नव्या सरकारसमोरचा संरक्षणाचा अजेंडा

भारताच्या निवडणुकांच्या इतिहासात यंदा प्रथमच देशातील मतदाता हा निवडणूक निकालांची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहताना दिसत आहे. असे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. हा आठवडा संपेल तेव्हा आरोप-प्रत्यारोप संपलेले असतील. तसेच एकमेकांवरील विषारी प्रचारसुद्धा संपुष्टात आला असेल. या वेळी सगळ्यांनी प्रचाराची पातळी सोडली होती आणि भाषेचा वापर अत्यंत बेजबाबदारपणे करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदींना ‘मौत का सौदागर’ संबोधून या अपप्रचाराचा आरंभ झाला. त्यावरची मोदींची प्रतिक्रियादेखील व्यक्तिगत स्वरूपाची होती. त्यांनी राहुल गांधींचा उल्लेख वारंवार ‘शहजादे’ असा उपरोधात्मक केला. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबावरही शाब्दिक हल्ले केले. जातीयवादी शक्तींशी मुकाबला करण्याच्या आव्हानाचा फारसा परिणाम होत नाही हे लक्षात आल्यावर संयुक्त पुरोगामी आघाडीने ‘कसेही करून मोदींना रोखा’ ही भूमिका स्वीकारली. पण ती भूमिकासुद्धा मोदींची लाट थोपविण्यास निरुपयोगी ठरली असे दिसून आले आहे. ‘विजयात उदार मनाचा प्रत्यय आणून द्या आणि पराभव सहजपणे स्वीकारा’ या तत्त्वाचा स्वीकार करून मोदींनी विजयानंतर मनाचा मोठेपणा दाखवायला हवा. तसेच लोकशाहीसाठी विरोधकांचे सहकार्यही घ्यायला हवे. त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या मनातील भीती त्यांच्या विकासाकडे लक्ष पुरवून घालवायला हवी. चांगल्या प्रशासनाचा प्रत्यय देत सर्वांना समान लाभ मिळवून द्यायला हवा. मोदींनी आपल्या प्रचारासाठी विकास आणि सुशासन हेच मुद्दे पुढे केले आहेत. हिंदुत्वाचा विचार मागे ठेवण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखविला आहे. सध्या आंतरराष्टÑीय वातावरण अत्यंत संवेदनशील झालेले आहे. अशा वातावरणात देशासमोर अंतर्गत तसेच बाह्य सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तेव्हा देशाच्या सुरक्षिततेकडे मोदींना प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. माणसाच्या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणण्यापेक्षा माणसाचे जिवंत राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. संरक्षण आणि विकास यांना चांगल्या प्रशासनाची जोड देऊन ते अधिक परस्परपूरक करावे लागणार आहेत. कुणाच्या हक्कावर कुणाकडून अतिक्रमण तर होत नाही ना, हेही त्यांना बघावे लागेल. आपल्या राष्टÑाला बाह्यशक्तींपासून जो धोका आहे, तो प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि चीन या शेजारी राष्टÑांकडून आहे. भारताविषयी शत्रुत्वाची भावना बाळगणे, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे. ‘हसके लिया है पाकिस्तान, लढ़के लेंगे हिंदुस्थान’ या घोषणा १९४८ साली देण्यात आल्या होत्या. तोच त्या राष्टÑाच्या परराष्टÑ धोरणाचा आधार आहे. पाकिस्तानने इतिहासाचा स्वत:ला सोयीस्कर ठरेल असा अर्थ लावला आहे. मध्ययुगीन काळात मध्य आशियातून जे मुस्लीम आक्रमक भारतात आले, त्यांचेच आपण वंशज आहोत, अशी पाकिस्तानची धारणा आहे. भारतापेक्षा आपल्यात अधिक सामर्थ्य आहे असा पाकिस्तानचा भ्रम होता. पण त्या भ्रमाचा भोपळा १९४७ साली काश्मीरवर त्यांनी केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी आणि त्यानंतर १९६५च्या आक्रमणानंतर फुटला. पाकिस्तानचे रणगाडे पानिपतच्या मैदानातून सरळ दिल्लीवर चाल करून जातील, अशी घोषणा जन. अयूब खान यांनी