आप पक्षाने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या उत्तम कामगिरीमुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत त्यांच्या हाती पुन्हा सत्ता सोपविण्याचा निर्णय मतदारांनी घेतला. वीज, पाणीपुरवठा, सरकारी शाळांत केलेले बदल, आरोग्यसेवांत केलेली सुधारणा, विविध वस्त्यांमध्ये सुरक्षेसाठी बसविलेले सीसीटीव्ही, महिलांसाठी मोफत बससेवेची सोय या आप सरकारने केलेल्या सहा मुख्य कामांवर त्या पक्षाने निवडणुकांच्या प्रचारात भर दिला होता.
सीएए-एनआरसीच्या विरोधात दिल्लीतील शाहीनबागेमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांना लक्ष्य करून भाजपने हिंदू-मुस्लीम, भारत-पाकिस्तान, राष्ट्रभक्त-देशद्रोही अशा मुद्द्यांवर आपल्या प्रचारात भर दिला होता. त्यांना त्याचे काही फळही मिळाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला ३३ टक्के मते मिळाली होती. त्यात वाढ होऊन या निवडणुकांत ती ४० टक्के झाली. यावेळी भाजपला २३ टक्के तरी मते मिळतील का, याविषयी महिनाभरापूर्वी शंका व्यक्त केली जात होती. दिल्लीत आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपची मते तर वाढली, पण त्याचे रूपांतर जिंकण्यात झाले नाही.
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने समाजात दुही माजविणारा, तसेच अश्लाघ्य भाषेतून प्रचार केला होता. शाहीनबाग, जामिया मिलिया निदर्शनांनंतर मतभेद मिटविण्यासाठी चर्चा नव्हे तर गोळ्या घाला हाच मार्ग योग्य आहे, असाच सूर त्या पक्षाच्या प्रचारात उमटला होता. तसे झाले नसते, भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत आणखी चांगली कामगिरी केली असती. पण अशा पद्धतीच्या प्रचारामुळे भाजपने अनेक दिल्लीकरांची नाराजी ओढवून घेतली. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हा २० टक्के मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. तरीही त्याचे या निवडणुकीत पूर्ण पानिपत झाले. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला सुमारे ५ टक्केच मते मिळाली आहेत. राहुल व प्रियांका गांधी यांनी दिल्लीतील काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सभा जरूर घेतल्या, पण तिथे काँग्रेसला फारशी मते मिळाली नाहीत. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या कारकिर्दीत काँग्रेसने दिल्लीत केलेल्या कामांवरच प्रचारात भर देण्यात आला. दिल्लीत काँग्रेस भविष्यात काय योजना राबवू इच्छितो याबद्दल हा पक्ष काहीच बोलला नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अत्यंत हुशारीने प्रचार करून भाजपला जेरीस आणले. आप पक्ष हिंदू किंवा मुस्लीमविरोधी नाही हे त्यांनी मतदारांच्या मनावर ठसविले. मनीष सिसोदिया यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत, शाहीनबागेतील निदर्शनांना आपचा पाठिंबा असल्याचे सांगत भाजपने त्या पक्षाला हिंदूविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न केला. केजरीवाल यांना दहशतवादी म्हणण्यापर्यंत, तसेच शाहीनबागेतील निदर्शकांना आप पक्ष बिर्याणी पुरवितो असे बेफाम आरोप करण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली होती. त्याला केजरीवालांनी अत्यंत संयत उत्तर दिले. निदर्शने करण्याचा हक्क जनतेला लोकशाहीनेच दिलेला आहे. पण आपल्या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांचे खूप हाल होणेही योग्य नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत ४६ जागा जिंकणार, असे भाजपचे नेते छातीठोकपणे सांगत होते. मात्र मतदानोत्तर चाचण्यांतही आप पक्षालाच विजय मिळणार हे स्पष्ट झाले होते. भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांना अवास्तव महत्त्व दिले होते. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड व आता दिल्ली अशा सहा ठिकाणी भाजप सत्तेपासून वंचित राहिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली लोकप्रियता कायम ठेवली असली तरी त्याचा फायदा विविध राज्यांत भाजपला होताना दिसत नाही.अनेक अडचणींवर मात करून अरविंद केजरीवाल तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. अधिकारांसंदर्भात केंद्राशी संघर्ष करण्यात अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतील पहिली साडेतीन वर्षे निघून गेली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कोणते याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ महिन्यांपूर्वी निर्णय दिल्यानंतर केजरीवाल यांना थोडी स्वस्थता लाभली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांतील विजयामुळे केजरीवाल यांचा विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रभावळीत दबदबा वाढणार आहे.