुकीचा संदेश जातो. अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकारने विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेतले पाहिजे हेही मी येथे स्पष्टपणे नोंदवू इच्छितो.ही भारतीय लोकशाहीतली परंपरा राहिलेली आहे. कोणत्याही योजनेबद्दल हिंसक विरोधाची ठिणगी कोणत्याही राजकीय पक्षाने टाकता कामा नये आणि असंतोषाला हवा देऊन त्याचा फायदा उठवता कामा नये. देशात बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे. त्या मुद्यावर तरुणांना भडकावून देणे किंवा त्यांना चुकीच्या रस्त्यावर आणून उभे करणे अतिशय सोपे आहे. कारण असंतोष तर त्यांच्यात आधीपासूनच असतो. खरे तर तरुणांसाठी उपजीविकेची इतकी मुबलक साधने उपलब्ध असली पाहिजेत की कुठल्याही सरकारी योजनेकडे ‘आपली संधी हिरावली जात आहे’ अशा संशयाने पाहण्याची वेळच त्यांच्यावर येता कामा नये. अर्थात, उपजीविकेचे साधन केवळ सरकार उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. रोजगाराच्या संधी उद्योग जास्त सक्षमतेने उपलब्ध करून देऊ शकतात. सरकारने उद्योगांना प्रोत्साहन दिले, तर चित्र बदलू शकेल. पुढच्या दीड वर्षात दहा लाख रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी ही संकल्पना व्यवस्थित राबविली तर निश्चितच तरुणांच्या मनात विश्वास उत्पन्न होईल. अर्थात, यापूर्वीच्या अशा घोषणा प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत, हेही खरे आहे. तरीही काहीतरी चांगले घडेल अशीच आशा आपण ठेवली पाहिजे.