केली होती. पण १९७१ मध्ये पाकिस्तानी सैन्याचा ढाक्कामध्ये पराभव झाला आणि ८०,००० सैनिकांनी भारतीय सेनेसमोर शरणागती पत्करली. तेव्हापासून पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात मर्यादित संघर्ष करण्याची भूमिका पत्करली आहे. त्यांनी भारतभर जिहादी दहशतवाद्यांचा वापर करण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे. त्याचा प्रतिकार करताना भारताने भेकडपणा दाखवला. त्यामुळे भारत हे ‘मृदू राष्टÑ’ आहे असा पाकिस्तानचा समज झाला आहे. भारताला पाकिस्तानसोबत शांततेने राहायचे आहे. पण सतत आवळलेली मूठ समोर करणार्‍या राष्टÑासोबत हस्तांदोलन करणे शक्य होत नाही. काँग्रेसचे सगळ्यांशी शांततेने राहण्याचे धोरण उपयोगी पडणारे नाही. संवाद आणि दहशतवाद हे हातात हात घालून चालू शकत नाहीत. तेव्हा पाकिस्तानसोबतचे आपले धोरण देवाणघेवाण तत्त्वावर आधारलेले असावे. लष्करी सामर्थ्याच्या बाबतीत आपण नेहमी पाकिस्तानपेक्षा वरचढ असायला हवे. ‘शत्रूच्या शत्रूशी मैत्री’ या चाणक्याच्या तत्त्वाचा आपल्याला विसर पडला आहे. १९४७ साली आपण अफगाणिस्तानशी मैत्री करायला हवी होती. त्यामुळे ती सीमा हालचालीची राहिली असती. पाकिस्तानने मात्र चाणक्याच्या त्या नीतीचा अवलंब करून चीनशी मैत्री केली. त्यामुळे भारताच्या विरोधात दोन आघाड्या उघडणे पाकिस्तानला शक्य झाले आहे. आपणही अफगाणिस्तानला लष्करी मदत सोडून अन्य तºहेची मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आपल्याला चीनकडूनही धोका आहे. १९६२ मध्ये त्याने आपला विश्वासघात केला होता. आपण बेसावध आहोत हे पाहून त्याने भारतावर हल्ला केला आणि आपला पराभव केला. सध्या चीन हा आर्थिक बाबतीत तसेच लष्करी सामर्थ्याच्या बाबतीत भारताच्या पुढे आहे. तिबेटमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढला आहे. आपण मात्र १९६२ च्या पराभवापासून कोणताही बोध न घेता चीनच्या बाबतीत उदासीनच राहिलो आहोत. चीनशी शस्त्रास्त्र स्पर्धा करण्याची भारताला गरज नाही. पण उत्तरेकडील भागात आपण आपले सामर्थ्य इतके वाढवायला हवे की त्यामुळे १९६२ ची पुनरावृत्ती होणार नाही. चीनवर अणुहल्ला करण्यातइतपत आपली क्षमता असायला हवी. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी ‘पूर्वेकडे लक्ष द्या’ हे धोरण स्वीकारले होते. अटलबिहारी वाजपेयींनी ते धोरण अधिक मजबूत केले होते, तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही जपान आणि कोरियासोबत मैत्री वाढविण्यावर भर दिला. हेच धोरण नवीन पंतप्रधानांनी पुढे चालवायला हवे आणि भारताभोवती कडे निर्माण करण्याचे चीनचे धोरण हाणून पाडायला हवे. माओवादी दहशतवादाचा देशाला सर्वांत मोठा धोका आहे, ही गोष्ट २००८ पासून डॉ. मनमोहन सिंग सातत्याने सांगत आहेत. पण त्याचा सामना करण्यासाठी मात्र आपण काहीच केलेले नाही. माओवाद्यांच्या हल्ल्यात आतापर्यंत ५००० नागरिकांची आणि २००० जवानांची हत्या झाली आहे. ज्या सहा राज्यांत माओवाद्यांचे संकट आहे, ती राज्ये त्या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्यांना युद्ध करण्यासाठी स्वायत्तता हवी, अशी मागणी करीत आहेत. माओवाद्यांचा सामना करताना समन्वयाचा अभाव जसा जाणवतो, तसाच चांगल्या प्रशिक्षणाचा आणि नेतृत्वाचा अभावही जाणवतो. यात सुधारणा व्हायला हवी आणि हलगर्जीपणा करणार्‍यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. अंतर्गत सुरक्षेचा अजेंडा नव्या सरकारने प्राधान्याने राबवायला हवा.

 

एस. के. सिन्हा

निवृत्त उप-लष्करप्रमुख